विकास महाडिक
छोटय़ा घरांना कर माफ करण्याच्या निवडणूकपूर्व घोषणेमुळे आता इतर घोषणांचा सुकाळ येणार आहे. गेली अनेक वर्षे बिनबोभाट कर भरणाऱ्या नवी मुबंईकरांच्यात आता या राजकीय खेळीमुळे दुफळी निर्माण होणार आहे. ३० वर्षे कर मूल्य वाढविण्यात न आल्याने नवी मुंबईकरांची याबाबत काही तक्रार नव्हती.
पाच वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून सत्ताधारी शिवसेनेने ५०० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांसाठी मालमत्ता कर माफ करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने नुकतीच केली आहे. हा निर्णयही पालिका निवडणूक जवळ आल्यानंतर घेण्यात आला आहे. मुंबई पालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय घेतला गेला नसता तर शिवसेनेला त्याचा फटका बसला असता. त्यामुळे मालमत्ता कर माफ करणे हा सर्वस्वी राजकीय निर्णय असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यातील अनेक पालिका अशा राजकीय निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. नवी मुंबई पालिकाही त्याला अपवाद नाही. नवी मुंबई पालिकेवर ऐरोलीचे विद्यमान आमदार व माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीची सत्ता होती. त्यावेळी राज्यात शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार होते. त्यामुळे मुंबईत ५०० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयापाठोपाठ नाईक यांनी नवी मुंबई पालिकेलाही अशा प्रकारे मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याची अंमलबजावणी दोन वर्षांपूर्वी प्रथम सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर करुन करण्यात आली. त्यानंतर हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पाठविण्यात आला आहे. या दोन वर्षांत नवी मुंबईतील राजकीय गणित बदलले आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा असलेले नाईक आता भाजपाचे आमदार आहेत मात्र त्याचवेळी राज्यात राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षाचे आघाडी सरकार आहे. मुंबई पालिकेने सादर केलेला प्रस्ताव राज्य सरकार मंजूर करीत असतानाच नगरविकास विभागाच्या कार्यालयात नवी मुंबई पालिकेने मंजुरीसाठी पाठविलेला ठराव लाल फितीत गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. मुंबईबरोबरच नवी मुंबईचा प्रस्ताव मंजूर केला गेला असता तर त्याचा राजकीय फायदा नाईक अर्थात भाजपाला झाला असता. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असताना पटलावर घेण्यात आला नाही.
नवी मुंबई पालिकेची यंदा सार्वत्रिक निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. करोनाची तिसरी लाट आल्यास ती ओसरल्यानंतर या निवडणुका होणार आहेत. दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ पालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे पालिकेचा आयुक्त प्रशासक म्हणून कारभार पाहात आहे. निकोप लोकशाहीसाठी हे घातक असल्याचे म्हटले जाते. चांगल्या लोकप्रतिनिधींचा वचक प्रशासनावर नसल्यास बाबूशाही वाढीस लागल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग येत्या सहा महिन्यात ही निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीच्या तोंडावर मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय होऊ शकणार आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तसे सूतोवाच केले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्याने पालिकेत याच आघाडीची सत्ता यावी यासाठी शिंदे यांनी जाहीर केलेली घोषणा प्रत्यक्षात येणार याबद्दल शंका नाही मात्र या घोषणेची अंमलबजावणी निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी होणार आहे. ५०० चौरस फुटापर्यंत मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय कोणीही घेतला तरी त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होणार आहे. मात्र याचा मूळ प्रस्ताव हा नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी पक्षाने पाठविला असल्याने नाईक या निर्णयाचा प्रचारात उपयोग करणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे या निर्णयात काही प्रमाणात फेरबदल करुन जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई पालिकेचे दोन महत्त्वाचे उत्पन्न स्रोत आहेत. त्यात वस्तू व सेवा कराअंतर्गत राज्य सरकारकडून महिन्याकाठी ११० कोटी रुपये मिळत असल्याने पालिकेची आर्थिक बाजू भक्कम आहे. वर्षांला ही रक्कम एक हजार ५०० कोटी पर्यंत जाते. यानंतर मालमत्ता कर हे एक उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यातून पालिकेला ५०० ते ६०० कोटी रुपये मिळतात. त्यामुळे या दोन करातून पालिकेचे दोन हजार कोटी रुपये जमा होण्यास मदत होते. यातील मालमत्ता कर माफ केल्यास २२ कोटी रुपयांचा फटका पालिकेला बसणार आहे आणि शहरातील १ लाख ९७ हजार मालमत्ता ग्राहकांना त्याचा फायदा होणार आहे. ग्रामीण भागात बांधण्यात आलेल्या बेकायेदशीर बांधकामांना मालमत्ता कर लावून तो वसूल करण्याचा सपाटा पालिकेने लावला होता. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार होती. या बेकायेदशीर बांधकामातील घरे ही ५०० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाची आहेत. या निर्णयाचा त्या नागरिकांनाही फायदा होणार आहे.
पालिकेने मालमत्ता कर माफ केला म्हणजे सरसकट सर्व कर माफ झाले असा होत नाही. केवळ २३ टक्के रक्कम या करातून मुक्त होते. या कराच्या वसुलीमध्ये रोजगार हमी, शिक्षण, वृक्ष आणि घनकचरा कर वसूल केले जातात. मालमत्ता कर माफ करण्याच्या या गोंडस घोषणेत या करातून सुटका नाही हे स्पष्ट आहे. गरिबांचा मालमत्ता कर माफ करण्याच्या या निर्णयामागे श्रीमंताकडून अधिक कर लागू करण्याची खेळी असू शकणार आहे. त्यामुळे गेली २० वर्षे नवी मुंबईत न वाढलेले कर यंदा किमान श्रीमंतासाठी वाढणार हे निश्चित आहे. नवी मुंबईत ३ लाख २३ हजार मालमत्ता आहेत. यात ५०० चौरस फुटाखालील मालमत्ता दोन लाखापर्यंत आहेत. त्यामुळे यानंतर २२ ते २५ कोटी रुपयांचे झालेले नुकसान हे श्रीमंतांच्या खिशातून वसूल केले जाणार आहे. ही संख्या एक लाख २५ हजार मालमत्ताधारकांपर्यंत आहे.
