पनवेल – महापालिकांच्या निवडणूकांपूर्वी पनवेल शहरातील १६ हजार पाणीपट्टी धारकांवर लावलेली शास्ती माफीची अभय योजना लागू करण्यासाठी पनवेलमधील भारतीय जनता पक्षाने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. बुधवारी याच मागणीसाठी भाजप नेते आणि पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश पाटील यांनी इतर भाजपचे माजी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांसह महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भात निवेदन दिले. यापूर्वी संपुर्ण महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता करावरील शास्ती माफीसाठी भाजपने आक्रमक पवित्रा घेत आयुक्तांच्या दालनाबाहेर आंदोलन केले. त्याच आयुक्तांनी अभय योजना जाहीर केली होती.
पनवेल महानगरपालिकेने सध्या मालमत्ता करासाठी अभय योजना लागू केली असून या योजनेला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे थकीत मालमत्ता कर वसूल करण्यास महापालिकेला मदत झाली आहे. त्याच धर्तीवर पाणीपट्टी करावरील शास्तीमध्येही सवलत देऊन १०० टक्के शास्ती माफ करण्याची अभय योजना तातडीने लागू करावी, अशी भाजपची मागणी आहे.
सिडको महामंडळाकडून अद्याप पाणीपुरवठा विभाग पनवेल महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेला नाही. त्यामुळे पनवेल शहराबाहेरील २९ गावे व सिडको वसाहतींना (खारघर, कळंबोली, तळोजा, कामोठे, खांदेश्वर, नवीन पनवेल) पाणीपुरवठा एमजेपी (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण), एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) यांच्या माध्यमातून सिडकोमार्फत केला जातो. त्यामुळे भाजपने केलेली शास्ती माफीची मागणी ही केवळ जुन्या पनवेल नगरपरिषद हद्दीत, म्हणजे पनवेल शहरापुरती मर्यादित आहे.
सध्या पनवेल शहरात सुमारे १६ हजार पाणीपट्टी धारक आहेत. यांच्याकडून २३ कोटी ५२ लाख रुपयांची पाणीपट्टी वसुल होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ३ कोटी ६७ लाख रुपयेच वसुल झाले असून तब्बल १९ कोटी ८५ लाख रुपयांची थकीत रक्कम आहे. या थकबाकीवर पालिकेने ३ कोटी ४७ लाख रुपयांची शास्ती लावली आहे. हीच शास्ती माफ करण्यासाठी अभय योजना लागू करावी, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली आहे.
पाणी पट्टीवरील शास्ती माफीसंदर्भात निवेदन प्राप्त झाले असले तरी त्या निवेदनानंतर अशाप्रकारे इतर महापालिकांमध्ये पाणीपट्टीवरील जाहीर झालेल्या अभय योजना तपासण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. त्याची माहिती घेऊन त्यावर निर्णय घेऊ. – मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
संबंधित अभय योजना लागू झाल्यास नागरिकांना दिलासा मिळेल, कर भरण्याचे प्रमाण वाढेल आणि थकीत कर वसुलीमुळे पालिकेच्या उत्पन्नातही भर पडेल. या मागणीवर महापालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आम्ही आयुक्तांकडे व्यक्त केली आहे. – परेश ठाकूर, माजी सभागृह नेते, पनवेल महापालिका, भाजप नेते
