‘साडेबारा टक्क्यां’साठी पुन्हा कागदी घोडे

सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड वितरण अंतिम टप्प्यात असताना यातील बनवाबनवी अद्याप संपुष्टात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. करंजाडे येथील संचिका (फाइल) क्रमांक ४९७ मध्ये वकिलाची स्वाक्षरी बनावट आढळल्याने सिडकोने शिल्लक सर्व प्रकरणांसाठी नवीन नियमावली जारी केली आहे. परिणामी जून २०१६ पासून या योजनेअंर्तगत जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांतील स्वाक्षऱ्या पुन्हा तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तसेच सर्वच लाभधारकांना पुन्हा पुरावे आणि कागदपत्रांसाठी उठाठेव करावी लागणार आहे. वितरणात काटेकोर तपासणी होणार असल्यामुळे शिल्लक प्रकरणांतील भूखंड अदा करण्यास विलंब होण्याची चिन्हे आहेत.

नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सरकारला दिलेल्या जमिनींवर नवी मुंबई शहर उभारले गेले आहे. साठ हजार शेतकऱ्यांनी १६ हजार हेक्टर जमीन दिल्यानंतर शासकीय जमिनींचा अंतर्भाव करून हे नियोजनबद्ध शहर उभे राहिले आहे. या मोबदल्यात जानेवारी १९८४ रोजी झालेल्या आंदोलनामुळे शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना एकरी साडेबारा टक्के भूखंड देण्याची योजना १० वर्षांनंतर जाहीर केली. या योजनेतील भूखंडांचे श्रीखंड अनेक विकासक, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी ओरबाडले आहे. त्याचे किस्से जगजाहीर असून सिडकोची प्रतिमा बिघडण्यास कारणीभूत ठरणारे आहेत.

आता ही योजना अंतिम टप्यात आहे. सिडकोच्या दृष्टीने ९० टक्के भूखंड वितरित झाले असून केवळ १० टक्के भूखंड वितरण शिल्लक आहे. यात आपआपसातील हेवेदावे, तक्रारी, न्यायालयीन निवाडे, बेकायदा बांधकामे, वारसा हक्क यांसारख्या कारणांचा समावेश आहे.

वितरण धिम्या गतीने सुरू आहे, मात्र हा विभाग लवकरच बंद करण्याच्या दृष्टीने सिडकोने शिल्लक प्रकरणांचा निपटारा हाती घेतला आहे. त्यातच करंजाडे येथील ४९७ क्रमांकाच्या फाइलमध्ये एका वकिलाची स्वाक्षरी बनावट असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे भूखंडांसाठी सुरू असलेली बनवाबनवी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली.

या विभागात अद्याप नवी मुंबई (ठाणे) पनवेल, उरण (रायगड) भागांतील अडीच हजार लाभार्थीना भूखंड देणे शिल्लक आहेत. आपआपसातील वाद, भांडणतंटे सामोपचाराने सोडविल्यास हे वितरण सिडकोला शक्य आहे. त्यासाठी सिडकोने आता नव्याने नियमावली जारी केली आहे.

अशी आहे प्रक्रिया

ज्या प्रकल्पग्रस्तांचे या योजनेतील भूखंड घेणे बाकी आहे, त्यांना नव्याने सर्व कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. त्यांची जुनी कागदपत्रे संदर्भासाठी गृहीत धरली जाणार असून नवीन पुराव्यांतील कागदपत्रांवर त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या सह्य़ा व अंगठय़ांचा ठसा लागणार आहे. वारसाहक्काचे पुरावे सादर केल्यानंतरच वारसांचे अंगठय़ांचे ठसे व स्वाक्षऱ्या ग्राह्य़ धरल्या जाणार आहेत. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना हे भूखंड दिले जाणार आहेत त्यांचे करारनामे होण्याआधी वर्तमानपत्रात तसे जाहीर केले जाते. त्यानंतर केवळ सात दिवसांत आक्षेप स्वीकारले जातात. युक्तिवाद करण्यासाठी लाभार्थीने सर्व कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्ताला कोणत्याही प्रकारचा भूखंड देण्यात आलेला नाही असे सहनिबंधकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. मुख्य भूमी व भूमापन अधिकाऱ्यांना ५०० मीटरच्या आतील भूखंड देण्याचे अधिकार आहेत.  ५०० मीटरच्या वर असलेल्या भूखंडांची मंजुरी ही सहव्यवस्थापकीय व व्यवस्थापकीय संचालकांच्या संमतीने दिली जाते. हे भूखंड कमी प्रमाणात शिल्लक आहेत.

तपासणीचे अनेक टप्पे पार केल्यानंतरही काही प्रकरणांत बनावेगिरी आढळली आहे. त्यात करंजाडे येथील प्रकरण तर अधोरेखित करण्यासारखेच आहे. त्यामुळे यानंतर आणि यापूर्वीच्या सात महिन्यांतील सर्व फाइल्समधील स्वाक्षऱ्यांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाच कलमी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.

– राजेंद्र चव्हाण, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको