दिघा येथील ९९ बेकायदा इमारतींमुळे नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून नवी मुंबई पालिकेने येत्या काळात ही कालमर्यादेनंतरची सर्व बेकायदा बांधकामे हटविण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सुमारे १४६ नवीन अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. ही नोकरभरती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत असून यापूर्वी पालिकेला पोलीस अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक देण्यात आले आहे.
नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली हजारो घरे, त्यात भूमाफियांनी टोलेजंग इमारती बांधून स्वस्त दरात विकलेली बेकायदेशीर गृहसंकुल, झोपडय़ा असे अनेक प्रकाराची बेकायदा बांधकामे नवी मुंंबईत झालेली आहेत. त्यामुळे मध्यंतरी मुंबई उच्च न्यायालयाने या बांधकामांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यात सरकारने प्रकल्पग्रस्तांची १४ हजार बेकायदा बांधकामे कायम केली असून सर्वच बांधकामे दंड आकारून कायम करण्याचे धोरण आखले आहे. ही बांधकामे कायम करताना डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांचा विचार केला जाणार असून स्थानिक प्राधिकरणांचे मत विचारात घेतले जाणार आहे.
त्यामुळे यानंतर तरी बेकायदा बांधकामे होऊ नये यासाठी पालिकेने आपल्या अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथकाला अधिक सक्षम बनविण्याचे ठरविले असून १४६ जणांचा विशेष कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात एक उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त, उपअभियंता, प्रशासकीय अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कर निरीक्षक, सव्‍‌र्हेअर, शिपाई, मदतनीस अशा १४६ अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मंजुरीचा प्रस्ताव शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत मांडला जाणार आहे. सिडकोनेही प्रशासनाकडे अशा प्रकारे अधिक कर्मचाऱ्यांची मागणी केली असून त्याची दखल घेतली जात नाही. कमी अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह सिडको शहरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करीत आहे.
