नवी मुंबई : मुंबईतील वाढती लोकवस्ती, वाहतुकीचे प्रश्न आणि जागेची अनुपलब्धता या कारणांसाठी ८०च्या दशकापासून टप्प्याटप्प्याने नवी मुंबईतील वाशी येथे स्थलांतरित करण्यात आलेली मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमिती आता नवी मुंबईच्याही बाहेर फेकली जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी नेमण्यात आलेल्या ग्रोथ हब नियामक मंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली असून त्यात वाशी येथील एपीएमसीच्या जागेचा ‘सहविकास’ करण्याचे नियोजन आहे. त्यात एपीएमसीसाठी १५ जुलैपर्यंत जागेचा पर्याय सुचवण्याच्या सूचना नवी मुंबई महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील सर्वाधिक उलाढाल होत असलेली बाजारपेठ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सध्याचा पसारा जवळपास १८० एकर जागेवर विस्तारला आहे. एवढी मोठी जागा नवी मुंबई परिसरात एकत्रितपणे सापडणे कठीण आहे. ते पाहता, या बाजारपेठा नवी मुंबईच्या बाहेरच स्थलांतरित होण्याची दाट शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त एपीएमसीच्या सध्याच्या जागेची पुनर्रचना करून तिचे आकारमान कमी करण्याचा पर्यायही आजमावता येईल, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ग्रोथ हब नियामक मंडळाची एक बैठक काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात पार पडली. त्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार ‘एपीएमसी’च्या १०० एकर जागेचा सहविकास या मुद्द्यांतर्गत वाहतूक सुविधा आणि मालाच्या ने-आणीसाठी सुलभता यांचा अभ्यास करून पर्यायी जागेबाबत नवी मुंबई महापालिकेने बाजार समिती प्रशासनाशी चर्चा करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी महापालिकेला १५ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रमुख शहरांना भाजी, फळे, मसाला, अन्नधान्य, कांदा-बटाटा-लसूण या कृषी मालाचा घाऊक पुरवठा वाशी येथील पाच घाऊक बाजारपेठांमधून होत असतो. देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यातून येणारा कृषी माल या बाजारात येत असतो. पुढे मुंबईसह जगभरात या कृषी मालाची निर्यात सुरु असते. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तसेच जवाहरलाल नेहरु बंदर जवळ असल्याने वाशीतील या बाजारांना महत्व आहे. या बाजारसमितीशी संलग्न असलेले व्यापारी, व्यावसायिक, माथाडी, कामगार अशा सर्व घटकांतील नागरिकांची नवी मुंबईतच प्रामुख्याने वस्ती आहे. त्यामुळे एपीएमसीचे स्थलांतर करण्याच्या हालचालींना तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे.
नियामक मंडळाची जबाबदारी
राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात ग्रोथ हब विकसीत करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियामक मंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळाची बैठक जून महिन्यात पार पडली. नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव(नवि-१) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत नवी मुंबई महापालिकेसह एमएमआरडीए, सिडको आदी विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सध्याच्या जागेचा पुनर्विकास
वाशीसारख्या महत्वाच्या उपनगरास लागूनच या बाजारपेठा आहेत. या बाजारपेठांना लागून असलेल्या ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षीत असलेला विस्तीर्ण भूखंडावर सिडकोने यापूर्वीच पंतप्रधान आवास योजनेची घरबांधणी सुरू केली आहे. पार्किगच्या भूखंडावर ही आवास योजना वादग्रस्त ठरली असतानाच कृषी मालाच्या बाजारपेठांची १५० एकर जमिनीच्या वापरासंबंधी वेगवेगळ्या चर्चा सुरु झाल्या आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ग्रोथ हबच्या आखणीसंबंधी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी बोलाविलेल्या एका बैठकीसाठी बाजार समिती प्रशासन उपस्थित होते. या बैठकीत सुलभ व्यापार आणि वाहतूकीसंबंधी एपीएमसी प्रशासनाकडून लेखी सूचना पाठविण्याचे सांगण्यात आले. यासंबंधी महापालिकेकडून पत्र प्राप्त झाले असून त्यामधील नेमके निर्देश लवकरच स्पष्ट केले जातील. – पी.एल.खंडागळे, सचिव मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती
