लोकसत्ता प्रतिनिधी पनवेल : पनवेल महापालिका हद्दीतील मालमत्ता करधारकांवर १२०० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने पालिका प्रशासकांनी कर वसुलीसाठी विविध मार्ग अवलंबले आहेत. मालमत्तेच्या लिलाव नोटीसा हा त्यामधील एक भाग आहे. महापालिका क्षेत्रातील ३०७ बड्या रकमेची थकबाकी असणाऱ्या करदात्यांना लिलावाच्या नोटीसा वर्तमानपत्रांतून पालिकेने दिल्याने उद्याोजक व पालिका प्रशासन हे एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. या बड्या थकबाकीदारांमध्ये १९ कोटी ३८ लाख रुपये दीपक फर्टीलायझर समुहाच्या तीन मालमत्ता पालिकेने थकबाकीदारांमध्ये दर्शविल्या आहेत. तर घातक व टाकाऊ रासायिनक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट या कंपनीने ८ कोटी ४५ लाख रुपये थकविल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. तसेच थकबाकीधारकांच्या यादीमध्ये सहकार पद्धतीने चालणाऱ्या तळोजा सामायिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रक्रीया केंद्र (टीसीईटीपी) या प्रकल्पाने ३ कोटी रुपयांची थकबाकी ठेवल्याचे पालिकेने नोटीसीमध्ये नमूद केले आहे. आणखी वाचा-प्रक्रियायुक्त पाणी वापरावर भर, नवी मुंबई महापालिकेचा निर्णय या लिलावाची प्रक्रिया टाळण्यासाठी पुढील पंधरा दिवसांची मुदत पालिकेच्या कर विभागाने उद्याोजक, वाणिज्यिक वापर आणि निवासी करदात्यांना दिला असला तरी औद्याोगिक क्षेत्रातील पालिकेच्या उद्याोजकांच्या संघटनेने पालिकेने घाबरविण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीबद्दल न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तळोजातील उद्याोजकांची संघटना म्हणजे टीएमएने अनेक महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ताकराच्या नोटीसीनंतर दाद मागितली आहे. उद्याोजकांनी या याचिकेमध्ये वेगवेगळ्या कर वसुलीमुळे उद्याोजक मेटाकुटीला आले असून राज्य सरकारने तळोजा औद्याोगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र टाऊनशिप जाहीर करावी आणि उद्याोजकांना करातून दिलासा द्यावा अशी बाजू न्यायालयात मांडली आहे. यावर न्यायालयाने कोणताही दिलासा उद्याोजकांना दिलेला नाही. तसेच पालिकेने कोणतेही सक्तीचे पाऊल न उचलल्यामुळे उद्याोजकसुद्धा कर वसूलीविरोधात निश्चिंत होते. मात्र चार दिवसांपूर्वी (१६ फेब्रुवारी) पालिकेने वर्तमानपत्रातून १०१ उद्याोजकांनी पालिकेचा मालमत्ता कर थकविल्याने वर्तमानपत्रातून कंपनीच्या नाव पत्त्यांसह थकीत रकमेच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याबाबतची नोटीस बजावली. दीपक फर्टीलायझरसह, मद्यानिर्मिती करणाऱ्या युनायटेड ब्रेव्हरीज लिमिटेड, हिंडाल्को लिमिटेड, गॅलॅक्सी लिमिटेड, जिंदाल ड्रग्स, व्ही.व्ही.एफ. इंडिया, इम्मेयार केमिकल अशा कंपन्यांनी ३ कोटी रुपयांहून अधिक कर थकविल्याचे पालिकेने नोटीसीमध्ये नमूद केले आहे. आणखी वाचा-‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ स्पर्धेत पनवेल महापालिकेने बाजी मारली उद्याोजकांनी यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात याविषयी दाद मागितली आहे.न्यायालयाने आम्हा उद्याोजकांना पनवेल पालिकेने करवसुलीसाठी कारवाई केल्यास ते निदर्शनास आणून देण्याची सूचना केली आहे. लिलावाची नोटीस ही उद्याोजकांना घाबरवण्यासाठी दिली आहे. औद्याोगिक वसाहत आहे, तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हस्तक्षेप होत असल्यास ती स्वतंत्र टाऊनशिप निर्माण करावी अशी आमची मागणी आहे. -शेखर श्रुंगारे, अध्यक्ष, टीएमए मालमत्ता कर हाच पालिकेचा उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्राोत आहे. त्यामळे महापालिका क्षेत्रातील विकासकामांसाठी मालमत्ता कर वेळीच भरल्यास पालिकेला नागरिकांना सोयी देता येतात. -गणेश शेटे, उपायुक्त, कर विभाग, पनवेल पालिका टीसीईटीपी प्रशासन पनवेल पालिकेचा मालमत्ता कर भरण्यास तयार आहे. हा प्रकल्प सहकार तत्वांवर ना नफा, ना तोटा या पद्धतीने चालविला जाणारा सरकारचा एक उपक्रम आहे. त्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून आमची निवड झाली आहे. आम्ही कर कमी करण्याची विनंती केली आहे. हा रासायनिक टाकाऊ पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून ते पाणी खाडीत सोडणारा प्रकल्प आहे. -संदीप डोंगरे, उपाध्यक्ष, टीसीईटीपी
