‘मी शपथ घेतो की, मला पेन्शन नाकारणाऱ्या पक्षाला मी मत देणार नाही. जर पेन्शन देऊ शकत नसेल तर, मी माझे कुटुंबीय आणि मित्रपरिवार यांच्यावतीने त्या पक्षाला अजिबात मत देणार नाही. आता माझेही ठरले आहे. आणि आजपासून शपथ घेतो की, जुन्या पेन्‍शनचा प्रचार आणि प्रसारही करील. जो पेन्शन देईल त्यालाच मत देईल.’ अशी प्रतिज्ञा घेऊन, जुनी पेन्शन हक्कासाठी आज कोकण भवनमध्ये जुनी पेन्शन हक्क समितीमार्फत घोषणा करण्यात आल्या.
हेही वाचा- माथाडी कामगार १ फेब्रुवारीला लाक्षणिक संपावर
कोकण भवन इमारतीच्या आवारात जुनी पेन्शन हक्क समिती, कोकण विभागाच्या अध्यक्षा तथा प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण मुंबई वंदना कोचुरे यांनी कोकण भवनात कार्यरत असलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांबरोबर राज्य शासकीय कार्मचाऱ्यांनी जाहीर केलेले शपथपत्र वाचून शपथ घेतली. राज्य मंत्रीमंडळाने ऑक्टोबर २००५ रोजी बैठकीत निर्णय घेऊन १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सरकारी सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द केली. आणि नवीन डीसीपीएस योजना लागू केली. ही योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी राज्य भरातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनांमार्फत करण्यात येत आहे.
हेही वाचा- नवी मुंबई महापालिका इतिहासात प्रथमच होणाऱ्या लिडार सर्वेक्षणाला आणखी मुदतवाढ मिळणार
नव्या डीसीपीएस योजनेबाबत कोणताही प्रस्ताव सभागृहात पारीत झालेला नाही. अंशदायी पेन्शन योजना जबरदस्तीने थोपविण्यात येत आहे. या योजनेच्या सक्तीमुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ही आंदोलने केली जात आहेत. या आंदोलनांचे पडसाद कोकण भवनात पहायला मिळाले. कोकण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन हक्क समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षा तथा प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण मुंबई वंदना कोचुरे यांनी बुधवारी कोकण भवनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबत जुनी पेन्शन न देणाऱ्या पक्षाला मतदान करणार नाही अशी शपथ घेऊन जुन्या पेन्शनच्या हक्कासाठी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. यावेळी मोठया संख्येने उपस्थित असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनच्या हक्कासाठी घोषणाबाजी केली.
