एकनाथ शिंदे गणेश नाईक संघर्षात भर; शिंदे समर्थकांशी संबंधित इमारतींना अखेर भोगवटा प्रमाणपत्र

नवी मुंबईत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून शिंदे आणि नाईक यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू आहे. महापालिका निवडणुका तोंडावर असल्याने शिंदे यांनी गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील राजकीय दौरे वाढविले आहेत. मध्यंतरी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना तसेच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील काही माजी नगरसेवकांना शिंदे यांनी आपल्या पक्षात घेतले. पक्ष प्रवेशाच्या या सोहळ्यानिमित्ताने शहरात मोठे शक्तिप्रदर्शनही केले. वनमंत्री गणेश नाईक ठाणे, नवी मुंबई, पालघर परिसरातील बैठकांमध्ये शिंदे यांच्यावर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे टीका करत असतात. नाईक यांचा वरचष्मा असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेत गेल्या काही काळापासून शिंदे यांचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे.

शिंदे यांचे समर्थक असणाऱ्या माजी नगरसेवकांची कामे वेगाने होत असल्याच्या तक्रारी मध्यंतरी नाईक यांच्या आढावा बैठकीत त्यांच्या समर्थकांनी केल्या होत्या. याच काळात वाशीतील दोन इमारतींना महापालिकेने बजाविलेल्या नोटिसांचे प्रकरण भलतेच गाजले. वनमंत्री नाईक यांच्या जनता दरबारात आलेल्या तक्रारींवरून या नोटिसा बजाविल्या गेल्याचे बोलले गेले. वाशीतील ‘अलबेला’ आणि ‘नैवेद्य’ या दोन इमारतींमध्ये शिंदे यांचे निकटवर्तीय किशोर पाटकर आणि अविनाश लाड यांचा सहभाग आहे. पाटकर आणि लाड यांना धक्का देण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी केल्याची चर्चा होती. महापालिकेने बजाविलेल्या या नोटिसांना एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या नगरविकास विभागाने स्थगिती दिली होती. हे प्रकरण न्यायालयातही गाजले होते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने नुकताच या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच कार्यवाही

या इमारतींचे बांधकाम करताना आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या. मात्र बांधकाम परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे महापालिकेने नोटीसा बजाविताच संबंधित इमारतींमधील रहिवाशी संघटनेने महापालिकेकडे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. यासंबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आणि आवश्यक दंड आकारून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, अशी माहिती नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे प्रमुख सोमनाथ केकाण यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. हा दंड नेमका किती आहे आणि किती बांधकाम नियमित केले गेले याविषयी माहिती घेऊन सांगतो असे त्यांनी सांगितले.

राजकीय दबावापोटी या इमारतींना नोटीस काढायला लावल्या होत्या. आम्ही नियमानुसार इमारतीची बांधकाम परवानगी घेतली आहे. तसेच भोगवटा प्रमाणपत्राबाबत फाइल संबंधीत विभागाकडे दिली होती. आमच्यावर राजकीय सूड उगविण्याचा प्रयत्न केला गेला. रहिवाशांना अडचणीत आणण्याचा कट होता. आम्ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याने आता या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले आहे. अखेर सत्याचा विजय झाला. रहिवासी त्यांच्यावर झालेला अन्याय विसरणार नाहीत.- किशोर पाटकर, जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना, नवी मुंबई