नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून नवी मुंबईत ६७ हजार घरांच्या उभारणीचा संकल्प सोडणाऱ्या सिडको प्रशासनाला यापुर्वी उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पातील विक्रिविना असलेल्या घरांचे ओझे आता नकोसे होऊ लागले आहे. उच्च, मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील खरेदीदारांसाठी शहरातील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये उभारण्यात आलेली पाच हजार ८९० घरे विकली जात नसल्याने या घरांच्या विक्रीसाठी सिडकोने पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी एखादी नवी योजना आखता येईल का अथवा काही अटींमध्ये सुधारणा शक्य आहे का , याचीही चाचपणी सिडकोच्या स्तरावर केली जात आहे.
सिडकोने मध्यंतरी तळोजा, खारघर, घणसोली, कळंबोली, द्रोणागिरी यासारख्या उपनगरांमध्ये परवडणाऱ्या घर योजनेच्या माध्यमातून २३ हजार १५७ घरांची उभारणी केली. याशिवाय वन आणि टू बिएचके आकाराची आणखी ६७ हजार घरांच्या उभारणीची योजनाही सिडकोने हाती घेतली आहे. रेल्वे स्थानकांच्या जवळ, ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षीत असलेल्या भूखंडांवर सिडकोने मोठया प्रमाणावर अशा घरांची उभारणी सुरु केली आहे. यापैकी २५ हजार ७२३ घरांच्या विक्रिसाठी सोडत प्रक्रियाही सिडकोने मध्यंतरी राबवली. वाढीव किंमतीमुळे या घरांना खरेदीदारांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. असे असले तरी ही घरे आणि वसाहती सर्वसुविधांनी युक्त अशाच आहेत, असा दावा सिडकोने केला होता. असे जरी असले तरी सिडकोने यापुर्वी उभारलेल्या घरांची अजूनही मोठया प्रमाणावर विक्रि झालेली नाही. नव्या योजनांची आखणी करत असताना यापुर्वी विक्रि विना असलेल्या घरांच्या विक्रिसाठी सिडकोने पुन्हा प्रयत्न सुरु केले आहेत.
जुन्या घरांच्या विक्रिचे आव्हान कायम
सिडकोने खारघर, तळोजा परिसरात आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी उभारलेल्या घरांना म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आर्थिक दुर्बल घटकासाठी सिडकोने या भागात एकूण आठ हजार १८३ घरांची उभारणी केली. त्यापैकी ८९० घरे अजूनही विकली गेलेली नाहीत. अल्प उत्पन्न गटासाठी सिडकोने याच भागात १४ हजार ९७४ घरे बांधली. त्यापैकी ४२०० घरे अजूनही खरेदीदारांच्या प्रतिक्षेत आहेत. तळोजा सेक्टर ३४ भागात सिडकोने सर्वाधिक घरांची उभारणी केली. याच परिसरातील ५० टक्क्यांहून अधिक घरांची विक्रि झालेली नाही. एकीकडे अल्प उत्पन्न गटातील अनेक घरे विक्रिविना असताना मध्यम आणि उच्च आर्थिक उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी उभारण्यात आलेली ८०० घरांची अजूनही विक्री झालेली नाही. यातील बहुसंख्य घरे ही खारघर भागातील आहेत. ही घरे विकली जावीत यासाठी सिडकोने तीन ते आठ वेळा ही योजना नव्याने जाहीर केली आहे. तरीही या घरांना म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने सिडकोने याविषयी नवे धोरण आखता येईल का यावर विचार सुरु केला आहे.
नव्याने तयारी
सिडकोने नुकत्याच जाहीर केलेल्या २५ हजार घरांना अपेक्षीत प्रतिसाद मिळालेला नाही. वाढीव किंमती हे यामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे. असे असले तरी ही घरे सर्व सोयी, सुविधांनी युक्त असल्यामुळे सिडकोने अजूनही या घरांच्या किंमती कमी करण्याचा कोणताही विचार केलेला नाही. वाशीसारख्या उपनगरात सिडकोचे ३३३ चौरस फुटाचे घर ७० लाखांच्या आसपास विक्रिसाठी काढण्यात आले आहे. राज्याचे वन मंत्री गणेश नाईक यांनीही या वाढीव किंमतीविषयी सिडकोवर टिकेचे आसूड ओढले आहेत. असे असले तरी राज्य सरकार अजूनही या किंमती कमी करण्यास तयार नाही. असे असताना २०१७ ते २०१९ या काळात उभारण्यात आलेल्या आणि विक्रिविना असलेल्या सहा हजारांच्या आसपास घरांच्या विक्रिसाठी नव्याने प्रयत्न करण्याचा विचार सिडकोने सुरु केला आहे. इतक्या मोठया प्रमाणावर घरे विकली जात नसल्याने सिडकोचा किमान एक हजार कोटी रुपयांचा महसूल अडकून पडला आहे. त्यामुळे जुनी घरे विकण्यासाठी आणखी एखादी योजना किंवा काही अटींमध्ये बदल केला जाऊ शकतो का याचा विचार सिडकोच्या स्तरावर सुरु झाला आहे. यासंबंधीचा एक प्रस्तावही सिडकोने तयार केला असून त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
साधारण सात-आठ वर्षांपुर्वी सिडकोने जाहीर केलेल्या योजनांमधील काही घरे अजूनही विक्रिसाठी उपलब्ध आहेत. या योजनेला खरेदीदारांचा उत्तम प्रतिसाद लाभला असून अजूनही यापैकी काही घरे विक्रिसाठी उपलब्ध आहेत. ग्राहकांचा त्यास प्रतिसाद मिळेल अशी आशा आहे. प्रिया रतांबे, जनसंपर्क अधिकारी सिडको