उरण: जेएनपीए प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर २४ तासांनी हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी शनिवारी सायंकाळी अखेर जेएनपीए समुद्र चॅनल बंद आंदोलन मागे घेतले आहे. या कालावधीत २४ तास बंदरातील जहाज मालवाहतूक ठप्प झाल्याने बंदराचे कोटींवधींचे नुकसान झाले आहे. या आंदोलनाचा जागतिक व्यापारावरही परिणाम झाला आहे. वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा गावाचे आधी पुनर्वसन करा त्यानंतरच बंदरांचा विस्तार करा अशी भूमिका घेत शुक्रवारी संध्याकाळी ५ वाजल्या पासून संतप्त ग्रामस्थांनी जेएनपीए समुद्र चॅनल रोखून धरले होते. जेएनपीए बंदराच्या समुद्री चॅनल परिसरात छोट्या मच्छीमार बोटी आडव्या टाकून हे आंदोलन सुरू केले होते. याचा परिणाम

जागतिक स्तरावर झाल्याने याची दखल केंद्रीय बंदर मंत्री सारबनंद सोनेवाल व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेतली. आंदोलनाच्या दरम्यान अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांनी प्रचंड बंदोबस्त ठेवला होता. त्याचप्रमाणे एन डी आर एफ व रेस्क्यू पथक ही तैनात ठेवण्यात आले होते. जेएनपीटी बंदर उभारण्यासाठी हनुमान कोळीवाडा गावाची जमीन संपादन करून त्याचे उरण येथील बोरी येथे पुनर्वसन केले आहे. पुनर्वसन कायद्यानुसार १७ ऐवजी केवळ २ हेक्टर क्षेत्रातच २५६ कुटुंबाचे १९८५ साली पुनर्वसन करण्यात आले आहे.

old man hit by bike rider, Kamothe,
कामोठेत वृद्धाला दुचाकीस्वाराने उडवले
Kolhapur Police arrest gang selling fake notes
बनावट नोटांची छपाई, विक्री करणारी टोळी कोल्हापूर पोलिसांच्या ताब्यात; म्होरक्याचे नेत्यांशी लागेबांधे असल्याची चर्चा
(11 goats died in attack by stray dogs in Jalgaon )
जळगावात मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यात ११ बकर्‍या मृत्युमुखी
Firing at Sand Ghat Clan wars erupted from disputes over supremacy
यवतमाळ : रेती घाटावर गोळीबार; वर्चस्वाच्या वादातून टोळीयुद्ध भडकले

हेही वाचा… कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या आंदोलनामुळे जेएनपीए बंदराच्या जहाज वाहतुकीवर परिणाम; पंधरा तासात १२ जहाजे रखडली

१९९२ ला हनुमान कोळीवाडा गावातील २५६ घरासह संपूर्ण गावाला वाळवीने पोखरले आहे.त्यामुळे १७ हेक्टर क्षेत्रावरच पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी मागील ३८ वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.या ३८ वर्षात ५०० हून अधिक बैठका झाल्या मात्र हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटला नसल्याने ग्रामस्थांनी खास करून महिलांनी आक्रमक होत जेएनपीए विरोधात संघर्षच सुरु केला आहे. जेएनपीएने गावाच्या पुनर्वसनासाठी विकासित १०.५० हेक्टर जमीन देण्याचे मान्य केले आहे.त्याच्या मंजूरीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे.