वनविभागाची जमीन अडवली (संपादित केली) म्हणून हे अडवली आणि गावांच्या एका बाजूला असलेल्या या भागात भूतपिशाच्च वावर असल्याचे मानले जात होते. त्यामुळे अडवली-भुतावली हे नाव पडल्याची आख्यायिका आहे. नवी मुंबईतील पहिले आदिवासी गाव. आज हे गाव शिक्षणाच्या पायऱ्या चढून आधुनिक बनू लागले आहे.
अडवली-भुतावली
महापे शिळफाटा मार्गावर लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो कंपनीच्या समोर एक गाव आहे. अडवली-भुतावली त्याचे नाव. नवी मुंबईत शतप्रतिशत आदिवासी असलेले हे एकमेव गाव. ८० वर्षांपूर्वी ब्रिटिश सरकारने हे गाव वसवले. निसर्गसंपन्न, कष्टाळू आणि प्रामाणिक ग्रामस्थांच्या या गावचे नागरीकरण झाले आहे. कुडाच्या घरात, सारवलेल्या अंगणात, पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा असलेला वारली ग्रामस्थ या गावात सापडणे तसे मुश्कील. येथील आदिवासी समाजाने चांगली प्रगती केली असून शहरातील भौतिक सुखे दारात कशी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे आदिवाशांचे आधुनिक गाव अशी एक ठळक ओळख निर्माण होत आहे. विशेष म्हणजे साडेतीन हजार लोकवस्ती असलेल्या या गावात परप्रांतीयांना व्यवसाय, उद्योग करण्याची अनुमती नाही. आदिवासी समाजातील तरुणांना त्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
महापे एमआयडीसीची सर्व जमीन ही कोपरखैरणे आणि महापे ग्रामस्थांची शेतजमीन होती. त्या कसण्यासाठी आजूबाजूच्या गावांतून आदिवासी मजूर बोलविले जात होते. समूहाने येणारा हा समाज एखाद्या ठिकाणी कुडाच्या झोपडय़ा बांधून राहात असे. भातशेतीसाठी अनेक प्रांतांतून आलेल्या या समाजाचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी १९३७ मध्ये ठाणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदिवासी समूहाला वनविभागाची ११ एकर जमीन देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले. तेच हे अडवली-भुतावली गाव. वनविभागाची जमीन अडवली (संपादित केली) म्हणून हे अडवली आणि गावांच्या एका बाजूला असलेल्या या भागात भूतपिशाच्च वावर असल्याचे मानले जात होते. त्यामुळे अडवली-भुतावली हे नाव पडल्याची आख्यायिका आहे.
३० ते ४० आदिवासी समाजाचा समूह या ठिकाणी राहण्यास आला. आज याच समाजाचा विस्तार होऊन ही संख्या साडेतीन हजार ग्रामस्थांची झाली आहे. पूर्वे बाजूस सह्य़ाद्रीच्या डोंगररांगा ज्यांना पारसिक डोंगर म्हटले जाते. पश्चिम आणि उत्तर बाजूसही डोंगर आणि डोंगर असलेले हे एक निर्सगसंपन्न गाव होते. त्यामुळे वाघ, डुक्कर, बिबटय़ा, अस्वलांचाही वावर येथे होता. याच जंगलातून आंबे, जांभूळ, करवंदे, तसेच पावसाळ्यात आळंबी, कंटोली, यांसारख्या भाज्या विकून हा आदिवासी उदरनिर्वाह करीत होता. एमआयडीसीने जमिनी संपादित केल्याने शेतमजूर म्हणून मिळणारे दोन पैसे नंतर मिळेनासे झाले. शिक्षणाचा अभाव आणि लाजराबुजरा स्वभाव यामुळे या समाजातील तरुण जवळ असलेल्या एमआयडीसीतही नोकरीला जाण्यास घाबरत होते; मात्र कष्ट करण्यास न कचरणाऱ्या या समाजातील अनेक तरुणांनी नंतर पर्यायी नोकरी व्यवसाय स्वीकारल्या. त्यामुळे उदरनिर्वाह करणे या समाजातील कुटुंबाने शक्य झाले. त्यात काही आदिवासींना कूळकायद्याने जमिनी मिळाल्या होत्या. त्यामुळे दहा ते १५ कुटुंबांची आजूबाजूला आजही जमीन शाबूत आहे.
आदिवासी जमिनी संपादित करणे शक्य नसल्याने त्या औद्योगिकीकरणाच्या कचाटय़ातून सुटलेल्या आहेत. ८० वर्षांपूर्वी स्थापलेल्या या गावाची नाळ पाच किलोमीटर असलेल्या कोपरखैरणे गावाबरोबर जोडण्यात आली होती. त्यामुळे या गावासाठी कोपरखैरणे ग्रामपंचायत सेवासुविधा देण्यास बांधील होती. याच वेळी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ने या ठाणे जिल्ह्य़ातील गावाची थोडीफार काळजी घेतली. एमआयडीसीच्या आगमनामु़ळे १९७६ मध्ये या गावात वीज आणि पाणीसारख्या प्राथमिक गरजा ग्रामस्थांना मिळू शकल्या. ठाणे जिल्हा परिषदेचा एक भाग असलेल्या या गावातून रावजी सोमा खुलात हे पहिले सदस्य म्हणून जिल्हा परिषदेत गेले. त्यानंतर कोपरखैरणे ग्रुप ग्रामपंचायतीत चिमा घाटाळ आणि बुवाजी डोळे हे दोन सदस्यांनी गावाचे प्रतिनिधित्व केले. गावात शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्राथमिक वर्गासाठी भिवा भाग्या डोळे यांनी दिलेले स्वत:चे कुडाचे घर गावाच्या विकासाची नांदी ठरली आहे. या घरात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे प्राथमिक धडे दिले गेले. त्यासाठी सरकारने शाळा किंवा शिक्षकाची सोय केली नाही, तर गावातील काही बडय़ा मंडळींनी एकत्र येऊन शिधा देऊन शिक्षकांना आणले. त्यामुळे गावातील एक पिढी चार पुस्तके शिकल्याचे ग्रामस्थ अभिमानाने सांगतात.
१२ जुलै १९९२ रोजी राज्य सरकारने पूर्वे बाजूच्या डोंगरापलीकडील १४ गावे आणि अडवली-भुतावली हे एक गाव नवी मुंबई पालिकेत समाविष्ट करण्यात आले. पालिका ग्रामस्थांच्या वादात ती १४ गावे नंतर जून २००७ मध्ये पालिकेतून वगळण्यात आली. त्या वेळी नवी मुंबई पालिकेच्या पूर्वे प्रवेशद्वारावर असलेले हे एकमेव आदिवासी गाव नवी मुंबई पालिकेत कायम ठेवण्यात आले. त्यामुळे या गावात आजच्या घडीला अनेक सुविधा प्राप्त झालेल्या आहेत. कुडाच्या शाळेचे रूपांतर एका तीन मजली शाळेत झाले आहे. त्यासाठी अनेक खासगी संस्थांनी आर्थिक हातभार लावला आहे. त्यामुळे शिक्षणाची उत्तम सोय या गावात आज निर्माण झालेली आहे. गावात आता अनेक परप्रांतीय आश्रयाला आलेले आहेत. चारही बाजूने असलेल्या औद्योगिकीकरणामुळे काही कामगारांनी याच गावालगत तयार झालेल्या घरांमध्ये भाडय़ाने राहणे पसंत केले आहे. त्यामुळे गावाची लोकसंख्या दुप्पट झाली आहे मात्र गावातील छोटे-मोठे उद्योग, व्यवसाय कोणत्याही परप्रांतीयाने किंवा परगावातील रहिवाशांनी केलेले चालत नाही. त्यासाठी गावातील आदिवासी तरुणाला प्राधान्य दिले जात आहे. संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक नगरसेवक रमेश गोळे हे या ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. अशा स्वंयपूर्ण निर्णयामुळे गावाचा विकास होण्यास हातभार लागला आहे. राज्यातील कोणत्याही आदिवासी पाडय़ावर चारचाकी वाहने, वातानुकूलित यंत्रे, तीन-चार मजली इमारती दिसणार नाहीत पण नवी मुंबईतील ह्य़ा शतप्रतिशत आदिवासी पाडय़ावर भौतिक सुखाची सर्व परिणामे दिसून येतील. इतर गावांप्रमाणे एकापेक्षा जास्त मंदिर या गावात नाही. ग्रामदेवीचे अर्थात सतीदेवीचे मंदिर पूर्वे बाजूकडील डोंगरावर आहे. वर्षांतून एकदा चैत्र महिन्यात या देवीची जत्रा मोठय़ा धुमधडाक्यात साजरी केली जाते. याशिवाय अलीकडे नवरात्रोत्सव आणि गणेशोत्सवही साजरे केले जातात. पंचवीस वर्षांपूर्वी गावात आलेली कॉलराच्या साथीमुळे गावातील तीन लहान मुले दगावली, तर अनेकांना या साथीची लागण झाली. गावावर ओढवलेल्या या दु:खद प्रसंगात गावाने एकी दाखवली. आत्ता नगरसेवक असलेले रमेश डोळे यांची त्या वेळी गावात एकच रिक्षा होती. त्या रिक्षातून रग्ण कोपरखैरणे महापे येथे डॉक्टरांकडे नेले जात होते. हेच डोळे नंतर गावचे पहिले नगरसेवक झाले. त्या वेळी संपूर्ण गावात मिरवणूक काढण्यात आली होती. हा गावासाठी आनंदाचा क्षण मानला जातो. त्यापूर्वी महापे प्रभागाचा एक भाग मोडणाऱ्या या गावातील ग्रामस्थ केवळ मतदानाचा हक्क बजावत होते, पण या वेळी त्यांचा प्रतिनिधी पालिकेत आवाज उठवीत आहे.
[jwplayer 9xaU4cUi-1o30kmL6]
वनविभागाची जमीन असल्याने गावासाठी काही सुविधा देण्यास पालिका नकारघंटा वाजवीत आहे. ह्य़ाच वनविभागाच्या जागेत पालिकेने आधुनिक शाळा बांधली आहे, पण स्मशानभूमी बांधून देण्यास वनविभागाचे कारण सांगितले जात आहे. त्यामुळे स्मशानभूमीसाठी आदिवाशांचा संघर्ष आजही सुरू आहे. अद्याप गावठाणातील काही जमिनी ग्रामस्थांच्या नावावर झालेल्या नाहीत. त्या व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गावाच्या आजूबाजूला वनविभागाने चर खोदून हद्द निश्चित केलेली आहे, पण वनविभाग अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या भागात सध्या राडारोडा टाकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे गावाच्या सौंदर्यालाही बाधा येत आहे.
