नियोजनबद्ध रचना आणि स्वच्छता याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या नवी मुंबई शहराचे गणेशोत्सवाच्या काळात झालेले विद्रुपीकरण ही तर केवळ सुरुवात आहे. पुढे नवरात्र, दिवाळी, नवीन वर्ष आणि या सर्वांच्या अध्यातमध्यात येणाऱ्या पालिका निवडणुका यामुळे येत्या काळात या शहराची अवस्था फलकांमुळे ‘कफल्लका’सारखी होणार हे निश्चित.
भक्तिरसाने न्हाऊन गेलेल्या गणेशोत्सवाची शनिवारी सांगता झाली. उत्साह, आनंद आणि परमोच्च भक्तिभाव हे गणेशोत्सवाचे अविभाज्य अंग आहेत. मात्र, यंदाच्या गणेशोत्सवाचे ‘राजकीय उत्सवीकरण’ही मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाले. जवळपास पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि राज्यभरातल्या सर्वच मोठ्या शहरांत महापालिका निवडणुकांचे वारे वाहायला लागले आहेत. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात महापालिकांची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाली आणि पाठोपाठ आलेल्या गणेशोत्सवात निवडणुकेच्छुकांनी आपल्या प्रचार-प्रसिद्धीचा श्रीगणेशा केला. त्यामुळे गेले अकरा दिवस शहरात राजकीय नेतेमंडळी सार्वजनिकच नव्हे तर घरगुती गणेशासमोर नतमस्तक होत मतदारांना साकडे घालत होते. यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही. मात्र, यानिमित्ताने शहरात झालेली फलकबाजी आणि विद्रुपीकरण एका गंभीर समस्येकडे बोट दाखवत आहे. स्वच्छ शहर म्हणून देशात पहिल्या तीनमध्ये नवी मुंबईचा क्रमांक राहिला आहे. अशा शहराचे भावी नगर‘सेवक’च शहर विद्रुप करू लागले तर कठीण आहे.
यंदा बहुसदस्यीय प्रभागरचनेनुसार निवडणुका होत आहेत. सहाजिकच निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला एक नव्हे तर चार प्रभागांमध्ये आपला संपर्क वाढवावा लागणार आहे. आपला चेहरा चारही प्रभागांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी उमेदवारांनी गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा फलकांनी प्रभागातील रस्ते, चौक व्यापून टाकले. या शुभेच्छांनी आनंदित होऊन मतदारांनी किती उमेदवारांचे चेहरे लक्षात ठेवले, हा सर्वेक्षणाचा विषय ठरू शकतो. परंतु, या फलकबाजीने नवी मुंबईची अवस्था दरिद्र्यासारखी केली. रस्ते, चौक, दुभाजक, सार्वजनिक ठिकाणे, विसर्जन तलाव, कृत्रिम तलाव, महामार्ग ही सर्व ठिकाणे राजकीय फलकांच्या ठिगळांनी बरबटल्याचे दिसले. हे दृश्य सहन न झाल्याने त्यातील अनेक सुज्ञ नवी मुंबईकर समाजमाध्यमे, वृत्तपत्रे यांतून व्यक्त झाले. पण शहराचे पालकत्व सांभाळणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला ही फलकबाजी जणू दिसलीच नाही.
सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या जाहिराती किंवा फलक हा केवळ शहर विद्रुपीकरण आणि अव्यवस्थेचा प्रश्न नाही तर, हा प्रशासकीय उत्पन्नाशी निगडित मुद्दा आहे. व्यावसायिक वा सामाजिक (ज्यात राजकीयही मोडतात!) जाहिरात फलकांसाठी महापालिकेने शहरातील जागा निश्चित केल्या आहेत. या जागांवर जाहिराती लावण्यासाठी पालिकेकडून सशुल्क परवानगी घ्यावी लागते. म्हणजे, यातून पालिकेला महसूलही मिळतो. यंदाच्या गणेशोत्सवात नवी मुंबईत किमान लाख-दोन लाख फलक लागले, असा निव्वळ अंदाज लावला तरी, पालिकेला दोनेक कोटींचा महसूल सहज मिळाला असता. परंतु, पालिका प्रशासनाने फलकांच्या परवान्यांसाठी आग्रह धरल्याचे किंवा बेकायदा फलकांवर कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. उलट अनेक ठिकाणी सार्वजनिक जागेवर होणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांनीच आपल्या मंडपाशेजारच्या रस्त्यांवरील फलकबाजीसाठी राजकीय नेतेमंडळींकडून वर्गणी मिळवल्याचे दिसून आले. एकूणच काय तर पालिकेने महसुलावर पाणी सोडले आणि शहराचे विद्रुपीकरणही रोखले नाही.
राष्ट्रीय पातळीवरील स्वच्छ शहरांमध्ये नवी मुंबईची कामगिरी नेहमीच उल्लेखनीय राहिली आहे. यंदाच्या वर्षीही ‘सुपर’ स्वच्छता शहरांच्या यादीत नवी मुंबईने तिसरा क्रमांक पटकावला. यामध्ये महापालिका प्रशासनाचे आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे योगदान निश्चित आहे. मात्र, फलकबाजी हा आता नवी मुंबईच्या सवयीचा नव्हे तर राजकीय संस्कृतीचा भाग बनत चालली आहे. नुकत्याच झालेल्या गणेशोत्सवात त्याचे प्रत्यंतर आले आहे. आता पितृपक्ष सुरू झाला आहे. प्रचारासाठी उतावीळ असलेल्या काही मंडळींचे ‘सर्वपित्री अमावस्येच्या’ शुभेच्छा देणारे फलक शहराची जागा व्यापतील. पुढे नवरात्र, दिवाळी, नवीन वर्ष आहेतच. या सर्व फलकबाजीमुळे नवी मुंबई सौंदर्यदृष्ट्या ‘कफल्लक’ होऊ नये, अशीच नवी मुंबईकरांची इच्छा आहे. ती इच्छाशक्ती पालिका प्रशासनाकडे आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
