अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील अलिबागमधील बोरिस गुंजीस, सतिर्जे व सारळ या तीन ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या हस्ते बुधवारी (ता.११) आयएसओ मानांकन प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील आणखी ४७ ग्रामपंचायतींची आयएसओ मानांकन प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. शासन व्यवहारात पारदर्शकता, तसेच गतिमानता यावी यासाठी ई गव्हर्नन्सचा वापर केला जात आहे. ग्रामपंचायतीमधील विविध रजिस्टर्स, फॉर्म्स, दस्ताऐवजांचे संगणकीकरण करून पेपरलेस ग्रामपंचायतींकडे वाटचाल सुरू आहे. बदलत्या परिस्थितीत ग्रामपंचायतींच्या कार्यपद्धतीचे पुनर्विलोकन करून व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्मिती करण्याची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय कामकाज कार्यक्षम व्हावे आणि कार्यपद्धतीत गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी आयएसओ प्रमाणिकीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१९ मध्ये घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना आयएसओ मानांकन मिळावे यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. हेही वाचा - भोगी निमित्ताने गाजरची मागणी वाढली; दरातही वाढ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयाचे सुशोभीकरण, ग्रामपंचायतींचे रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवणे, स्वच्छतागृहे बांधणे, गावात साफसफाई असणे, गावात व्यायमशाळा, स्वच्छ पाणीपुरवठा करणे, घरपट्टी पाणीपट्टी वसुली, ग्रामसभांत नियमित विषयांवर चर्चा, गावात वृक्षारोपण करणे यासह इतर शासकीय योजना राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. या सर्व बाबींकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. जिल्ह्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ५० ग्रामपंचायतींना आयएसओ करण्यासाठी व्ही.एन.टेक्नो. रिसर्च प्रा.लि. कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या सर्व प्रयत्नांना यश मिळाले असून, अलिबाग तालुक्यातील बोरीस गुंजीस, सातीर्जे, सारळ ग्रामपंचायतींना आयएसओ मानांकन प्राप्त झाले आहे. या ग्रामपंचायतींचे सरपंच व ग्रामसेवक यांच्याकडे डॉ. किरण पाटील यांच्या हस्ते आयएसओ मानांकन प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी सल्लागार कंपनीचे विकास जाधव व सुखदेव चव्हाण उपस्थित होते. तर, उर्वरित ४७ ग्रामपंचायतींची आयएसओ मानांकन प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. हेही वाचा - नवी मुंबई : ‘त्या’ मृतदेहाची ओळख अद्याप पटली नाही, अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी आय. एस.ओ. प्रमाणिकरण करून घेण्याबाबत राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये निर्णय घेतला होता. ग्रामपंचायतींनी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरच त्यांना हे मानांकन मिळते, पर्यायाने जनेतेला सोयी सुविधा मिळतातच. त्यानुसार आम्ही जिल्ह्यातील ५० ग्रामपंचायतींचे प्रमाणिकीकरण करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ३ ग्रामपंचायतींना आयएसओ मानांकन प्राप्त झाले असून, उर्वरित ४७ ग्रामपंचायतींना लवकरच आयएसओ मानांकन प्राप्त होतील, असे रायगड जिल्हा परिषदेच्या डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद यांनी सांगितले.
