विकास महाडिक
राज्यातील सर्वात मोठा कष्टकरी घटक असलेल्या माथाडी कामगारांचे सर्वच पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात शोषण सुरू आहे. माथाडी कामगारांना कोणताही वेतन आयोग लागू नाही की मजुरीत गेल्या अनेक वर्षांत वाढ झालेली नाही, पण त्यांच्या पैशावर नजर ठेवणारे हे अधिकारी, काही संघटनेचे पदाधिकारी, अथवा संघटित टोळ्यांचे भाई हे माणुसकीला लागलेले कलंक आहेत. मेलेल्या मढय़ाच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्या या घटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तुटपुंज्या पगारावर माथाडी कामगारांकडून कामे करून घेतली जात आहेत.
माथाडी कामगारांचे प्रश्न सोडविणाऱ्या नेत्यांचा केवळ विकास झाला असून सर्वसामान्य माथाडी कामगार आजही अनेक प्रश्नांच्या गोतावळ्यात चाचपडत राहिला आहे. बदलत्या कामगार कायद्याचा आणि शासकीय धोरणांचा फायदा घेऊन कामगार नेते व बोर्डाचे अधिकारी या गरीब, गरजू आणि परस्थितीने गांजलेल्या कामगारांचे पदोपदी शोषण करीत असल्याचे दिसून येत आहे. या कामगारांची सर्वच पातळीवर सध्या लूट सुरू आहे. माजी आमदार स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी तात्कालीन सावकारी आणि सरकार यांच्या विरोधात टोकाचा संघर्ष करून या कष्टकरी कामगारांची एक मोट बांधली. मुंबईत पश्चिम महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या या आपल्या बांधवांना एकत्र करताना त्यावेळी अण्णासाहेबांना शासन व प्रशासनातील अनेक धेंडांचा सामना करावा लागला. या संघर्षांतूनच राज्यातील एक बलाढय़ माथाडी कामगार संघटना उभी राहू शकली. संघटनेच्या ताकदीमुळे त्यानंतर माथाडी कायदा आणि मंडळांची स्थापना झाली. राज्यात आज ३६ मंडळे असून त्यात दीड लाखापेक्षा जास्त माथाडी कामगार काम करीत आहेत. या कायद्यात आपल्या सोयीनुसार बदल करण्याचे व सर्व मंडळांचे एकत्रीकरण करून एकच महामंडळ स्थापन करण्याचे मनसुबे कामगार संघटनांनी धुळीस मिळविले, मात्र पाठीचा कणा मोडेपर्यंत काम करणाऱ्या या कामगारांच्या उत्पन्नावर डोळा ठेवणारे कामगार नेते व बोर्ड अधिकारी आजही आहेत. त्यामुळे मागील आठवडय़ात मंगेश झोलेसारखा नीतिभ्रष्ट अधिकारी एका टोळीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत हवा तसा अहवाल देण्यासाठी दोन लाख रुपये घेताना रंगेहाथ पकडला गेला. यापूर्वी भाजीपाला बोर्डाचा निरीक्षक भालचंद्र बोऱ्हाडे यालाही लाच घेताना अटक करण्यात आली होती.
दिवसरात्र मेहनत करून आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी पै पैसा जमा करणाऱ्या माथाडी कामगारांच्या पैशांवर हे अधिकारी डोळा कसा काय ठेवू शकतात हा खरा प्रश्न आहे. सातवा वेतन आयोगामुळे आज सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पगार चांगलेच वाढलेले आहेत. माथाडी कामगारांना कोणताही वेतन आयोग लागू नाही की मजुरीत गेल्या अनेक वर्षांत वाढ झालेली नाही, पण त्यांच्या पैशावर नजर ठेवणारे हे अधिकारी, काही संघटनेचे पदाधिकारी, अथवा संघटित टोळ्यांचे भाई हे माणुसकीला लागलेले कलंक आहेत. मेलेल्या मढय़ाच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्या या घटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. काही नेत्यांनी माथाडी कामगारांच्या नावावर मोठमोठय़ा कंपन्यांची कंत्राटे बळकावली असून, तुटपुंज्या पगारावर माथाडी कामगारांकडून कामे करून घेतली जात आहेत. उत्तर प्रदेश व बिहार येथील कामगारांना कामे देऊन मराठी माणसाला देशोधडीला लावण्याचे काम हे कामगार माफिया करीत आहेत. कुंपणानेच शेत खाल्ले तर दाद मागायची कोणाकडे, अशी अवस्था या कामगारांची झाली असून आता नि:स्वार्थी, नि:पक्ष वाली या संघटनेला राहिलेला नाही. त्यामुळेच या कामगारांचे शोषण वाढले आहे. मुकी बिचारी कोणीही हाकावी, अशी अवस्था या कामगारांची आहे.
माथाडी कामगार अथवा टोळी नोंद करण्यासाठी लाखो रुपये लाच द्यावी लागते हे सर्वज्ञात आहे. त्यासाठी माथाडी कामगार म्हणून एकदाचा चिकटावा यासाठी गावच्या जमिनी, सोने, दागिणे विकणारी अनेक माथाडी कुटुंबे आहेत. याउलट बदली कामगार म्हणून भय्यांना कामावर पाठवून घरबसल्या त्यांचे वेतन हडप करणारे महाभागही या चळवळीत आहेत. ३६ मंडळांतील कामगारांच्या वेतन व सेवासुविधांमध्ये एकवाक्यता नाही. माथाडी कामगारांना देण्यात येणाऱ्या घरांची विल्हेवाट नेतेमंडळी आपापसात लावत असतात. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे घरांची वाट पाहणारे कष्टकरी माथाडी घरांपासून वंचित आहेत. त्याऐवजी माथाडी नेत्यांच्या बगलबच्च्यांना घरे पदरात पडत आहेत. माथाडी कामगारांचा मालक पाच माथाडी कामगारांच्या हिशेबाने पगार देऊन इतर कामे कमी दरात करून घेत आहे. थेट पणनामुळे माथाडी-मापाडी कामगार उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली आहे.
संघटित माथाडी चळवळीत जमा होणाऱ्या पैशाकडे आता संघटित टोळ्यादेखील वळल्या आहेत. दहा-पंधरा वर्षांनंतर पाठीचा कणा जाणाऱ्या माथाडी कामगारांच्या सेवासुविधांकडे दुर्लक्ष आहे. केवळ कामगार नेते व बोर्डाचे अधिकारी लाच घेण्यात पटाईत नसून इतर संबधित घटक या कामगारांकडून पैसे उकळण्यात धन्यता मानतात. माथाडी मंडळाच्या पुनर्रचनेकडे शासनाचे लक्ष नाही. केवळ राजकीय सोय लावण्याचे काम सुरू असून माथाडी संघटना काबीज कशी करता येईल याकडे सर्वच पक्षांचे लक्ष आहे. त्यामुळे एक माणूस म्हणून या कामगारांचा विचार न करता केवळ एक डोकं म्हणून विचार केला जात असून त्यांना दुबार मतदानाचा सल्लादेखील दिला जात आहे. त्यामुळे हा कामगार गिरणी कामगारांप्रमाणे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे, हेच खरे!
