पनवेलचा कचराप्रश्न सुटणार

राज्य शासनाच्या माध्यमातून सिडकोवर वेळोवेळी दबाव आणून दक्षिण नवी मुंबईच्या शहरी भागातील दैनंदिन कचरा व्यवस्थापनास सिडकोला भाग पाडणाऱ्या पनवेल पालिका प्रशासनाला सिडकोही कचाटय़ात पकडणार आहे. या सेवेचा होणारा मासिक खर्च पनवेल पालिका अदा करणार असल्याने नगरविकास विभागाने सिडकोला ही सेवा देण्याचे आदेश दिले आहेत, मात्र या मोबदल्यात सिडको इतर सेवांप्रमाणे १० टक्के सेवा शुल्क पनवेल पालिकेला आकारणार आहे. पनवेल पालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी साफसफाई हस्तांतराचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केल्याने ते सध्या स्थागित झाले आहे. त्याऐवजी या सेवेचे पालिकेने आऊटसोर्सिग केले आहे.

पनवेल पालिका क्षेत्रातील खारघर, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल, आणि तळोजा (नावडे) या दक्षिण नवी मुंबईतील दैनंदिन साफसफाई हस्तांतराचा प्रश्न विकोपाला गेला होता. सिडको ही शहरे निर्माण झाल्यापासून या भागांची साफसफाई करीत आहे. दीड वर्षांपूर्वी पनवेल पालिका स्थापन झाल्याने इतर सेवांप्रमाणे ही सेवादेखील पालिकेने हस्तातंरित करून घ्यावी म्हणून सिडकोने पालिकेशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला आहे, मात्र फायद्याच्या सेवा त्वरित हस्तांतरण करून घेणारी पालिका खर्चीक असलेली दैनंदिन साफसफाई व वाहतूक सेवा हस्तांतरित करून घेण्यात सुरुवातीपासूनच चालढकल करत आहे. त्यामुळे सिडकोने हस्तांतराची अंतिम मुदत द्यायाची आणि पनवेल पालिकेने ती वाढवून घ्यायची असा पायंडा गेले वर्षभर सुरू होता. काही दिवसांपूर्वी नगरविकास विभागाने एक अध्यादेश काढला. त्यात पनवेल पालिकेला हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या सर्व नागरी सेवांचा अभ्यास करून त्या हस्तांतरित करण्यात याव्यात, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नगरविकास विभाग एकीकडे असा आदेश जारी केला असताना दुसरीकडे सिडकोने ही सेवा थांबविण्याचा निर्णय घेतला. अनेकदा हस्तातंराची लेखी हमी देऊनही पनवेल पालिका ही सेवा हस्तातंरित करून घेत नसल्याने सिडकोने हा अंतिम निर्णय घेतला. त्यावर उपाय म्हणून पनवेल पालिकेने या सेवेचा सर्व खर्च सिडकोला देण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी स्थायी समितीच्या विशेष सभेत मंजुरी घेण्यात आली. पालिका खर्च करण्यास तयार असल्याने शासनाने प्रस्थापित सेवा देण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. त्यामुळे सिडकोने ही सेवा पुन्हा सुरू केली आहे.

शहर स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाचा मासिक खर्च पनवेल पालिका प्रशासन देणार आहे. सिडकोने यावर १० टक्के सेवा शुल्क घेण्याचा निर्णयही घेतला आहे. त्यामुळे एका अर्थाने ही सेवा पनवेल पालिकेने हस्तांतरित करून घेतली असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. पालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ व आर्थिक तरतूद नसल्याने हस्तांतरास नकारघंटा वाजवली जात होती, मात्र सिडकोने ऑडिटचा मुद्दा प्र्कषाने मांडल्याने पालिकेला या सेवेचा खर्च करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनेकदा सिडकोवर दबाव आणणाऱ्या पालिकेला सिडको सेवा कायद्यानुसार कचाटय़ात पकडणार आहे. साफसफाईची जबाबदारी प्पालिकेने वेळोवेळी नाकारली आहे. त्यामुळे सिडको प्रशासन संतापले आहे. सिडको सेवेच्या बदल्यात १० टक्के शुल्क आकारात असल्याने हा नियम पालिका सेवेलादेखील लावला जाणार असून तीन कोटी रुपयांच्या मासिक खर्चावर ३० लाख रुपये सेवा शुल्क आकारले जाणार आहे. सिडकोच्या लेखा परीक्षणात हा मुद्दा उपस्थित होणार असल्याने हे सेवा शुल्क आकारले जाणार असल्याचे कारण पुढे केले जाणार आहे.

बांधकाम परवानगी सेवाही परत घेणार?

सिडकोकडील सर्व नागरी सेवा पनवेल पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी नगरविकास विभागाने एक समिती स्थापन केली असून त्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. शहरी भागातील उद्यान, मैदाने अशा सार्वजनिक सेवा हस्तांतरित करून घेण्यास पालिका चालढकल करत आहे. त्यामुळे सिडकोकडून पहिल्या काही महिन्यांतच हस्तांतरीत करून घेण्यात आलेली इमारत बांधकाम परवानगी सेवाही सिडको परत घेण्याचा प्रस्ताव शासनाला देणार आहे. तसे झाल्यास पनवेल पालिकेचे आर्थिक कंबरडेच मोडून जाण्याची शक्यता आहे.