उरण : रानसई धरण भरल्याने पावसाचे जादा वाहणारे पाणी कधी अडणार असा प्रश्न पुन्हा याही वर्षी उभा राहिला आहे. रानसईची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव गेल्या दहा वर्षांपासून पडून आहे. यासाठी लागणारी ७२ हेक्टर जमीन आणि परवानगी यामुळे हा प्रस्ताव रखडला आहे.
वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक क्षेत्र यामुळे उरण तालुक्यातील पाण्याचे स्रोत हे खूप कमी आहेत. यात एमआयडीसीचे मध्यम आकाराचे रानसई धरण आणि जलसंपदा विभागाचे पुनाडे धरण हे दोनच पाण्याच मुख्य स्रोत आहेत. उरणचा मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक व नागरी विकास सुरू आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत दररोज ५० ते ६० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. मात्र रानसई धरण आणि पुनाडे धरणाची क्षमता तेवढी नाही. रानसई धरणाची पाणीसाठा साठवण्याची क्षमता १० एमसीएम एवढी आहे तर पुनाडे धरणाची क्षमता जेमतेम १.७५ एमसीएम एवढी आहे. या दोन धरणांच्या पाणीसाठ्यावर अवलंबून राहिल्यास तालुक्याला फक्त ३ ते ४ महिनेच पाणीपुरवठा होऊ शकतो. त्यामुळे तालुक्यातील पाण्याची गरज भागविण्यासाठी सिडकोचे हेटवणे धरण आणि एमजेपीचे बारवी धरणातील पाण्यावर अवलंबून रहावे लागत आहे.
तालुक्यात ओएनजीसी, जेएनपीटी, बीपीसीएल यासारखे मोठ मोठे प्रकल्प आणि जेएनपीटीच्या अनुषंगाने निर्माण झालेले मोठमोठे गोदामे यामुळे या परिसरात नोकऱ्या आणि रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या आहेत. या विकासामुळे उरण तालुक्यात नागरीकरण देखील झपाट्याने वाढत आहे. या वाढत्या नागरीकरण, औद्योगिकीकरणासाठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी मात्र तालुक्यातील नागरिकांना दुसऱ्या तालुक्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
हेटवणे धरणातून उरणच्या पूर्व विभागातील चिरनेर, कळंबुसरे, भोम, मोठीजूई, कोप्रोली, खोपटे, विधणे, दिघोडे, वेश्वी, चिलें, जांभूळपाडा, गावठाण तर द्रोणागिरी नोड आणि करंजा या भागाला पाणीपुरवठा केला जातो. बारवी धरणातून जेएनपीटी वसाहत आणि जेएनपीए बंदराला पाणीपुरवठा केला जातो. रानसई धरणातून २५ ग्रामपंचायती, ओएनजीसी, एनएडी, वायू विद्युत केंद्र, बीपीसीएल, असे मिळून रोज ३० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. तर पुनाडे धरणातून पूर्व भागातील १० गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. सध्या सिडकोतर्फे आणि म्हाडातर्फे मोठमोठे गृह प्रकल्प उभे करण्यात आले आहेत, तर खासगी बिल्डरांकडून देखील टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नवीन पाणवठे तयार करून पाण्याचे स्रोत वाढविण्याची गरज आहे.
कारणे काय?
रानसई धरणाच्या उंची वाढीचा प्रस्ताव अनेक कारणांनी रखडले आहे. यात वन विभागाच क्षेत्र येत आहे. त्यांच्या परवानग्या शिल्लक आहेत. बधितांचे पुनर्वसन तसेच उंची वाढल्यानंतर मागणी येईल का आदी प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
