उरण : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा घेतलेला निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे मत राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केले. शुक्रवारी करंजा येथे मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याबद्दल राज्याचे बंदर आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.
सरकारने पहिल्या शंभर दिवसात हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे मत्स्यव्यवसायाला शंभर टक्के दर्जा दिला जाणार आहे. कृषीचा दर्जा म्हणजे काय ? तर शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती मिळणार आहेत. यामुळे मच्छिमारांच्या आयुष्यात बदल घडणार आहे. तर मत्स्य उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. आशा निर्णयामुळे अनेक राज्यांना याचा लाभ झाला आहे. या निर्णयाने मच्छिमारांना वीज दरात सवलत मिळणार,किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ तसेच जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून या सर्व सवलती मिळणार आहेत. मच्छिमार साहित्य सवलतीच्या दरात मिळेल,वादळ किंवा आपत्ती आल्यासही मदत मिळणार,इतर राज्य प्रमाणे मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्री झाल्यावर सुधारलोय कारवाई झालेल्या करंजा बंदर देशातील बंदर ठरेल महाराष्ट्र विकासात भर टाकील असा विश्वास ही यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी आ. महेश बालदी यांनी मच्छिमारांनी नियम तोडले तर किती दंड करणार असा सवाल करीत दंड एकदाच करावा तसे होत नसल्याने डिझेलची तस्करी होत आहे. त्यामुळे नियम शिथिल करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे करंजा बंदराच्या उर्वरित १८० कोटींचे काम शिल्लक आहे. या बंदरातून दररोज ३०० टन मासळीची विक्री केली जात आहे. काही खरेदी दरामुळे मच्छिमारांची ५० कोटींची थकबाकी राहिली आहे. ती मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मत्स्यव्यवसायाचे अधुनिकरण करण्यात आली पाहिजे. रेवस रेड्डी खाडी वरील करंजा रेवस खाडी पूल बधित नवा पाडा येथील नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यात येतील असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सरकारी धोरणाचा फटका मच्छिमारांना बसत आहे. या व्यवसायातील अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न महेश बालदी यांनी केली आहे. असे मत आ. प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केले. तर करंजा मच्छिमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळालं आहे तसे मच्छिमाराना कमीदराने साहित्य नाबार्ड मधून अनुदान, शेतकऱ्यां प्रमाणे नुकसानभरपाई मिळावी. केसेस झाल्यानंतरही बोटींना दिला जाणारा डिझेल कोटा मिळावा दंड ही कमी करण्यात यावी. मच्छिमारांना मिळणाऱ्या योजनांत वाढ,रेवस ते रेड्डी मार्गातील बाधितांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई मिळावी. व १२ नोर्टीकल पुढे मासेमारीस परवानगी देण्यात यावी आदी मागण्या केल्या. नागनाथ भादुरी मत्स्यव्यवसाय सह आयुक्त नागनाथ भादुरी यांनी जिल्ह्यात ५ हजार ३२१ नौका,सागरी उत्पादन ३३ हजार टन,गोड्या पाण्याची ११ टन कोलंबी गोड्या पाण्याचे उत्पादन ९५७ करंजा बंदराच्या ३०० टन वरून मॅट्रिक टन होते. १५००० मेट्रिक टन उत्पादन असल्याची माहिती दिली. यावेळी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाअध्यक्ष अविनाश कोळी यांचेही भाषण झाले.
