उरण : नवी मुंबईच्या स्थापनेसाठी सर्वस्व पणाला लावलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचा ताबा द्या, या प्रमुख मागणीसाठी सिडको भवनच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला ८३ दिवस पूर्ण झाले तरीही सिडकोला स्थानिक भूमिपुत्रांच्या समस्यांविषयी अनास्था आहे. ८३ दिवसांपासून भर ऊन-पावसात आंदोलन करणाऱ्या भूमिपुत्राकडे सिडकोचे दुर्लक्ष सुरू आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक वर्षे सिडको कार्यालयात शेकडो हेलपाटे मारूनही त्यांना त्यांच्या हक्काचे सिडकोने इरादित केलेल्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. सिडकोत साडेबारा टक्के योजना विभागात तसेच इस्टेट व भूसंपादन विभागात अडकलेली फाइल मंजूर करून देण्याच्या नावाखाली सध्या सिडकोत दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यासाठी स्थानिक भूमिपुत्रांना लाखो रुपये मोजावे लागत आहे. यात शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना फसविले जात आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सिडको आणि शासन अब्जावधी कमावत आहे, त्यांच्याकडे सिडकोकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. सिडकोच्या या असंवेदनशील भूमिकेच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले.
सिडकोचे प्रकल्पग्रस्तांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष :
सिडको भवनमध्ये बिल्डर आणि जमिनीचे व्यवहार करणाऱ्या दलालांना मुक्त प्रवेश दिला जातो, मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी सिडकोला आपल्या सर्वस्व असलेल्या जमिनी दिल्या आहेत. त्यांना प्रवेशद्वारावर थांबविण्यात येत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप आहे. तर दुसरीकडे अडीच वर्षांपूर्वी द्रोणागिरी नोडमधील ५८६ प्रकल्पग्रस्तांचे भूखंड सहा महिन्यांत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. तर नव्याने काढण्यात आलेल्या भूखंडाच्या सोडतीची माहिती जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्याचे मत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे रायगड जिल्हा सचिव कॉ. रामचंद्र म्हात्रे यांनी व्यक्त केले आहे.
भूमिपुत्रांच्या मागण्या अशा
सिडकोने इरादापत्र दिलेल्यांना भूखंड द्यावेत.
ज्या शेतकऱ्यांची आजपर्यंत पात्रता मंजूर करण्यात आलेली नाही ती त्वरित मंजूर करावी .
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वाढीव दरांचे विनाविलंब वाटप करावे.
