विनापरवाना तूर आयात प्रकरणी न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आयातदाराला २६ लाख रुपये भरण्याचे आदेश

या निर्णयामुळे मुंबई एपीएमसीच्या दक्षता पथकाच्या कारवाईला न्यायालयीन मान्यता लाभली असून, जेएनपीटी मार्गे आयात करणाऱ्या इतर कंपन्यांमध्येही खळबळ उडाली आहे. यामुळे ‘विनापरवाना शेतमाल व्यवहारांवर कठोर कारवाई होऊ शकते’ असा स्पष्ट संदेश यामाध्यमातून दिला गेला आहे.

मुंबई एपीएमसीच्या दक्षता पथकाने २९ मे २०२५ च्या रात्री मोठी कारवाई करत दुबईहून आयात केलेल्या सुमारे ५ हजार टन तूरीचे २०० कंटेनर जप्त केले होते. ही तूर कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता जेएनपीटी मार्गे मुंबई एपीएमसी कार्यक्षेत्रात विक्रीसाठी आणली जात होती. यामुळे मे. नमहा इम्पोर्ट्स या आयातदारावर बाजार समितीने ८० पैसे प्रती किलो दराने बाजार फी, देखरेख शुल्क आणि त्यावरील तीनपट दंडासह एकूण १ कोटी ११ लाख ४८ हजार रुपयांची थकबाकी नोटीस बजावली होती.

या कारवाईविरोधात संबंधित आयातदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, २ जुलै रोजी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत आयातदारास दोन दिवसांत २६ लाख रुपये रक्कम भरावी, आणि त्यानंतरच उर्वरित दंडाच्या बाबतीत अपील करता येईल, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे विना परवाना शेतमाल आयात करणाऱ्या आणि त्या माध्यमातून कर चुकवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना चांगलाच धडा मिळाला असल्याचे बाजारात बोलले जात आहे. तसेच या घटनेमुळे बाजार आवारात शेतमाल आणण्यापूर्वी बाजार समितीची पूर्व परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक असल्याचेही मुंबई एपीएमसी सचिवांकडून अधोरेखित करण्यात आले आहे.

बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात शेतीमाल साठवण्यासाठी किंवा व्यवहार करण्यासाठी बाजार समितीची पूर्वपरवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विनापरवाना व्यवहारांबाबत स्पष्ट आणि कठोर संदेश गेला असून, यापुढेही असे व्यवहार रोखण्यासाठी समिती ठामपणे कारवाई करत राहील. – डॉ. पी.एल.खंडागळे, सचिव, मुंबई एपीएमसी