विमानतळाच्या कामात विघ्न

२०१९ची मुदत टळण्याची शक्यता; सर्वेक्षण कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की, प्रकल्पग्रस्त महिलांना प्रशिक्षणास मज्जाव
नवी मुंबई विमानतळासाठी ठरविण्यात आलेली डिसेंबर २०१९ची मुदत टळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नवी मुंबई विमानतळ गाभा क्षेत्रात सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या जीव्हीके कंपनी आणि सिडको कर्मचाऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांनी पारगावाजवळ केलेली धक्काबुक्की, प्रकल्पग्रस्त महिलांना प्रशिक्षण देण्यास चिंचपाडा येथे मज्जाव करण्यात आल्याने कामाला प्रारंभ होण्यास उशीर होणार आहे. याशिवाय स्थलांतरासाठी विरोध, नेत्यांची अडवणूक हेही मुख्य अडथळे ठरणार आहेत. त्याच वेळी आर्थिक क्षमतेच्या कारणावरून बाद झालेल्या हिरानंदानी आणि व्हिन्सी समूहाची निविदा प्रक्रियेतील पुनप्र्रवेशाच्या शक्यतेने विमानतळाच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या साऱ्यांमुळे प्रकल्प किमान एक वर्षे रखडणार असल्याचे दिसून येते.
नवी मुंबई विमानतळाच्या दुसऱ्या टप्प्याला नुकतीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०१९ पर्यंत विमानतळाचे उड्डाण निश्चित मानले जात असताना सिडकोसमोर आता नवीन समस्या उभ्या राहू लागल्या आहेत. जागतिक निविदाकारांकडून विमानतळ उभारणीच्या मुख्य कामांना सुरुवात होण्यापूर्वी सिडकोने टेकडी कपात, सपाटीकरण, नदीप्रवाह बदल, उच्च दाब वाहिन्या स्थलांतर या स्थापत्य कामांना सुरुवात करण्याचे ठरविले आहे. एक हजार ७०० कोटी खर्चाची कामे विविध कंपन्यांना दिली आहेत. जीव्हीके कंपनीला उलवा टेकडी कपात आणि सपाटीकरणाचे ६०० कोटी रुपये खर्चाचे काम निविदेद्वारे मिळाले आहे. या कंपनीचे काही कर्मचारी दोन दिवसांपूर्वी पारगावजवळ मातीचे नमुने घेण्यास गेलेले असता त्यांना काही प्रकल्पग्रस्तांनी धक्काबुक्की केली. त्यानंतर गेलेल्या सिडको कर्मचाऱ्यांनाही तोच अनुभव आला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध कायम आहे हे स्पष्ट होत आहे.
२५ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विमानतळ प्रकल्पग्रस्त नेत्यांची मुंबईत एक खास बैठक घेऊन देशाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारणीला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्या वेळी १७ प्रलंबित मागण्यांपैकी अनेक मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची पाठ वळताच आपल्या अतिरिक्त मागण्या रेटून नेण्यास सुरुवात केली आहे. सप्टेंबर २०१३ ही बांधकाम सर्वेक्षणाची अंतिम मुदत न ठेवता सर्वच बांधकामांना पात्र ठरविण्यात यावे तसेच बांधकाम खर्च वाढवून देण्यात यावा यांसारख्या काही प्रलंबित मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत स्थलांतर न करण्याची भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतल्याने या स्थलांतरासाठी संमतीपत्र देणे स्थगित झाले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना काही अंत राहिलेला नाही या शब्दात सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी नाराजी व्यक्त केली.