सिडको अध्यक्षपदासाठी मोर्चेबांधणी

नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेची निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सिडको महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली सरकार पातळीवर सुरू आहेत. राज्य मंत्रिमंडळात फारसे हाती न पडलेल्या काँग्रेसच्या वाट्याला हे महामंडळ येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र राष्ट्रवादीने या मंडळावरील आपला दावा सोडलेला नाही. आघाडी काळात हे महामंडळ राष्ट्रवादीने आपल्याकडे ठेवण्यात आतापर्यंत यश मिळविले आहे. राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मंडळावर वर्णी लावावी यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष दावा करीत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो, रेल्वे, कॉर्पोरेट पार्क, गोल्फ कोर्स यासारखे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प उभारणाऱ्या सिडको महामंडळाचे अध्यक्षपद मिळविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील अनेक जण नेहमीच उत्सुक राहिलेले आहेत. शिवसेना-भाजप युतीमध्ये या महामंडळाचे अध्यक्षपद भाजपने आपल्याकडे ठेवण्यात बाजी मारली होती, तर काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीत हे पद राष्ट्रवादी काँग्रेसने कधीही सोडलेले नाही. राज्यात सध्या तीन पक्षांचे सरकार असल्याने हे महामंडळ पदरात पडावे यासाठी शिवसेना वगळता दोन्ही पक्षांतील स्थानिक नेत्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आघाडी काळात राष्ट्रवादीचे नकुल पाटील व प्रमोद हिंदुराव यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीने या महामंडळावर दावा सांगितला असून एक माजी अध्यक्ष, भाजप सरकार स्थापनेसाठी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना साथ देणारे एक राष्ट्रवादीचे पुण्यातील आमदार, उरणमधील पक्षाचे एक पदाधिकारी हे पद मिळावे यासाठी प्रयत्नाशील आहेत. त्याचवेळी काँग्रेसनेही  यावेळी सिडको महामंडळ प्रतिष्ठेचे केले असून मंत्रिमंडळात फारसे हाती न पडलेल्या काँग्रेसची नाराजी दूर करण्यासाठी यावेळी हे महत्त्वाचे पद काँग्रेसला देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या बैठकीत झाल्याचे समजते.

यासंदर्भात माध्यमांसमोर पक्षाची भूमिका ठामपणे मांडणाऱ्या एका आमदाराची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने स्थगित केलेल्या महापालिका निवडणुका देखील येत्या दोन महिन्यात घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. या निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सिडकोसारख्या महांडळावरील नियुक्ती करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.