जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडासंदर्भातील इरादापत्रे केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये वितरित केली होती. इरादापत्रे बनावट असून त्याद्वारे प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड न मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक झाली आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशन यासंदर्भात काँग्रेसच्या वतीने संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या संसदेच्या अधिवेशनात जेएनपीटीच्या साडेबारा टक्केचा प्रश्न गाजण्याची शक्यता आहे.
उरण मध्ये १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या भूखंडाचे पाच प्रकल्पग्रस्तांना इरादापत्राचे वाटप करण्यात आले; मात्र ही इरादापत्रे बनावट असल्याने या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनही केले. या संदर्भात उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली पंतप्रधान कार्यालयाकडे जेएनपीटी साडेबारा टक्के संदर्भात माहिती मागितली होती.
जेएनपीटी साडेबारा टक्केची फाइल बंद करण्यात आल्याचे उत्तर देण्यात आले होते. तर दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांना साडेबाराचे भूखंड तसेच जेएनपीटी बाधित १८ गावांतील परंपरेने वास्तव्य करणारे बाराबलुतेदार व भूमिहीन यांना द्यावयाच्या भूखंडासह १६० हेक्टर जमिनीला मंजुरी मिळणे आवश्यक असताना केंद्राने केवळ १११ हेक्टर जमिनीलाच मंजुरी दिली आहे. फुंडे परिसरात मंजूर १११ हेक्टर जमीन सीआरझेड २ मध्ये मोडत असल्याने कोणतीही शहानिशा न करता जमिनीला मंजुरी कशी देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, खासदार अशोक चव्हाण यांनी फसवणुकीचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्याचे जाहीर केले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनीही प्रकल्पग्रस्तांच्या मोर्चाच्या वेळी केली होती. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा पेटणार आहे.
