शहरबात- नवी मुंबई : मोच्र्याचे निमित्त

नवी मुंबईत सरकारविरोधात आठ दिवसांत दोन मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर या मोर्चासाठी मुहूर्त साधण्यात आला आहे. यापैकी एक मोर्चा माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक प्राधिकरणांनी सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात नवी मुंबईकरांचा १० मार्च रोजी निर्धार मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे, तर दुसरा तरुण प्रकल्पग्रस्तांनी प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मोर्चाची आखणी केली आहे.

दोन्ही मोर्चामधील एक महत्त्वाचा धागा बेकायदा बांधकामांचा आहे. दिघ्यातील बेकायदा इमारतींना एमआयडीसीने टाळे ठोकले. काही इमारती पाडण्यात आल्या. या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने या बेकायदा इमारतींवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार कारवाई सुरू आहे. यात सरकारचा कोणताही दोष नाही; मात्र मतांसाठी मुंबईतील झोपडय़ा टप्प्याटप्प्याने कायम करणाऱ्या सरकारने ते कोणत्याही पक्षाचे असो या बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांच्या संसाराचा विचार करून ही घरे दंड आकारून कायम करणे शक्य होते.

उल्हासनगरमध्ये अशा प्रकारच्या कमीत कमी ८०० इमारती एका दिवसांत कायम करण्यात आलेल्या आहेत. ही घरे विकत घेणाऱ्या रहिवाशांचा घर विकत घेताना कागदपत्र तपासून न पाहता घर घेणे हा दोष असला तरी ती एक मजबुरी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ठाणे बेलापूर मार्गावर मोक्याच्या ठिकाणी असलेले हे भूखंड मोकळे करून घेतल्यानंतर एमआयडीसीचे हे भूखंड करोडो रुपये किमतीला विकले जाणार आहेत. एक बडय़ा कंपनीने या रस्त्यालगत अनेक कंपन्या विकत घेतल्या असून त्या जागांचा उपयोग आपल्या कॉर्पोरेट जगतासाठी केला आहे. दिघा येथील एक बंद कंपनीही विकत घेण्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे त्या कंपनीसाठीच जणू काही हा रेड कार्पेट अंथरला जात आहे. एमआयडीसी या बेघर रहिवाशांना मागील बाजूच्या एखाद्या भूखंडावर पुनर्वसन योजनेअंतर्गत घरे देता येण्यासारखे आहे. त्यासाठी उद्योग विभागाने एक विकास आराखडा न्यायालयात सादर करण्याची आवश्यकता होती; मात्र शिवसेनेच्या ताब्यात असणाऱ्या या विभागाने हा पुनर्वसन आराखडा अद्याप सादर केला नाही. न्यायालय हे भावनेवर चालत नसल्याने न्यायालयाला समोर आलेल्या कागदपत्रानुसार निर्णय घेणे भाग आहे. त्यामुळे त्या न्यायालयात सरकारने आराखडा सादर करणे आवश्यक आहे. नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली निघणाऱ्या मोर्चातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा आहे. हा मुद्दा घेऊन प्रकल्पग्रस्त संघटनेनेही आंदोलन छेडले आहे. त्या अनुषंगाने इतर प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या संदर्भातही सरकारच्या नगरविकास विभागाचे धोरण बोटचेपे आहे. नवी मुंबई शहर वसविताना ९५ गावांतील ग्रामस्थांनी आपल्या जमिनी दिल्या. त्या वेळी कुठे हे सुनियोजित शहर उभे राहिले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावर हे शहर विकसित झाल्याची जाणीव सर्वानाच आहे.

या ग्रामस्थांना नुकसानभरपाई म्हणून सरकारने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड दिले आहेत. या भूखंडाच्या विक्री किंवा विकासामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या जीवनशैलीत फरक पडला हे कुणीही नाकारणार नाही. प्रकल्पग्रस्तांसाठी सिडकोने वेळीच गावठाण विस्तार योजना राबविणे गरजेचे होते पण बोटावर मोजण्याइतक्या गावासांठी ही योजना राबविल्यानंतर सिडकोने गावालगतच्या जमिनीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. परिणाम १९९५ नंतर जमिनीच्या तुकडय़ांना नवी मुंबईत सोन्याचा भाव आला आणि प्रकल्पग्रस्तांनी गावाजवळील मोकळ्या जमिनीवर घरे, चाळी, इमारती बांधण्यास सुरुवात केली. ह्य़ा जमिनी सिडकोला विकलेल्या असताना व त्यांचा मोबदला घेतलेला असताना त्या जमिनींवर पुन्हा घरे बांधणे कितपत योग्य आहे.

बरं सिडकोने गावठाण विस्तार न केल्यामुळे गरजेपोटी ही घरे बांधण्यात आली, इतपत समजण्यासारखे आहे मात्र नंतर काही प्रकल्पग्रस्तांनी तथाकथित विकासकांना हाताशी धरून टोलेजंग इमारती चाळी बांधल्या. त्यात गलेलठ्ठ पैसा कमविला. या घरात राहण्यास आलेल्या गरीब गरजू रहिवाशांच्या संसारावर सिडको किंवा पालिका एका रात्रीत वरवंटा फिरवीत आहे. त्या वेळी त्याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या इमारती उभ्या राहत असताना उघडय़ा डोळ्यांनी बघणारे पोलीस, पालिका व महावितरण कंपनीचे अधिकारी ह्य़ा सर्व बेकायदेशीर बांधकामांना जबाबदार आहेतच पण त्यांना जमिनी देण्याचे पाप काही प्रकल्पग्रस्तांनी केले आहे.

जानेवारी २०१३ नंतरच्या बांधकामांवर पालिका सिडको कारवाई करीत आहे. त्यापूर्वी करण्यात आलेली हजारो बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. सरकारने त्यांना अभय दिले आहे पण त्यासाठी पॉलिसी तयार करण्यात आलेली नाही. या घरांना देण्यात आलेले अभय आणि सीमांकन यांचा अद्याप अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. सरकारचा दोष हा आहे, मात्र बेकायदेशीर बांधकामांच्या नावाने काही प्रकल्पग्रस्तांनी केलेले चांगभले दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही. गावात आज अंत्ययात्रेची तिरडी सरळ बाहेर येऊ शकत नाही. ओटय़ाला ओटा लावून बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात आलेली आहेत.

गावात एखाद्या घराला आग लागली तर अग्निशमन दलाची गाडी जाऊ शकत नाही. सरकारने गावांसाठी सामूहिक विकास योजना (क्लस्टर) जाहीर केली पण त्याला विरोध करण्यात आला आहे. मोर्चा काढणारे गावाच्या सर्वागीण विकासासाठी काही करताना दिसत नाहीत. नवी मुंबईत गावे आहेत पण गावात नवी मुंबई नाही, असे चित्र आहे. एखाद्याला जमीन विकल्यानंतर मग ती सिडको वा शासकीय कंपनी का असेना त्यावर भूमाफियांना हाताशी धरून हौसेपोटी इमले बांधणे हे गैरच आहे. राज्यातील कोणत्याही गावात जुन्या घराच्या जागी रीतसर बांधकाम परवानगी घेऊन घर बांधणे अशक्य आहे.

त्या जमिनीचे लागणारे मूळ कागदपत्र फार कमी ग्रामस्थ सांभाळून ठेवतात. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त अशा जुन्या ठिकाणी घर-इमारत-बंगला बांधत असतील तर त्यांना एकखिडकी योजनेद्वारे परवानगी देणे आवश्यक आहे. सरकार असे काही निर्णय घेण्यात कुचराई करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या नाराजीत भर पडत आहे. शहराच्या पश्चिम बाजूस मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ा तयार झालेल्या आहेत.

या झोपडय़ा उभ्या राहत असतानाच त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने जानेवारी २०१५ पर्यंत झोपडय़ा कायम करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे पण झोपडय़ा कायम होतील या आशेवर पन्नास हजारापेक्षा जास्त झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. एमआयडीसीची करोडो रुपयांची जमीन हडप झाली आहे. एमआयडीसीने विशेष पथक स्थापन करून ही जमीन वाचविण्याची गरज होती पण आता रहिवासी राहण्यास आले. त्यांची मुले शाळेत जाऊ लागल्यानंतर त्या झोपडय़ा हटविण्यासाठी पथक धडकत आहे. ऐन परीक्षा काळातील ही कृती योग्य नाही. काही दिवसांनी हे चित्र ‘जैसे थे’ राहणार आहे. बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई ही झालीच पाहिजे, या मताचे नवी मुंबईकर आहेत. सिडकोने धार्मिक स्थळे उभारण्यास रीतसर सवलतीत भूखंड दिलेले असताना व्होट बँक म्हणून नाक्या नाक्यावर धार्मिक स्थळे उभी राहिली आहेत. त्यांच्यावर होणारी कारवाई ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने होत आहे. त्यातही सरकार किंवा पालिकेचा दोष नाही. शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींनी वाढीव एफएसआय देऊनही त्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले जात नाहीत, हा येथील प्राधिकरणांचा चालढकलपणा आहे. माथाडी कामगारांनीही ‘खाली दुकान वर मकान’ अशी बेकायदेशीर बांधकामे केली आहेत. ही बांधकामेही गरजेपोटी झालेली आहेत. माथाडी कुटुंबालाही आपला विकास व्हावा असे वाटत आहे. त्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत वाढविले जात आहेत. एपीएमसीतील व्यापाऱ्यांनी बेकादेशीर पोटमाळे काढलेले आहेत. त्याचे शुल्क भरून परवानगीने हे बांधकाम करण्याची आवश्यकता होती. अनेक सोसायटय़ांनी टेरेसवर पावसाळी शेड बांधलेल्या आहेत. त्यांना एमआरटीपी कायद्यात परवानगी नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना सामाजिक हिताचा विचार करण्याची गरज आहे. दोन्ही मोर्चे शहरात अन्याय होणाऱ्या घटकांसाठी काढले जात आहेत. मग ती दोन वेगवेगळे का, असा प्रश्न नवी मुंबईकरांना पडला आहे.