विकास महाडिक
१५४ कोटींचे शहरात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याचे काम टाटाच्या एका कंपनीने १२७ कोटी रुपयांत करण्याची तयारी दाखवली आहे. म्हणजे पालिकेचे २७ कोटी वाचले आहेत. यापूर्वी काढलेल्या या निविदेत १५४ कोटी खर्चाचे हे काम एका निविदाकराने कमीत कमी दर २७१ कोटी रुपये लावला होता. म्हणजे ११६ टक्के जास्त दराने ही निविदा दाखल करण्यात आली. यावर अनेकांनी आक्षेप घेतल्याने हे काम रद्द करण्यात आले. अन्यथा पालिकेचे १२३ कोटी रुपये जादा जाणार होते. यावरून या कामातील गौडबंगाल समोर आले आहे.
नवी मुंबईतील एक हजार ४०० मोक्याच्या ठिकाणांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची निविदा अखेर मंजूर झाली आहे. टाटा उद्योग समूहाच्या एका कंपनीने हे काम मिळविले आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या अभियंता विभागाने या कामाचा खर्च १५४ कोटी रुपये तयार केला होता. त्यापेक्षा आठ ते नऊ टक्के कमी दरात हे काम करण्याची तयारी टाटाने दाखवली आहे. त्यासाठी सर्वात कमी १२७ कोटी ६३ लाख रुपयांचा देकार या कंपनीने भरलेला आहे. सर्वसाधारपणे पालिका अशा मोठय़ा कामात आणखी काही कमी करता येईल का असे विचारत असते. मात्र टाटासारखी विश्वसनीय कंपनी घासाघीस करण्याच्या फंदात न पडता काम द्यायचे असेल तर द्या नाहीतर दुसरा कंत्राटदार बघा असा पावित्रा घेण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे हे काम १२७ कोटी ६३ लाख रुपये खर्चात होणार आहे.
ही फेरनिविदा काढून प्रशासनाने देशातील अग्रगण्य कंपनीच्या स्पर्धेला वाव दिला, ही एक चांगली बाब आहे. या कामाची फेरनिविदा काढून प्रशासनाची होणारी नामुष्की टाळली आहे. नस्ती आफत टाळण्यासाठी पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी फेरनिविदा काढली ही एक प्रशंसनीय बाब आहे. या निविोचे बाळंतपण हे बांगर यांच्या काळात झालेले नाही. प्रशासनाने तयार केलेल्या १५४ कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाज पत्रकापेक्षा हे काम टाटाने २६ कोटी रुपयांनी कमी करण्याची तयारी दशर्वली आहे. याचा अर्थ प्रशासनाने २६ कोटी रुपये या कामात जादा आकारलेले आहेत असा स्पष्ट होता.
ही निविदा दोन वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आली आहे. जेमतेम ८० ते ९० कोटी रुपये खर्चाचे हे काम दुप्पट दराने अभियंता विभागाने फुगविलेले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. टाटासारख्या कंपनीने या निविदेतील फोलपणा उघड केला आहे. अनेक कंत्राटदारांच्या सूचनेवरून या कामात अनेक सेवा ऐनवेळी घुसडण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वीची निविदा तर सर्वाना धक्का देणारी होती. १५४ कोटी खर्चाचे हे काम करण्यासाठी एका निविदाकाराने कमीत कमी दर २७१ कोटी रुपये लावला होता. ११६ टक्के जास्त दराने ही निविदा दाखल करण्यात आली. त्यावर सर्व बाजूने टीका सुरू झाल्यावर प्रशासन २४० कोटी रुपये दराने ही निविदा स्वीकारण्यास तयार होते. या दरात काम करणे शक्य नाही असा निर्वाळा या कंत्राटदाराने दिल्याने फेरनिविदेचा घाट घातला गेला. प्रशासन २४० कोटी दरात हे काम देण्यास तयार होते, याचा अर्थ सध्या टाटाने दाखल केलेल्या १२७ कोटी पेक्षा १२३ कोटी रुपये प्रशासन जादा देण्यास तयार होते असा होत आहे. टाटा हे काम १२७ कोटी रुपये खर्चात करणार आहे. ते करताना या कामातून नफा कमविणार हे ओघाने आले. टाटाही हे काम समाजसेवा म्हणून कमी दरात करणार नाही किंवा त्याच्या गुणवत्तेत काही तडजोड करेल अशी अपेक्षा नाही. त्यांच्या या १२७ कोटी ६३ लाख रुपये खर्चात देखील वीस ते तीस टक्के नफा असणार आहे. याचा अर्थ ही निविदा वस्तुनिष्ठ तयार केली गेली असती तर ती ९० ते १०० कोटी रुपये दराची असायला हवी होती, पण ती १५४ कोटी या जुन्या दराची कायम ठेवण्यात आली होती. त्यावर टाटाने कमी दरात हे काम करण्याची तयारी ठेवली आहे.
