शहरबात : विकास महाडिक मंत्रालयातील आपले दालन सोडून उपमुख्यमंत्र्यांनी थेट एका महामंडळाचे मुख्यालय गाठले. त्यामागे राजकीय गणिते आहेत हे स्पष्ट दिसून येत आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी सोडून भाजपवासी झालेल्या गणेश नाईक यांना कात्रजचा घाट दाखविण्याची जबाबदारी पक्षाने त्यांच्यावर सोपवली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील ‘दादां’वर राज्याचे ‘दादा’ भारी पडतील याची व्यूहरचना आखली जात आहे. नवी मुंबईतील राजकीय पटलावर अनेक दादा, ताई, भाई गेली अनेक वर्षे खेळत आहेत. त्यात आता राज्यातील एक प्रबळ राजकारणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (दादा) यांची भर पडली आहे. मागील आठवडय़ात त्यांनी सिडकोसारख्या एका महामंडळाच्या मुख्यालयात तीन तास ठाण मांडून शहरातील बहुतांशी प्रश्नांना हात घातला. त्यानंतर नवी मुंबई, पनवेल, उरण या महामुंबई क्षेत्रातील नागरी प्रश्न सोडविण्यासाठी आता दर पंधरा दिवसांनी स्थानिक प्राधिकरणांच्या आढावा बैठका घेणार असे जाहीर केले आहे. त्यानुसार ते या आठवडय़ात नवी मुंबई पालिका मुख्यालयावर धडकणार आहेत. अजित पवार यांची काम करण्याची पद्धत, शैली अनेकांना माहीत आहे. करतो, बघतो, ही अधिकारी वर्गाची विशेष वाणी पवार यांना मान्य नसून त्यांनी सांगितलेल्या कामांना लागू होत नाही. नागरिकांचे काम होणार असेल तर स्पष्ट सांगावे आणि होणार नसेल तर का होणार नाही ते जाहीर करावे, हा त्यांनी घालून दिलेला अलिखित नियम आहे. त्यानुसार त्यांनी गुरुवारी सिडकोत घेतलेल्या आढावा बैठकीत पहिल्यांदा सिडकोच्या सर्व प्रकल्पांची इत्थंभूत माहिती घेतली. त्यानंतर या प्रकल्पांसंदर्भात असलेल्या नागरी समस्यांची सोडवणूक कशी करता येईल याचा सिडको प्रशासनाला जाब विचारला आहे. राज्याचे वित्तमंत्री असलेल्या पवार यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे सिडको किंवा पालिकांशी संबधित प्रश्नांची उकल करावी इतकेच काम त्यांच्यासमोर नाही, मात्र सडेतोड पवार यांनी सांगितलेल्या नागरी कामांवर निर्णय घेण्याशिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांना दुसरा पर्याय नाही. सिडकोच्या प्रकल्पातील त्रुटी सांगताना पवार यांनी केलेली एक सूचना अनेकांचे लक्ष वेधून घेणारी आहे. सिडको येत्या काळात लाखो घरे बांधत आहे. त्यातील पंचवीस हजार घरांचे एकाच वेळी काम सुरू आहे. या मोठमोठय़ा गृहसंकुलात विद्युत वाहन चार्जिग केंद्रे उभारण्याची सोय करण्यात यावी, ही पवार यांची सूचना दूरदृष्टी राजकारण्याची गुणवैशिष्टय़े दाखवणारी आहे. सिडकोने पन्नास वर्षांपूर्वी बांधलेल्या घरांमध्ये अनेक उणिवा राहिलेल्या आहेत. अल्प उत्पन्न गटातील घरे बांधताना सिडकोने त्यांना वाहनतळाची व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे पन्नास वर्षांत या बैठय़ा घरांच्या आजूबाजूला कुठेही चारचाकी वाहनांसाठी वाहनतळ नाही. दुचाकी वाहनांची वर्दळ इतकी झाली आहे की, शहरातील पदपथ हे दुचाकी वाहनतळ झालेले आहेत. अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक कधी काळी चारचाकी वाहन घेतील असा दृष्टिकोन सिडकोने शहर वसविताना ठेवला नाही. त्यामुळे शहरात आजच्या घडीला वाहनतळ ही एक गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. पालिका त्यावर उपाय शोधताना बहुमजली वाहनतळ बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहे; पण ही समस्या सिडकोच्या दूरदृष्टीअभावी निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच उद्याची वाहने ही विद्युत वाहने असणार आहेत. ही दूरदृष्टी ठेवून अजित पवार यांनी विद्युत वाहन चार्जिग सेंटर उभारा, ही केलेली सूचना