प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
राज्य सरकाराने गतवर्षी कायम केलेल्या नवी मुंबई, पनवेल, उरण भागातील वीस हजार प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी त्या घरांची यादी जाहीर करण्याचे आव्हान शासनाला केले आहे. सरकारने गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ही बांधकामे कायम करीत असल्याचे जाहीर केले पण त्यांची यादी सिडकोने अद्याप प्रसिद्ध न केल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर आजही हातोडा पडत आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व बेकायदेशीर बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमावस्था वाढली आहे. यात सिडकोने जानेवारी २०१५ नंतरच्या बांधकामांवर कारवाई करणार अशी ताठर भूमिका घेतल्याने या नाराजीत अधिक भर पडली आहे.
नवी मुंबईत खूप मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे झालेली आहेत. त्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या जमिनीवर बांधलेली गरजेपोटी घरे कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने एक वर्षांपूर्वीच घेतला आहे. यात नवी मुंबईतील १४ हजार बांधकामे तर पनवेल, उरण तालुक्यातील सहा हजार बांधकामांचा समावेश आहे. या बांधकामांची संख्या तर जाहीर करण्यात आली आहे पण ती कोणती याबाबत सिडकोकडे ठोस माहिती नाही. त्यामुळे सिडकोचा अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक पथक त्यांच्या माहितीनुसार बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करीत आहे. त्यासाठी गुगल अर्थचा आधार घेतला जात आहे.
जानेवारी २०१३ नंतरच्या बेकायदेशीर बांधकामांचे सव्‍‌र्हेक्षण करण्याचे काम दिल्लीतील एका संस्थेला देण्यात आले आहे. त्यांचे सव्‍‌र्हेक्षण होण्यापूर्वी सिडकोचे पथक कारवाई करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे अगोदर गावांची सीमा, सरकारने कायम केलेली बेकायदेशीर बांधकामांची यादी जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी म्हात्रे यांनी सरकारकडे केली आहे.
त्याशिवाय एकाही घराला हात लावू नये असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील डिसेंबर २०१५ पूर्वीची सर्व बेकायदेशीर बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने सिडकोच्या कारवाईला प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. सरकारी अथवा खासगी जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामे सरकार कायम करीत असेल तर आमच्याच जमिनीवर गरजेपोटी बांधलेली सर्वच बांधकामे कायम करण्यात यावी अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. त्यामुळे सरकारला आता वीस हजारांच्या व्यतिरिक्त आणखी वीस हजार बेकायदेशीर बांधकामे कायम करण्याची वेळ येणार आहे असे दिसून येते.
