भाग – २ : कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीचा आणखी एक भूखंड मोबदल्याच्या रांगेत

|| संतोष सावंत

मोर्बेतही १२ एकर जमीन; विरार-अलिबाग कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची शक्यता

पनवेल : शिरढोण येथे १४ एकर जमीन मिळवून महाविद्यालय न बांधता भूसंपादनातून तीसपट मोबदला मिळवणाऱ्या कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीने त्याच वेळी पनवेल तालुक्यातील मोर्बे गावातही १२ एकर जमीन महाविद्यालय उभारण्यासाठी मिळवली होती. ती जमीनही आजतागायत वापरात आलेली नाही.

विशेष म्हणजे, बहुचर्चित विरार-अलिबाग कॉरिडॉर मार्गिका याच पट्ट्यातून जाणार असून, त्यासाठी संबंधित जमिनीचा काही भाग संपादित केला जाणार आहे. याद्वारे कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीकडून मोबदला मिळवण्याची शक्यता विचारात घेऊन मोर्बे ग्रामस्थांनी आधीच या व्यवहाराला विरोध केला आहे.

 कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीने शिरढोण गावातील जमिनीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही संबंधित जमिनीच्या संपादनाचा मोबदला मिळवला. हा अनुभव गाठीशी असल्याने मोर्बे ग्रामस्थांनी पनवेलच्या उपविभागीय अधिकारी व मुख्य भूसंपादन अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र लिहून याबाबत तक्रार केली आहे. शेकापनेही याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, पनवेलच्या उपविभागीय कार्यालयाने गेले दोन महिने याबाबत कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.

मूळच्या सांगली येथील कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीने रायगड जिल्ह्यात महाविद्यालय उभारण्यासाठी २००४ मध्ये शिरढोण येथे जमीन मिळवली. त्याच दिवशी मोर्बे गावातील पाच हेक्टर (१२ एकर) जमीन शैक्षणिक कारणास्तव संस्थेला देण्यात आली. रायगड जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी भास्कर वानखेडे यांनी ३० ऑगस्ट २००४ रोजी या दोन्ही जमीनवाटपांना मंजुरी दिली.

या काळात संस्थेशी संबंध असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, हे  विशेष.

मोर्बे गावातील गट क्रमांक १९४ मधील ही जमीन कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीला २००४ च्या पाच वर्षे आधीच्या बाजारभावाच्या २५ टक्के दराने देण्यात आली. या दोन्ही संस्थांना जमीनवाटप करताना तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन प्रमुख अटी नमूद केल्या होत्या. त्यानुसार जमिनीचा ताबा घेतल्यापासून दोन वर्षांच्या आत मंजूर कारण्यासाठी तिचा वापर सुरू करणे बंधनकारक होते.

 मोकळ्या जमिनीवर वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याची अटही जिल्हाधिकाऱ्यांनी घातली होती. वरील दोन्ही अटींचा भंग केल्यास किंवा शासनाला सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक वाटल्यास उक्त जमीन त्यावरील वस्तू आणि बांधकामासह राज्य शासनाला परत घेता येईल, अशी तिसरी अट होती. तसेच यासाठी संबंधित संस्थेला कोणतीही नुकसानभरपाई मिळणार नाही, असेही या अटींमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, या तिन्ही अटींचा संस्थेकडून भंग झाल्याचे दिसते.

शिरढोण येथील जमीन न्यायालयीन वादात सापडल्याने त्यावर बांधकाम करता आले नसल्याचा संस्थेचा दावा आहे. परंतु मोर्बे येथील जमीन मोकळी आणि उपलब्ध असतानाही संस्थेने त्यावर बांधकाम केलेले नाही.

 आता मोर्बे गावातील गट क्रमांक १९४ क्षेत्रामधील ९६,५०० चौरस मीटर क्षेत्रातील ६५,३८७ चौरस मीटर क्षेत्र विरार-अलिबाग मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी जात असल्याचा जाहीर नोटिशीत उल्लेख

आहे. बाजारभावाने या जमिनीची नुकसानभरपाई कोट्यवधी रुपयांची आहे. त्यामुळे आता ही संस्था पुन्हा लाभार्थी ठरणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

‘ निधीअभावी बांधकाम नाही’

कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीचे सहसचिव रामचंद्र सावंत यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता, शिक्षणसंस्थेकडे निधी नसल्याने मोर्बेतील जमिनीवर शाळा, महाविद्यालयाची उभारणी करणे शक्य झाले नाही, असे ते म्हणाले. ‘याच काळात रायगड जिल्ह्यातील खारघर आणि पुणे जिल्ह्यातील जमिनी संस्थेला मिळाल्या होत्या. त्यामुळे एकाच वेळी सर्वच ठिकाणी शिक्षणसंस्थेचे बांधकाम करणे अशक्य झाले. संस्थेने पुणे आणि खारघर येथे शिक्षणसंस्थेची उभारणी केली. मोर्बे येथील जमिनीवरील बांधकामांना मुदतवाढ मिळावी म्हणून संस्थेने प्रस्ताव दिला आहे. अद्याप त्याबद्दल कोणताही निर्णय महसूल विभागाने दिलेला नाही,’ असे ते म्हणाले.

संस्था कोणाचीही असली तरी कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतरच नियमाप्रमाणे कार्यवाही करू. यासंदर्भात मोर्बे ग्रामस्थांनी तक्रार अर्ज दिला आहे का, याची मी माहिती घेतो. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या भूसंपादनातील मोजणीचे काम सुरू आहे. त्यात गट क्रमांक १९४ मधील किती जमीन शिक्षणसंस्थेची जाईल, हे अद्याप सांगता येणार नाही.

– राहुल मुंडके, उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, पनवेल