पनवेल : पनवेल महापालिकेने शनिवारी जाहीर घोषणापत्र काढून मालमत्ता करदात्यांसाठी सुवर्णसंधीची घोषणा केली आहे. यामध्ये मालमत्ता करावरील शास्तीमध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलती 30 सप्टेंबरपर्यंत करदाते घेऊ शकणार आहेत. करदात्यांनी यापूर्वीच 15 टक्के कर सवलत घेतली असती तर करदात्यांचे 118 कोटी रुपये वाचले असते असेही पालिकेने घोषणा पत्रात म्हटले आहे. पनवेल पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी शनिवारी करदात्यांना अखेरचे सहा दिवस शिल्लक राहीले असून पालिकेने करावरील शास्तीमध्ये 50 टक्के सवलत घ्या, असे आवाहन केले आहे. आतापर्यंत अडीचलाख करदात्यांपैकी 66,235 करदात्यांनी विविध सवलती घेऊन त्यांच्या मालमत्तेचा कर पालिकेच्या तिजोरीत जमा केला आहे. यामध्ये मालमत्ता करावरील 15 टक्के सवलतीचा लाभ 12,061 तर 10 टक्के सवलतीचा लाभ 6,970 आणि 5 टक्के सवलतीचा लाभ 47,204 करदात्यांनी घेतला आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात पालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता कराचे 182 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. सूमारे 800 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा होणे अपेक्षित होते. परंतू मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रक्रीया सूरु असल्याने हजारो करदात्यांनी न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कराचा भरणा करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. हेही वाचा : अहमदनगर-आष्टी प्रवासी रेल्वे सुरू ; दोन जिल्ह्यांना जोडणारी रेल्वे विकासाची भाग्यरेखा : मुख्यमंत्री याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात कर आकारणीमधील मांडलेल्या त्रुटी सिडको मंडळाकडे 2016 पासून आतापर्यंत करदात्यांनी सेवा शुल्क भरला असताना दुहेरी कर का भरावा.पालिका स्थापन होण्यापूर्वी सिडको क्षेत्राचा कारभार स्थानिक ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरीत होता. अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांनी ग्रामपंचायतीचा कर भरला होता. पालिकेने कर आकारणीची देयके पाठविताना सिडको क्षेत्रातील करदात्यांना जुन्या ग्रामपंचायतींमध्ये पाच वर्षांचा कर आकारणी टप्याटप्याने करावी.पालिकेच्या स्थापनेनंतर पहिली तीन वर्षे सिडको वसाहतींमधील करदात्यांना कराच्या नोटीस, करावरील हरकती व कराची देयके नागरिकांना पाठविलीच नाही. संपुर्ण वसाहती कर प्रक्रीयेतून वगळण्याचे काम पालिकेकडून राहून गेले. त्याचा भुर्दंड करदात्यांनी का भरावा. - पालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींमध्ये मागील तीन ते साडेतीन वर्षे अनेक सेवा सिडको मंडळाने दिल्या आहेत. यादरम्यानचे सेवाशुल्क करदात्यांनी सिडको मंडळाकडे जमा केले आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षांंचा कर पालिकेने आकारु नये.
