नवी मुंबई : फ्लेमिंगोसह स्थलांतरित पक्ष्यांचे महत्त्वाचे आश्रयस्थान असलेल्या ‘पाम बीच’ मार्गावरील बहुचर्चित डीपीएस तलाव तसेच त्यालगत असलेला खाडीचा परिसर संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. भारतीय वन्यजीव संस्थानाने स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी या तलावाचे तसेच परिसराचे योग्य संवर्धन केले जावे अशी शिफारस केल्यानंतर कांदळवन विभागाने यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव वन मंत्रालयाकडे सादर केला आहे. यानुसार तलाव आणि खाडीसह एकूण १८ हेक्टरचा परिसराला विशेष वनांचा दर्जा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पाम बीच मार्गावर अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या डीपीएस तलावाचा परिसर हा फ्लेमिंगो पक्ष्यांसाठी गेल्या काही वर्षांत आश्रयस्थान बनले आहे. इतर स्थलांतरित पक्षीदेखील येथे मोठया प्रमाणावर येत असतात. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी हा संपूर्ण परिसर जाळ्या टाकून संरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला होता. असे असले तरी गेल्या काही वर्षांपासून या तलावाच विस्तीर्ण भूखंड विकला जाईल अशी भीती सातत्याने व्यक्त केली जात आहे.
मध्यंतरी या भागात नियमीत फिरण्यासाठी येणाऱ्या काही नागरिकांना तलावालगतच्या परिसरातील वृक्षांची छाटणी सुरू असल्याचे दिसून आले होते. तसेच तलावाच्या दिशेने जाणारा मार्ग कठडा टाकून बंद करण्याच्या हालचाली एका बड्या बिल्डरने केल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या होत्या. त्यास स्थानिक रहिवाशांनी तीव्र विरोध करताच प्रवेशमार्ग बंद करण्याच्या हालचालींना पायबंद बसला. असे असले तरी डीपीएस तलावात खाडीचे पाणी शिरू नये यासाठी एक मोठी शासकीय आणि बिल्डरांची साखळी काम करत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असून या पार्श्वभूमीवर कांदळवन विभागाने वन विभागाकडे सादर केलेला प्रस्ताव महत्वाचा मानला जात आहे.
वादग्रस्त घटनांमुळे समितीची स्थापना
एप्रिल २०२४ मध्ये डीपीएस तलावात ६ मृत आणि ६ जखमी फ्लेमिंगो आढळून आले होते. तसेच या तलावातील भरती ओहटीच्या पाण्याचा प्रवाह अडविला गेल्याने तलाव कोरड्या अवस्थेत आढळून आला होता. तत्कालीन आमदार आणि विद्यमान वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यासंबंधीचा विषय विधानसभेत मांडला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने बीएनएचएस या संस्थेची तलावाची पहाणी करून वस्तूदर्शक अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्ती केली होती. याशिवाय प्रधान सचिव (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समितीही यासंबंधी नेमण्यात आली होती. यामध्ये प्रधान सचिव पर्यावरण, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव तसेच सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. बीएनएचएच या संस्थेने वरील समितीस एक अहवाल सादर करताना डीपीएस तलावाचे क्षेत्र राखीव करण्याची सूचना केली होती.
संवर्धनाचा प्रस्ताव काय आहे ?
बीएनएचएस संस्थेच्या अहवाल राज्य कांदळवन कक्षाने भारतीय वन्यजीव संस्थान, डेहराडून यांना पाठविला होता. भारतीय वन्यजीव संस्था या संस्थेने यासंबंधीच्या अहवालाचे अवलोकन करुन डीपीएस तलावाला संवर्धन राखीव क्षेत्र करण्याची शिफारस केली होती. तसेच या तलावाच्या परिसराचे योग्य संवर्धन केले जावे अशीही शिफारस करण्यात आली होती. दरम्यान बीएनएचएस या संस्थेचा अहवाल आणि त्यावर भारतीय वन्यजीव संस्थानाने केलेली शिफारस लक्षात घेता राज्य कांदळवन विभागाने डीपीएस तलाव आणि त्या सभोवताली असलेला खाडीचा परिसर असे एकूण १८ हेक्टरची जागा राखीव क्षेत्र म्हणून घोषीत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. १९ मार्च २०२५ रोजी यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव कांदळवन विभागाने वन विभागाला सादर केला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
नागरीकरणाला मर्यादा?
संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणजे पर्यावरणीयदृष्टया महत्त्वाच्या असलेल्या जागा जिथे नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जातात. या क्षेत्रात मानवी हस्तक्षेप कमी ठेवला जातो आणि वन्यजीव, वनस्पती तसेच संपूर्ण परिसंस्था (इकोसिस्टीम) यांचे संरक्षण केले जाते. राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, जैवमंडळ राखीव क्षेत्र अशी वेगवेगळ्या प्रकारचे संवर्धन राखीव क्षेत्र मान्यताप्राप्त आहेत. ही क्षेत्र पर्यावरण संतुलन राखण्यास मदत करतात आणि जैवविविधता टिकविण्यास आवश्यक असतात. पाम बीच मार्गावरील डीपीएस तलाव आणि परिसराला असा दर्जा दिला गेल्यास या तलावाच्या अवतीभोवती उभ्या रहाणाऱ्या नागरिकरणाला मर्यादा येण्याची चिन्हे आहेत.
