नवी मुंबई : भविष्यातील नगर नियोजनाकरिता नवी मुंबई महापालिकेने विकास आराखड्यात आरक्षित केलेल्या मोकळ्या जागा आणि खुले भूखंड आता सिडकोला खुणावू लागले आहेत. हजारो कोटी रुपयांच्या किमतीचे हे भूखंड आरक्षणात अडकू नये यासाठी सिडकोने नवी मुंबईतील मोकळ्या जागांचे निकषच बदलण्याचा घाट घातला आहे.
शहरातील पाणथळी, कांदळवने, तलाव यांचा ‘मोकळ्या जागां’मध्ये समावेश करायचा आणि प्रत्यक्षात खुल्या असलेल्या भूखंडांची व्यावसायिक तत्त्वाने विक्री करण्याचे बेत आखले गेल्याचे समजते. ‘शहरांचे शिल्पकार’ असलेल्या सिडकोने नवी मुंबई परिसरातील जमिनी ताब्यात घेऊन शहर वसवले. भविष्यातील नागरी वसाहती, व्यावसायिक केंद्रे यांचा विचार करून पायाभूत सुविधांची निर्मितीही केली. त्यामुळे नियोजनबद्ध शहराच्या पंक्तीत नवी मुंबईचा समावेश केला गेला. मात्र, आता सिडको आणि नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थांच्या मर्जीमुळे नवी मुंबई शहराचे भविष्यातील नियोजन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबईचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यात शहरातील मोकळ्या जमिनींवर पालिकेने विविध नागरी सुविधांची आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. मात्र, या आरक्षणांमुळे शहरातील मोक्याच्या ठिकाणांवर असलेल्या भूखंडांच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न बुडण्याची सिडकोला धास्ती आहे. त्यामुळे यातील काही आरक्षणांना सिडकोकडून आक्षेपही घेण्यात आले आहेत. यासंदर्भात नगरविकास विभागाने नोव्हेंबर २०२४मध्ये बैठक घेत मोकळ्या जागांसाठी काही निकष ठरवले. नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिवांनी सिडको नोडमधील २३ लाख लोकसंख्येनुसार खुल्या भूखंडांची पूर्तता करण्याचे आदेश सिडको आणि महापालिकेला दिले होते. खुल्या जागांचे (ओपन स्पेस) प्रमाण प्रतिव्यक्ती ३ चौरस मीटर इतके असते. मात्र, नवी मुंबईत २.७ चौरस मीटर प्रतिव्यक्ती या प्रमाणाने खुल्या जागांचे क्षेत्र ठरवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, यामुळे आपल्या ताब्यातील भूखंड वाचवण्यासाठी सिडकोतील उच्चपदस्थांनी नवा प्रस्ताव आणला आहे.
सिडकोने मार्च २०२५ मध्ये बोलाविलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला आहे. त्यात मोकळ्या जागांची कमतरता भरून काढण्यासाठी महापालिकेच्या मलप्रक्रिया केंद्रालगतचे १०.३५ हेक्टर क्षेत्र, कांदळवनाने बाधित होत असलेले २९.९ हेक्टर क्षेत्र आणि नवी मुंबईतील धारण तलावांच्या ३७.८५ हेक्टर क्षेत्राचाही समावेश मोकळ्या जागांमध्ये करण्याचे प्रस्तावित आहे. या सगळ्या जमिनींचा ‘मोकळ्या जागां’मध्ये समावेश झाल्यास सध्या मोकळे असलेले भूखंड आरक्षणातून सोडवून घेता येतील आणि त्यांची विक्री करता येईल, अशी सिडकोतील उच्चपदस्थांची भूमिका असल्याचे समजते. याबाबत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल आणि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्या संपर्क साधूनही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.
‘पाम बीच’लगतचे भूखंड आधीच ‘फस्त’
नवी मुंबई महापालिकेने शहराचा विकास आराखडा तयार करत असताना शाळा, समाज मंदिरे, अग्निशमन यंत्रणा याशिवाय मैदाने, उद्याने, पाणथळींच्या जागांसाठी ठरावीक उपनगरांमध्ये आरक्षणे टाकली आहेत. या आरक्षणांमुळे ‘सिडको’ने विक्रीसाठी काढलेल्या भूखंडांवर गंडांतर आले होते. या आरक्षणांना हरकत घेत सिडकोने बहुचर्चित ‘पाम बीच’ मार्गासह शहरातील काही मोठे भूखंड शेकडो कोटी रुपये किमतीला विकले होते. हा वाद चिघळू लागल्याने नगरविकास विभागातील काही बड्या अधिकाऱ्यांनी ‘मध्यस्थी’ करत अंतिम विकास आराखड्यात यापैकी काही भूखंडांवरील आरक्षण मागे घेण्यास महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भाग पाडले. त्यानुसार पाम बीच मार्गावरील खाडीकडील बाजूस फ्लेमिंगोंचे अधिवास असलेल्या पाणथळीच्या अनेक जागा महापालिकेने निवासी संकुलांसाठी खुल्या केल्या.
