सिडकोच्या शुल्कात दहा टक्के वाढ जागतिक आर्थिक मंदीमुळे बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या मंदीचा सामना सिडकोलाही करावा लागत असून भूखंडविक्रीला फारसा प्रतिसाद मिळेनासा झाला आहे. ५५ हजार घरे बांधण्याचे आश्वासन दिलेल्या सिडकोने मागील एक वर्षांत नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेतलेले नाहीत. त्यामुळे दर वर्षी एप्रिलनंतर करण्यात येणाऱ्या हस्तांतरण शुल्कात दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतला असून शुक्रवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. सिडकोने ग्राहकांना दिलेली घरे ही भाडेपट्टा करारावर दिल्याने हे घर विकताना सिडकोला हस्तांतरण शुल्क भरावे लागत आहे. त्यामुळे जमीन अधिकार मुक्त करण्याची मागणी वाढत आहे. असे झाल्याने सिडकोचा भूखंडावरील अधिकार राहणार नाही. विविध वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडे सिडकोच्या साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या ठेवींची गुंतवणूक असल्याने राज्यातील श्रीमंत महामंडळांत सिडकोची गणना केली जात आहे, मात्र अलीकडे सिडकोकडे जमीन कमी शिल्लक राहिल्याने भूखंडविक्री पूर्वीप्रमाणे केली जात नाही. त्यात विमानतळ, नैना, स्मार्ट सिटी, मेट्रो यांसारख्या बडय़ा प्रकल्पांकडे सिडकोचे प्राधान्य असल्याने गृहनिर्माण व भूखंडविक्री सध्या मंदावली आहे. आर्थिक मंदीमुळे मध्यंतरी खारघर व नेरुळ येथील दोन मोठे भूखंड सिडकोला विकासकांनी परत केले. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा फटका सिडकोलाही बसला आहे. ठेवीवरील व्याज आणि गतवर्षी घरविक्रीतून आलेल्या निधीवर सध्या सिडकोच्या कर्मचाऱ्यारी अधिकारी सल्लागारांचा पगार दिला जात असून काही महिन्यांपूर्वी एक ठेव रद्द करण्याची वेळ सिडकोवर आली होती. त्यामुळे सिडकोने मालमत्ता हस्तांतरणावर दहा टक्के जास्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिडकोची नवी मुंबईत सव्वा लाख घरे असून शेकडो वाणिज्यिक गाळे आहेत. या मालमत्ता सिडकोने भाडेपट्टा करारावर ग्राहकांना दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची विक्री करताना सिडकोला हस्तांतरण कर भरणे अनिवार्य आहे. त्या शिवाय नोंदणी होत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना सिडकोकडे हस्तांतरण शुल्क भरून नोंदणी करावी लागत असून यात सिडकोने आता दहा टक्के वाढ केली आहे. आता शुल्क ६६ हजार रुपये चाळीस चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या घराला वा भूखंडाला सिडकोला साठ हजार रुपये शुल्क भरावे लागत आहे. त्यात आता दहा टक्के वाढ झाल्यानंतर ६६ हजार रुपये भरावे लागणार आहे. ही राखीव किंमत क्षेत्रफळानुसार बदलत असल्याने दरवाढही त्या प्रमाणात बदलणार आहे. अगोदरच सरकारने मुद्रांक शुल्कात वाढ करून घराचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्यांच्या खिशाला फोडणी दिली आहे. यानंतर सिडकोलाही दहा टक्के वाढीव हस्तांतरण शुल्क भरावे लागणार आहे.
