माथाडी टोळी नोंदणीतील लाचखोरी ऐरणीवर

लाच स्वीकारताना अधिकारी जाळ्यात; लाचखोरीवर कामगार नेते, अधिकारी गब्बर झाल्याची चर्चा

राज्यातील माथाडी कामगारांच्या टोळ्या नोंद करण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या लाखो रुपयांच्या लाचखोरीचे एक प्रकरण गुरुवारी ऐरणीवर आले आहे. किराणा बाजार व दुकाने मंडळ बोर्डाचा सचिव व कामगार अधिकारी मंगेश झोले याला दोन लाख रुपयांची लाच घेताना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले आहे. कामगार अधिकाऱ्याला टोळी नोंदणीसाठी लाच घेताना पकडण्याची ही पहिलीच वेळ असून अशा प्रकारे लाखो रुपये देऊन टोळ्या नोंदणी करण्याची पद्धत गेल्या काही वर्षांत प्रचलित झाली आहे. केवळ या लाचखोरीवर माथाडी कामगार नेते व कामगार अधिकारी गब्बर झाल्याची चर्चा माथाडी कामगारात सुरू आहे.

राज्यात दीड लाखापेक्षा जास्त माथाडी कामगार कार्यरत आहेत. विविध माथाडी बोर्डाच्या अंतर्गत या सर्व कामगारांच्या दोन हजारांपर्यंत टोळ्या नोंदणीकृत केल्या गेलेल्या आहेत. राज्याच्या कामगार विभागाकडे या टोळ्यांची नोंदणी केली जाते. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील कामगार अधिकाऱ्याकडे कामगार संख्या आणि मालकाचे संमती ही प्रमुख कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता आहे. एखाद्या व्यापारी अथवा उद्योजकाला आपल्या अस्थापनात मालाची चढ-उतार करण्यासाठी माथाडी कामगारांची गरज भासल्यास तो कामगार अधिकाऱ्यांना तसे संमतीपत्र देत असतो. त्यामुळे कमीत कमी एका कामगारापासून ते जास्तीत जास्त तीनशे कामगारांची एक टोळी कामगार विभागाकडे नोंद केली गेली असल्याचे दिसून येते.

टोळी नोंद करण्यासाठी कामगार अधिकारी लाखो रुपयांची लाच मागतात. हा आकडा अलीकडे वीस लाख रुपये एक टोळीची नोंदणी असा गेला आहे. गुरुवारी लाचलुचपत विभागाने अटक केलेल्या मंगेश झोले यांचे ‘झोल’ तर माथाडी कामगारात चांगलेच चर्चेत आहेत. तुर्भे येथील एका गोडाऊनमध्ये पंधरा कामगारांची एक (६०३) क्रमांकाची टोळी नोंदणी करण्यासाठी या झोलेने पहिल्यांदा वीस लाख रुपयांची मागणी केली होती. टोळी नोंदणी करण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या एका कामगार नेत्याने या रकमेत तडजोड करून सात लाख रुपयांची लाच देण्याचे कबूल केले.

हा एक अलिखित पायंडा असल्याने टोळी नोंदणीसाठी लाच दिल्याशिवाय दुसरा पर्याय कामगारांपुढे नाही. अखेर कामगारांचा कौल लक्षात घेऊन एका टोळीची नोंद करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. त्यासाठी सात लाखांपैकी पहिला दोन लाखांचा हप्ता स्वीकारताना या लाचखोर कामगार अधिकाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

एकाच गोडाऊनमध्ये दोन टोळ्या नोंदणीचा दावा सांगितला गेल्याने हे प्रकरण अखेर कामगार न्यायालयात गेले. एका अस्थापनेत दोन टोळ्या निर्माण करण्याचे कटकारस्थानदेखील या अधिकाऱ्यानेच रचल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे दोन टोळ्यांत वाद निर्माण झाल्याने न्यायालयात हवा तसा अहवाल देण्याच्या बदल्यात ही लाच मागण्यात आली होती. ती घेताना या झोलेला अटक करण्यात आलेली आहे, मात्र कामगार विभागात अशा प्रकारचे अनेक ‘झोले’ असून ते गेली अनेक वर्षे टोळी नोंदणीसाठी लाखो रुपयांची लाच मागत असल्याचे माथाडी कामगारांनी सांगितले. गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली ही लाचखोरी पाच हजारांहून आता थेट वीस लाखांपर्यंत गेली आहे. या वाहत्या गंगेत माथाडी कामगारांचे तथाकथित व्हाइट कॉलर नेत्यांनी गेली अनेक वर्षे हात धुवून घेतले असून कामगार विभागाकडे माथाडी टोळी नोंद करण्याच्या बदल्यात लाखो रुपयांची मागणी करुन त्यातील काही रक्कम या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर शिल्लक रक्कम स्वत:च्या खिशात घालण्याचे प्रकार सर्रास केले गेले आहेत. राज्यातील काबाडकष्ट करून आपला व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या या माथाडी कामगारांच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्या या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी माथाडी कामगारांकडून केली जात आहे.

कामगाराच्या पदरात मात्र महिन्याला केवळ पंधरा ते वीस हजार

राज्यातील अनेक भागांतील व्यापार व उद्योगात मालाची चढ-उतार करण्याचे कष्टमय काम हा माथाडी कामगार गेली ६० वर्षांपेक्षा जास्त काळ करीत आहे. पश्चिम व काही अंशी उत्तर महाराष्ट्रातील हा रांगडा गडी ही कामे सहज करीत असतात. शिक्षणाचा अभाव आणि रोजगारांच्या कमी संधी यामुळे गावातील एका माथाडी कामगारा पाठोपाठ अनेक कामगार मुंबईत या कामासाठी आलेले आहेत. त्यांच्याकडून प्रति कामगार लाख-दोन लाख रुपये माथाडी कामगार व टोळी नोंदणीसाठी घेतले जातात. गावातील या उमद्या तरुणासाठी दाग दागिने, जमीन विकून आई-वडील ही रक्कम देत असल्याचा अनुभव आहे. या बदल्यात माथाडी कामगार म्हणून या तरुण कामगाराला कामाला लागल्यानंतर केवळ पंधरा ते वीस हजार रुपये महिन्याकाठी पदरात पडतात. त्यामुळे कामासाठी लाच म्हणून देण्यात आलेली रक्कमपण लवकर वसूल होत नाही.