विकास महाडिक केवळ १३४ प्रकल्पग्रस्तांकडून कागदपत्रांची पूर्तता सिडकोच्या नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या महामुंबई क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मूळ गावांचा आणि गावांसभोवती विस्तारलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या गावठाण विस्तारांच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व बेकायदा बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी बांधकामे कायम करण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची आजवर केवळ १३४ प्रकल्पग्रस्तांनीच पूर्तता केली आहे. प्रत्यक्षात सिडकोच्या नोंदीनुसार बेकायदा बांधकामांची संख्या २७ हजारांवर आहे. नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी बेलापूर (नवी मुंबई) पनवेल आणि उरण या तीन तालुक्यांतील ९५ गावांमधील ६० हजार प्रकल्पग्रस्तांची १६ हजार हेक्टर खासगी जमीन सिडकोने संपादित केली. त्या वेळी प्रकल्पग्रस्तांना सर्व सुविधा व त्यांच्या मूळ गावांचे सर्वेक्षण करून मालमत्ता पत्र देण्याचे जाहीर केले होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढणाऱ्या कुटुंबासाठी गावाच्या आसपास गावठाण विस्तार योजना देखील राबविण्यात येईल, असा करार करण्यात आला होता, मात्र सिडकोने नवी मुंबईतील सात गावे वगळता गावठाण विस्तार योजना तयार केली नाही. इतर गावांत सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना त्यावेळी तीव्र विरोध झाला. प्रत्येक गावाने गावांचे सर्वेक्षण आणि गावठाण विस्तार योजना राबवून घ्याव्यात, असे पत्र १९७१ मध्ये ठाणे व रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना दिलेले होते. ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे त्यावेळी मूळ गावांचे व विस्ताराचे सर्वेक्षण रखडले असून ते आजतागायत झालेले नाही. गरजेपोटी म्हणून बांधलेल्या या घरांची संख्या आजच्या घडीस ४० हजारांच्या घरात आहे. सिडको दप्तरी ही संख्या २७ हजार नोंद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ पूर्वीची सर्वच बेकायदा बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्वच बेकायदा बांधकामे कायम करण्यात येणार आहेत. या बांधकामांत भूमाफियांनी मोठय़ा प्रमाणात घरे बांधली आहेत. ही सर्व बांधकामे कायम करताना कच्चा नकाशा, जमिनीची कागदपत्रे, रहिवाशांच्या वास्तव्याचा दाखला सिडकोत सादर करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट होती. सर्वेक्षणाची सूचना ४८ वर्षांपूर्वीची ठाणे जिल्ह्य़ात येणाऱ्या २९ मूळ गावांचे व गावठाण विस्ताराचे सर्वेक्षण करण्यात यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालयाने चार महिन्यांपूर्वी दिलेले आहेत. मात्र सर्वेक्षणास गेलेल्या खासगी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त पिटाळून लावत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईतील मूळ गावांचे सर्वेक्षण रखडलेले असताना गावठाण विस्ताराचे सर्वेक्षण करण्यात यावे अशी मागणी बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केली आहे. गुरुवारी त्यांनी या संदर्भात ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांची स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नेत्यांबरोबर एक बैठक झाली. सरकारने हे सर्वेक्षण करून घेण्यास ४८ वर्षांपूर्वी सांगितल्याचे स्पष्ट झाले.
