विकास महाडिक राज्य सरकारने आठ मोठय़ा शहरांमधील अस्ताव्यस्त विकास सुनियोजित व्हावा यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली आहे. नवी मुंबई, पनवेल, उरण या तीन शहरातील सिडको क्षेत्रात हा नियोजनबद्ध विकास गेली पन्नास वर्षे होत आहे. सरकारच्या नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे महामुंबईतील शहरे ही दुप्पट लोकसंख्येची होणार आहेत. कमीत कमी पावणे दोन किंवा जास्तीत जास्त चार वाढीव चटई निर्देशांक मिळाल्याने अनेक जुन्या इमारती कात टाकत आता काहीच वर्षांत दुप्पट उंचीच्या होणार आहेत. त्यामुळे हे शहर सिंगापूर, मलेशिया, दुबई अशा छोटय़ा पण टुमदार, आकर्षक देशांसारखे दिसेल, असे म्हटले जात आहे. त्यासाठी अनेक भावी योजना आकार घेत आहेत. यातील पहिली आणि महत्वाची योजना म्हणजे नवी मुंबई विमानतळ. गेली २२ वर्षे या विमानतळाचा प्रश्न चर्चिला जात असून येत्या एक दोन वर्षांत या विमानतळावरुन प्रत्यक्षात उड्डाण होण्याची शक्यता आहे. प्रारंभीच्या काळात मालवाहतूक होणार असून काही वर्षांत या विमानतळावरून प्रवाशी वाहतूक अपेक्षित आहे. मुंबई विमानतळावर विमानांची कोंडी मोठय़ा प्रमाणात वाढू लागली असून उतरण्यास परवानगी मिळत नसल्याने विमाने आकाशात घिरटय़ा घालत फिरत असतात. यात इंधन आणि वेळेचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळ लवकरात लवकर सुरु करण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या विमानतळाला लागून न्हावा शेवा शिवडी सागरी मार्गाचे कामही युध्दपातळीवर सुरु असून दक्षिण मुंबईहून केवळ २२ मिनिटात नवी मुंबई गाठता येणार आहे. या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबरोबरच नवी मुंबई मेट्रोचे काम अंतिम टप्यात आहे. काही कंत्राटदारांच्या कामचुकारपणामुळे हा प्रकल्प रखडला असला तरी त्याचे काम आता महामेट्रो या राज्य शासनाच्या कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यामुळे ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थादेखील लवकर सुरु होणार आहे. नव्याने शहरात राहण्यास येणारे नागरीक हे सर्वात अगोदर वाहतूक व्यवस्था, शिक्षण आणि आरोग्य यंत्रणा किती सक्षम आहे याची पाहणी करीत असल्याचे दिसून येते.भविष्यातील नवी मुंबई, पनवेल, उरण या महामुंबई क्षेत्राला मध्य किंवा पश्चिम रेल्वे मार्गावरील शहरांपेक्षा जास्त पंसती दिली जात आहे. त्यामागे वाहतूकीची ही साधने कारणीभूत आहेत. सिडकोने शहरवासियांच्या सेवेसाठी खर्चाचा अध्र्यापेक्षा जास्त हिस्सा उचलून नवी मुंबई रेल्वेचे जाळे विणले आहे. दीड वर्षांपूर्वी नेरुळ ते खारकोपर या पश्चिम बाजूला जोडणारा रेल्वे मार्ग सुरू करण्यात आला असून यानंतर हा मार्ग पुढे उरणपर्यत नेला जाणार आहे. त्यामुळे रेल्वेचे एक पूर्ण वर्तुळ तयार होत असून नागरिकांचा लोंढा नवी मुंबईकडे वाढू लागला आहे. सिडकोने आतापर्यंत एक लाख तीस हजार घरांची निर्मिती केली. त्याच प्रमाणात खासगी विकासकांनी देखील घरे बांधलेली आहेत. सिडकोने मागील दोन वर्षांत पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सर्वासाठी घर या केंद्र सरकारच्या गृहयोजनेसाठी ९५ हजार घरांचे लक्ष्य ठेवले आहे. ते आता कमी करुन आता ६६ हजार घरांवर आणण्यात आले आहे. जेवढी विक्री तेवढी निर्मिती हा सिडकोचा सध्या फंडा आहे. सिडकोच्या या महागृहनिर्मितीबरोबरच नैना क्षेत्रात खूप मोठय़ा प्रमाणात खासगी प्रकल्प उभे राहात आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पात पाच लाखापेक्षा जास्त घरे उभी राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के योजने अंर्तगत भूखंड दिले जात असून त्या ठिकाणीही गृहनिर्मिती होत असून नवी मुंबई, पनेवल, उरण या महामुंबई क्षेत्रात हाऊसिंग बॅक तयार होणार आहे. या सर्व नागरिकांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा सिडको, नवी मुंबई, पनवेल, आणि उरण प्राधिकरण पुरविण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर सिडकोने पन्नास हजार कोटीपेक्षा जास्त खर्च या दक्षिण नवी मुंबई भागात करण्याची तयारी ठेवली आहे. त्यामुळे राहण्यासाठी उत्तम शहर म्हणून आज खारघर, कळंबोली, तळोजा, कामोठे, द्रोणागिरी, उलवे या दक्षिण भागाला पसंती दिली जात आहे. येथील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी सिडकोने आत्ताच कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरण हस्तांतरित करून घेतले असून या ठिकाणाहून ४५० दशलक्ष लीटर पाणी येणार आहे. याशिवाय पेण तालुक्यातील हेटवणे धरणाच्या पाण्याचाही जादा उपसा करण्यासाठी १२०कोटी नुकतेच कोकण पाटबंधारे विभागाला देण्यात आले आहे. याशिवाय बाळगंगा धरणावर सिडकोचा दावा कायम आहे. त्यामुळे येत्या २०५० पर्यंत लागणारे पिण्याचे पाणी मोरबे, हेटवणे, कोंढाणे, देहरंग, पाताळगंगा या उगमांपासून या महामुंबईला मिळणार आहे. या संपूर्ण क्षेत्राचा आता एकात्मिक विकास आराखडा तयार केला जात असून पिण्याचे पाणी नियोजन तसेच वाहतूक व्यवस्था पाहिली जात आहे. त्यामुळे शीव पनवेल मार्गावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी तुर्भे ते खारघर हा एक अंतर्गत मार्ग तयार केला जात असून शहरातील वाहतूक या मुख्य मार्गावर येणार नाही. पामबीच विस्तारासाठी पालिकेने ३०० कोटी रुपयांची तयारी ठेवली असून सिडको यातील अर्धा खर्च उचलणार आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी नवीन इमारतीत दोन मजल्यांचे वाहनतळ बंधनकारक करण्यात आले असून शाळा, महाविद्यालये यांच्या समोर उभे राहणारी वाहने देखील अशा प्रकारच्या वाहनतळात सामावून जाणार आहेत.
