खड्डय़ांसाठी अभियंते विनाकारण लक्ष्य.. पालिकेचा न्यायालयात दावा ‘मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी महानगरपालिकेचे अभियंते दिवसरात्र झटत आहेत. वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे विनाकारण पालिकेला आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करू नका’, असा आक्रमक पवित्रा पालिकेने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात घेतला. त्याचसोबत, ‘उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना वांद्रे ते बोरिवली असा प्रवास केल्यानंतर झालेला पाठदुखीचा त्रास हा खड्डय़ांमुळे नव्हे, तर खराब गाडय़ांमुळे झाला,’ असा अजब दावाही पालिकेने केला. पावसाने रामराम केल्यानंतरही मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था सुधारलेली नाही. उलट खड्डय़ांमुळे दोन नागरिकांना जीव गमवावा लागला. त्यामुळे पालिकेवर चौफेर टीका होत असताना, खुद्द पालिका आयुक्तांनी, सोमवापर्यंत (१७ ऑक्टोबर) मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त केले जातील, अशी घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याची बाब शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. गेल्या काही दिवसांत खड्डय़ांमुळे झालेल्या हानीबाबत वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा हवाला यावेळी देण्यात आला. त्यावेळी पालिकेची बाजू मांडताना, अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी, ‘खड्डेमुक्त रस्ते व्हावेत, यासाठी पालिकेचे अभियंते युद्धपातळीवर झटत आहेत’, असा दावा केला. ‘त्यांच्यावरील कामाचा ताण लक्षात न घेता वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे त्यांना लक्ष्य केले जात आहे’, असे सांगत, मनसे कार्यकर्त्यांनी पालिकेच्या मुख्य रस्ते अभियंत्याला अपमानास्पद वागणूक दिल्याची घटना साखरे यांनी न्यायालयासमोर मांडली. ‘कुठल्याही गोष्टीची शहानिशा केल्याशिवाय केवळ वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे पालिकेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू नका,’ असे ते म्हणाले. त्यावर, हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती कानडे यांना वांद्रे ते बोरिवली असा प्रवास केल्यानंतर पाठदुखीचा त्रास कसा झाला होता हे सांगितले. खुद्द न्या. कानडे यांनीच अन्य एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान त्यावर टिपणी केली होती, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. परंतु, ‘न्यायमूर्ती कानडे यांना झालेला हा त्रास खड्डय़ांमुळे नाही, तर खराब गाडय़ांमुळे झाला असावा’, असा दावा साखरे यांनी केला! न्यायालयाने मात्र ‘हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांनी केलेल्या युक्तिवादाकडे पालिकेने विरोध म्हणून पाहू नये,’ असे सुनावताना रस्त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी पालिकेचीच असल्याची आठवण करून दिली. ‘आत्तापर्यंत पावसाळ्यानंतर खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत याचा अहवाल सादर करा,’ असे आदेश पालिकेला दिले.
