कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा खारघर येथील भूखंड रद्द

नवी मुंबई : पनवेल तालुक्यातील आवे गावात (खारघर नोड) कोयना प्रकल्पग्रस्तांना भाजप सरकारच्या काळात देण्यात आलेली २४ एकर जमीन रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. दोन वर्षांत या जमिनीचा कृषी वापर न केल्याने तो निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

ही जमीन प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावर जाहीर करून तात्काळ वाशी येथील विकासक मनीष भतिजा आणि संजय भालेराव यांना विकण्यात आली होती. चौकशी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा निर्णय रद्द केला आहे. याविरोधात विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. पुढील आठवडय़ात या वादग्रस्त प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.

सातारा जिल्ह्य़ातील कोयना विद्युत प्रकल्पात बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना रायगड जिल्ह्य़ातील पाच तालुक्यांमध्ये मागील अनेक वर्षे पर्यायी जमीन दिली जात आहे. सर्वसाधारण एका शेतकऱ्याला तीन एकर जमीन दिली गेली आहे. दोन वर्षांपूर्वी जावळी तालुक्यातील आठ शेतकऱ्यांना खारघर येथे २४ एकर जमीन देण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला. हा निर्णय रायगड जिल्ह्य़ाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांनी घेतला असला तरी त्यामागे भाजप सरकारमधील काही बडे आमदार होते. गेली तीन वर्षे प्रकरण तयार केले जात होते. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना जमीन जाहीर झाल्यानंतर ती वाशी येथील विकासक मनीष भतिजा व संजय भालेराव यांना विकण्यात आली.

सिडकोच्या खारघर नोडला लागून असलेली ही सर्व जमीन शेतजमीन आहे. त्यामुळे तिचा भाव हा सिडकोच्या जमिनीइतकाच मानला जात आहे. कवडीमोल दामाने विकत घेण्यात आलेली ही जमीन सिडको क्षेत्राला लागून असल्याने कोटय़वधी रुपयांची आहे. त्यामुळे हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता.

हा व्यवहार झाल्यानंतर विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले होते. त्या वेळी अशा प्रकारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या काळातही जमीन देण्यात आल्याचे सांगत फडणवीस सरकारने वेळ मारून नेली होती. पारदर्शक कारभार करणाऱ्या फडणवीस यांच्यावर हा आरोप केला गेल्याने या वादग्रस्त जमिनीच्या चौकशीसाठी फडणवीस सरकारने निवृत्त न्यायधीशांची एक सदस्य समिती नेमली होती. शेतकरी, विकासक आणि ग्रामस्थ यांच्या चौकशीनंतर या समितीचा चौकशी अहवाल या सरकारला सादर करण्यात आला आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना ही जमीन देताना पाच अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी, दोन वर्षांच्या काळात शेतीसाठी वापर करणे आवश्यक आहे, अशी अट घालण्यात आली होती. या अटीचा भंग केल्याचा आक्षेप घेऊन रायगडचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भरत शितोळे यांनी ही जमीन रद्द केल्याची नोटीस कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली आहे. त्यामुळे कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली ही जमीन रद्द झाली आहे.