योग्य नियोजन आणि राज्य शासनाकडे सातत्याने केलेला पाठपुरावा यामुळे नवी मुंबई पालिकेला राज्यात सर्वाधिक अनुदान मिळणार असून जानेवारी महिन्यातील ७५ कोटी ५३ लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांसाठी पालिकेला २२६ कोटी रुपये अनुदान मंजूर झाले आहेत. एलबीटी बंद झाल्यानंतरही पालिका यंदा ८०० कोटींचे लक्ष गाठणार आहे. एलबीटी सुरू असताना हा आकडा ७५० कोटी रुपये होता. या विभागातील भ्रष्टाचाराचे कुरण बंद झाल्याने हे लक्ष गाठता येणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. मागील तीन वर्षांत जास्त एलबीटी वसूल करणाऱ्या पालिकेला जास्त अनुदान मिळणार होते. नवी मुंबई पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी ७५० कोटी वसूल केले होते. त्यामुळे सरकारला पालिकेच्या तिजोरीत जादा अनुदान टाकण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहिला नाही. राज्यात मुंबई पालिका वगळता गत वर्षी ऑगस्टपासून एलबीटी बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकाराने २५ पालिकांना अनुदान देणे सुरू केले असून त्यासाठी एक निकष ठरविण्यात आला आहे. मागील तीन वर्षांत ज्या पालिकेने जास्तीत जास्त एलबीटी वसूल केली असेल त्यात त्यांना आठ टक्के जास्त रक्कम देऊन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार माजी आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी केलेल्या काही कडक उपाययोजनांमुळे नवी मुंबईतून दोन वर्षांपूर्वी केवळ ४२५ कोटी रुपये वसूल करणाऱ्या पालिकेने एलबीटीची मर्यादा थेट ७५० कोटीपर्यंत नेऊन ठेवली होती. त्यामुळे मागील तीन वर्षांतील ही सर्वाधिक वसुली ठरल्याने त्यात आठ कोटी भर टाकून पालिकेला जानेवारी महिन्यासाठी ७५ कोटी ५३ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. येत्या तीन महिन्यांचे २२६ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत लवकरच जमा होणार आहेत. एपीएमसीमुळे नवी मुंबई ही व्यापार नगरी ओळखली जात आहे पण शासनाने ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडूनच एलबीटी वसूल करण्याचा निर्णय घेतल्याने ही वसुली केवळ २५ कोटींपर्यंत होत आहे. यात शहरात नोंदणी होणाऱ्या घर व गाळ्यांच्या खरेदी-विक्रीमुळे मिळणारा एक टक्का मुद्रांक शुल्काची भर पडल्यास ही रक्कम ३० ते ३२ कोटींच्या घरात जात आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेचे सध्या एलबीटी व मुद्रांक शुल्कातील एक टक्का असे ३० कोटींच्या घरात उत्पन्न असताना ही वसुली यंदा ८०० कोटीपर्यंत नेण्याचा निर्धार एलबीटी विभागाने व्यक्त केला आहे. यात काही वर्षे औद्योगिक नगरीतून येणाऱ्या थकबाकीचा समावेश राहणार आहे. खडखडाट झालेल्या पालिकेच्या तिजोरीला यामुळे नवसंजीवनी मिळणार असून शहरात विविध सुविधा येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्य सरकाराने एलबीटी बंद केल्यानंतर सादर करण्यात आलेल्या लेखाजोखावरून पालिकेला ४० कोटी रुपये प्रति महिना मिळणे अपेक्षित होते, पण आम्हाला केवळ ११ कोटी रुपये मिळाले. ही कमतरता आम्ही राज्य शासनाच्या नजरेत आणून दिली. त्यामुळे आम्हाला यंदा मागील बॅकलॉगसह जानेवारी महिन्याचे ७५ कोटी ५३ लाख रुपये जमा झाले आहेत. एलबीटी सुरू असताना आम्ही केवळ ७५० कोटी रुपये जमा करू शकला, पण योग्य नियोजन आणि वसुलीमुळे हा आकडा या वर्षी ८०० कोटींच्या वर जाईल, अशी अपेक्षा आहे. -उमेश वाघ, उपायुक्त, नवी मुंबई पालिका