पालिका प्रशासन व अभियंता विभाग मोठय़ा कामात कशा प्रकारे जनतेच्या पैशाची लूट करते याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. अशाच प्रकारे आतापर्यंत कोटय़वधी खर्चाच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. नवी मुंबईकरांचे लाखो रुपये या निविदांमध्ये पध्दतशीरपणे लुटण्यात आलेले आहेत. टाटाने पालिकेच्या कामात पहिल्यांदाच रस घेतला. येथील टक्केवारी आमचा जन्मसिध्द हक्क आहे आणि आम्ही तो सोडणार नाही ही पालिकेतील पदाधिकारी, अधिकारी, नगरसेवक यांची प्रतिज्ञा प्रथितयश कंपन्यांना माहीत आहे. त्यामुळे पालिकेच्या या दलदलीत ते भाग घेत नाहीत, मात्र यावेळी चांगला कंत्राटदार यावेत यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यामुळे तीन नामांकित कंपन्यांनी या स्पर्धेत भाग घेतला आणि पालिकेची हेराफेरी उघड झाली आहे.
नवी मुंबई पालिकेने आतापर्यंत मोरबे धरण, मुख्यालय, जलवाहिन्या, सिमेंट क्राँक्रीटीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, शाळा, समाजमंदिरे, उद्यान, गटारे, मल वाहिन्या, पावसाळी नाले, सुशोभीकरण, अशी हजारो नागरी कामे केलेली आहेत. यातील अनेक कामांचा खर्च हा कोटय़वधींच्या घरात आहे. या सर्व कामात अधिकारी पदाधिकारी आणि नगरसेवकांची टक्केवारी गेली अनेक वर्षे बिनबोभाट सुरू आहे. सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यांची जुनी निविदा घेण्यासाठी वरपासून खालपर्यंत त्या कंत्राटदाराने कोटय़वधी रुपयांची पेरणी केली होती. त्यामुळे १५४ कोटी खर्चाचे काम २७१ कोटी रुपयांना मिळावे यासाठी त्याचे प्रयत्न सुरू होते. हे काम प्रशासनाने दिले असते तर प्रशासन चांगलेच गोत्यात येणार होते. मात्र वेळीच शहाणपण सुचल्याने या कामाची फेरनिविदा काढण्यात आली.
पालिकेत सध्या प्रशासक आहेत. लूटमार, भ्रष्टाचार करणाऱ्या नगरसेवकांची सत्ता नाही. त्यामुळेच टाटासारख्या कंपनीने या निविदेमध्ये भाग घेतला हे स्पष्ट आहे. टाटाच्या पालिकेतील प्रवेशामुळे प्रशासनाचे िबग फुटले आहे, एवढे मात्र स्पष्ट दिसून येत आहे. नवी मुंबईकर जनतेचा कररूपी पैसा कशा प्रकारे लुटला जातो याचे हे एक उघड झालेले उदाहारण आहे. ही निविदा १५४ कोटीच्या वर १७० कोटी रुपयेपर्यंत देण्याची प्रशासनाची तयारी होती. जनतेचा पैसा आहे तो उधळण्यातच सर्वाची भलाई असल्याने अशी मानसिकता तयार होती पण टाटाने १५४ कोटीचे काम १२७ कोटी रुपयात करता येते हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे चाळीस ते पन्नास कोटी रुपये जास्त खर्च होणार होते तेही एका अर्थाने वाचले आहेत.
