नवी मुंबई : महामुंबई क्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दीड महिन्यांपूर्वी घेतला असून या निर्णयात अस्पष्टता असल्याने ही संदिग्धता स्पष्ट करून शुद्धिपत्रक काढण्यात यावे, अशी नवीन मागणी प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने आगरी कोळी युथ फाऊंडेशनने केली आहे. हा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देणारा असल्याचे स्पष्ट करताना दहा मुद्दे स्पष्ट करण्यात यावेत असे सुचविण्यात आले आहे.
बारा वर्षांपूर्वी तात्कालीन आघाडी सरकारने प्रकल्पग्रस्तांची घरे कायम करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच निर्णयाची ही सुधारित आवृत्ती आहे का, हे स्पष्ट करण्यात यावे. तर ही घरे कायम करताना २५० मीटर लांबीची मर्यादा घालण्यात आली आहे. काही गावे ही चहुबाजूने वाढलेली नसून एका रेषेत सरळ विस्तार झाला आहे. त्यामुळे ही २५० मीटरची मर्यादा या गावांसाठी शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणीही या प्रस्तावात आहे.
नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने बेलापूर, पनवेल आणि उरण या तीन तालुक्यांतील ९५ गावांशेजारची जमीन संपादित केली आहे. शासनाने ही जमीन संपादित करून सिडकोला सुपूर्द केली असून गेली ५० वर्षे या शहराचा विकास करीत आहे. सिडकोने संपादित केलेल्या जमिनीत मागील तीस वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे झालेली आहेत. सिडकोने वेळीच गावठाण विस्तार योजना न राबविल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी ही बेकायदेशीर बांधकामे बांधलेली असून ती कायम करण्यात यावीत अशी मागणी गेली २५ वर्षे करण्यात येत आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने जानेवारी २०१० रोजी ही घरे कायम करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र ही घरे कायम करताना गावांच्या सीमेपासून २०० मीटरची मर्यादा घालण्यात आली होती. त्याला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला. त्यामुळे गेली बारा वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित होता. महाविकास आघाडी सरकारने आघाडी सरकारचा निर्णय कायम ठेवून सीमांकन मर्यादा वाढवली आहे. हे दोन्ही निर्णय सिडकोने दिलेल्या प्रस्तावावर अवलंबून आहेत.
२५ फेबुवारी २०२२ रोजी आघाडी सरकारने प्रकल्पग्रस्तांची सर्व घरे कायम करताना सर्वेक्षण करून भाडेपट्टा लागू करण्याची तरतूद केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर आगरी कोळी युथ फाऊंडेशन या प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनेने गेले काही दिवस सरकारच्या दोन्ही निर्णयांचा अभ्यास करून नगरविकास विभागाला काही सूचना केलेल्या आहेत. आघाडी सरकारने डिसेंबर २०१५ पर्यंतची घरे कायम केली होती. महाविकास आघाडी सरकारने ही कालमर्यादा कोणती निश्चित केली आहे हे या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांना आता फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतची घरे कायम करून हवी आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी काही घरे ही उदरनिर्वाहासाठी बांधलेली आहेत. एप्रिल १९७१ च्या एका निर्णयानुसार दहा कुटुंबांच्या घरांनाही गावठाणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे गावाच्या बाहेर बांधलेल्या त्या घरांनाही गावाचा दर्जा देण्यात यावा, त्याचप्रमाणे अनेक गावांच्या सीमा या केवळ चारही बाजूने वाढलेल्या नाहीत. काही गावे ही सरळ रेषेत वाढल्याने सरकारने घातलेली २५० मीटर लांबीची मर्यादा या गावांना लागू होत नाही. यासाठी घणसोली गावाचे उदाहरण देण्यात आले असून २५० मीटर क्षेत्रफळाच्या अटीमुळे शंकर बुवावाडी, अर्जुनवाडीसारख्या वसाहती या निर्णयापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. अशा दहा सूचना करण्यात आल्या असून त्यांचा आंतर्भाव करून शुद्धिपत्रक काढण्यात यावे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असलेला संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार असल्याचे फाऊंडेशनचे अध्यक्ष नीलेश पाटील यांनी सांगितले आहे.
संभ्रम दूर झाल्यानंतर सर्वेक्षण
सिडको, ठाणे व रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने या ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या गावांचे सर्वात प्रथम सर्वेक्षण करून त्यांच्या जमिनीचे वाटप तयार करणार आहे. त्यानंतर भाडेपट्टा आकारून या ही घरे कायम करणार आहेत. त्यासाठी तीस व साठ टक्के रक्कम त्या भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार आकारण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी या निर्णायाचे स्वागत केले आहे. मात्र काही मुद्दय़ांबाबत असलेला संभ्रम दूर झाल्यानंतर गावांच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे.
