नागरी सुविधांचा वानवा; राजकीय पंक्षाकडून आश्वासनांची खिरापत

औद्योगिक परिसरात मोडणारा नागरी असुविधांनी ग्रासलेला नवघर जिल्हा परिषदेचा शिलेदार कोण होणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. अनेक नागरी सुविधांची वानवा असलेल्या या परिसराबाबत अनेक आश्वासने देणारे राजकीय पक्ष ती पूर्ण करणार का याकडेही नवघरवासीयांचे लक्ष आहे.

नवघर जिल्हा परिषद मतदारसंघात नवघर, भेंडखळ, पागोटे, कुंडेगाव, जसखार, पाणजे, डोंगरी, फुंडे, बोकडविरा, नवीन शेवा, बालई, काळाधोंडा, हनुमान कोळीवाडा, बोरी पाखाडी तसेच नौदलाची कामगार वसाहत या विभागाचा समावेश आहे. नवघर जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघात ११ हजार ६९२ पुरुष, तर ११ हजार ३५३ महिला असे एकूण २३ हजार ४५ मतदार आहेत. यातील बहुतांशी भाग हा जेएनपीटी बंदर, नौदल विभाग अशा औद्योगिक विभागाने जोडलेला आहे. याच मतदारसंघात विविध प्रकल्प आहेत. त्यांच्या उभारणीसाठी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडको व जेएनपीटीकडून संपादित केलेल्या आहेत. गावांचे रूपांतर आता निमशहरात झाले असून गावांच्या रुंदावणाऱ्या कक्षांमुळे पिण्याचे पाणी, गटारे, शौचालये आदी नागरी सुविधांचा अभाव आहे, तर दुसरीकडे या परिसरात होणाऱ्या मातीच्या भरावात पावसाच्या तसेच भरती-ओहोटीच्या पाण्याच्या नैसर्गिक वाटा बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे गावांमध्ये पाणी शिरण्याच्या घटनांत वाढ झाली आहे. येथील अनधिकृत बांधकामे यांचाही प्रश्न गंभीर आहे. जेएनपीटी बंदरासाठी विस्थापित झालेल्या नवीन शेवा व वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा या दोन्ही गावांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न मागील तीस वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. तसेच येथील रस्ते, पाणी, गटारे, सार्वजनिक सुविधा या औद्योगिक विभागाकडे असल्यामुळे नवघर जिल्हा परिषदेत निवडून येणारा प्रतिनिधी कोणत्या सुविधा देणार, हा प्रश्न आहेच.

नेतृत्व कोणाकडे

जिल्हा परिषदेची स्थापना झाल्यानंतर रायगड जिल्हा परिषदेचे पहिले नेतृत्व नवघर जिल्हा परिषदेतून शेतकरी कामगार पक्षाने केले होते; परंतु मागील दहा वर्षांपासून या मतदारसंघ शिवसेनेकडे आहे, तर सध्या शेकाप काँग्रेस आघाडी, शिवसेना व भाजप यांच्यात या मतदारसंघाचा ताबा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यात कोण बाजी मारणार ते मतदारराजाच ठरविणार आहे.

आमदार मनोहर भोईर यांची प्रतिष्ठा पणाला

उरण विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे विद्यमान आमदार मनोहर भोईर यांनी नवघर जिल्हा परिषदेचे दोन वेळा प्रतिनिधित्व केले आहे, तर २०१४ च्या पोटनिवडणुकीतही सेनेने हा गड कायम ठेवला होता. त्यामुळे आमदारांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरली आहे.