महत्त्वाची आहे. सद्य:स्थिती सर्वासमोर मांडणे हा पवार यांचा दुसरा एक गुणधर्म मानला जातो. नवी मुंबई विमानतळ हे अजून चार-पाच वर्षे सुरू होत नाही असे स्पष्ट करून पवार यांनी जो प्रकल्प अद्याप सुरू झाला नाही त्याच्या नामकरणावरून उगाच वाद कशाला निर्माण करीत आहात, असे सुचविले आहे. चार-पाच वर्षांत राज्यात कोणत्या पक्षाची सत्ता असेल हे कोणालाही माहीत नाही. त्यामुळे हा वाद तत्कालीन विषय असल्याचे सत्य दादा यांनी लोकांसमोर मांडले आहे. चार-पाच वर्षांनंतरचा वाद उगाळून राजकारणी गेली चार-पाच महिने आपली पोळी भाजून घेत असून थंड पडलेले राजकारणाचे तवे गरम ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे सांगत त्यांनी या आंदोलनातील हवा काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेली वीस वर्षे रखडलेली साडेबारा टक्के योजना आता तरी पूर्ण करा, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिलेल्या आहेत. ही योजना आता पनवेल व उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांपुरती विशेष मर्यादित राहिली आहे. सिडकोचा अध्यक्ष हा सुशिक्षित, कार्यक्षम, प्रगल्भ आणि राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविणारा असावा यासाठी त्यांनी तो नियुक्त करण्याऐवजी सिडको महामंडळ ज्या मंत्र्याच्या आधिपत्याखाली येत आहे. त्या मंत्र्यांवरच या महामंडळाची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले आहे. यातून त्यांनी हे महामंडळ कोणत्या पक्षाच्या वाटय़ाला द्यायचे हा वाद संपविला आहे. सिडको ही शासकीय कंपनी नगरविकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली काम करीत असून त्या विभागाचे मंत्री या महामंडळाची धुरा सांभाळतील असे सूचित केले आहे. त्यासाठी त्यांनी एसटी महामंडळ व म्हाडा या महामंडळांचे उदाहरण दिले आहे. मंत्रालयातील आपले दालन सोडून उपमुख्यमंत्र्यांनी थेट एका महामंडळाचे मुख्यालय गाठले. त्यामागे राजकीय गणिते आहेत हे स्पष्ट दिसून येत आहे. नवी मुंबई पालिकेची निवडणूक आज ना उद्या होणार असून मार्च, एप्रिलपर्यंत तिचे बिगूल वाजणार आहे. तोपर्यंत पालिकेवरील प्रशासकाला दोन वर्षे होणार असून इतका काळ प्रशासकाच्या हाती कारभार ठेवणे हे लोकशाहीला घातक आहे. दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी सोडून भाजपवासी झालेल्या गणेश नाईक यांना कात्रजचा घाट दाखविण्याची जबाबदारी पक्षाने त्यांच्यावर सोपवली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील ‘दादां’वर राज्याचे ‘दादा’ भारी पडतील याची व्यूहरचना आखली जात आहे. राष्ट्रवादीतील वाईट काळात पवार यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे काम नाईक यांनी केले होते. त्यामुळे दोन ‘दादां’चे संबंध चांगले असले तरी पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्याचे काम केवळ अजित पवार करू शकतात, हा विश्वास पक्षातील नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांनादेखील वाटू लागला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईचा अचानक कळवळा आला म्हणून पवार प्रश्न सोडवण्यासाठी ठाण मांडून बसण्यास तयार झाले आहेत असे नाही. ही एक राजकीय खेळी असून नागरी प्रश्न सोडविण्याची गांधीगिरी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात नवी मुंबईत दोन ‘दादां’चा कलगीतुरा नवी मुंबईकरांना पाहण्यास मिळणार आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे. सिडको, पालिका आणि एमआयडीसीतील प्रलंबित प्रश्न लवकर सोडविण्यासाठी एक विशेष अधिकारी नेमणार आहेत. कारण काहीही असो, किमान यानिमित्ताने नवी मुंबईकरांचे प्रश्न सुटणार आहेत याचा नक्कीच आनंद आहे.
