नवी मुंबई : हजारो कोटी रुपयांच्या जमिनीची मालकी आणि विमानतळ मेट्रो यांसारख्या मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे सतत चर्चेत राहणाऱ्या सिडकोला सध्या लाचखोरीचे ग्रहण लागले आहे. सर्वसामान्य नागरिक, बिल्डर तसेच खरेदीदारांसाठी महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या उपनिबंधक कार्यालयातील तिघा कर्मचाऱ्यांसह एका दलालास बुधवारी रात्री उशिरा साडेतीन लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केल्याने सिडको व्यवस्थापनाला पुन्हा एकदा नाचक्कीला सामोरे जावे लागले आहे.

वाशीतील एका जुन्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी पाच लाखांची लाच मागण्यात आली होती. त्यापैकी साडेतीन लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतले. सीबीडी येथील रायगड भवन भागात असलेल्या सिडकोच्या या महत्त्वाच्या कार्यालयातील लाचखोरीचे किस्से यापूर्वीही सातत्याने चर्चेत येत होते. मात्र प्रत्यक्षात पोलिसात जाऊन तक्रार करण्याचे प्रमाण कमी होते. मात्र ठाणे परिक्षेत्राच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षक पदावर शिवराज पाटील यांची नियुक्ती होताच या विभागाने ‘सिडको’तील या प्रतापांवर बारीक लक्ष ठेवल्याची आता चर्चा आहे.

गेल्या महिन्यात सिडको एम्पलाॅईज युनियन या सर्वात मोठया कामगार संघटनेच्या अध्यक्षालाच लाच घेताना पोलिसांच्या पथकाने अटक केली. कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष पोलिसांच्या ताब्यात आल्यानंतर तरी सिडकोतील प्रभावी विभागात काम करणारे काही कर्मचारी शहाणे होतील अशी आशा बाळगली जात होती. असे असताना वाशीतील सर्वात जुन्या वसाहतींपैकी एक असलेल्या सेक्टर ९ येथील नूर वसाहतींमधील नागरिकांकडून एका प्रकरणात पाच लाख रुपये वसूल करण्याची तयारी काही कर्मचारी करत असल्याचे प्राथमिक तपासातून उघड झाले आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत आतापर्यंत चार वेगवेगळ्या लाचखोरींच्या गुन्ह्यांमध्ये सिडकोचे ८ कर्मचारी आणि अधिकारी सापडले आहेत.

शेतकरी, सामान्य नागरिकांना जाच

सिडकोच्या विविध विभागांमधील सुरू असलेली लाचखोरी पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने समोर आणली आहे. नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्र म्हणजे नैना प्रकल्पातील हरिग्राम गावातील ८० गुंठे जमिनीतून १६ गुंठे जमिनीची आकारफोड करण्यासाठी १६ हजार रुपये सरकारी चलन भरल्यानंतर सिडकोच्या भूमिलेख विभागाकडून सर्वेक्षण केले जात नसल्यामुळे शेतकरी हैराण होते. या प्रकरणी काही शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पातील भूमिलेख विभागाचे सर्व्हेअर संजिपान सानप यांची भेट घेतली. लवकर सर्वेक्षण करून द्या असा त्यांचा आग्रह होता. दरम्यान सानप यांनी ८० गुंठे जमिनीतील १६ गुंठे जमिनीची आकारफोड करण्यासाठी २ लाख रुपयांचा दर सुरू असल्याचे शेतकऱ्यांना समजले. जोपर्यंत लाचेची रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत काम होणारच नाही असे या शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. एका एकरासाठी एक लाख, दोन एकरसाठी दोन लाख आणि सरकारी चलन काढण्यासाठी आम्ही १० टक्के वेगळे घेतो. पण तुम्ही शेतकरी आहात म्हणून सरकारी चलन देण्याचे घेत नसल्याची सहानुभूती या वेळी भूमिलेख विभागातील संबंधित लाचखोर अधिकाऱ्याने सरकारी पंच आणि तक्रारदारांसमोर उघडपणे बोलून दाखवली होती. या प्रकरणी शेतकऱ्याची अडवणूक झाल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. त्यानंतर सिडकोतील लाचखोरीविरोधात कडक भूमिका घेतली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र तसे घडलेले नाही.

कामगारांचे प्रमुख ठरले वादग्रस्त

सिडकोच्या कामगार संघटनेच्या कार्यालयात लाचेची रक्कम युनियनचा ५७ वर्षीय अध्यक्ष नरेंद्र हिरे याने स्वीकारल्याचे प्रकरणही मध्यंतरी गाजले. दीड लाख रुपयांपैकी स्वत:चे पन्नास हजार आणि सिडकोच्या सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्याच्या विभागीय चौकशीतील अधिकारी चंदलाल मेश्राम यांच्याकरिता १ लाख रुपये स्वीकारल्याचा आरोप हिरे याच्यावर आहे. सिडकोच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याकडून सिडको कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षाने लाच मागण्याचा हा सिडकोच्या पन्नास वर्षांतील पहिलाच प्रकार आहे. नरेंद्र हिरे याच्या लाच प्रकरणामुळे विभागीय चौकशीत सिडकोच्या कार्मिक विभाग आणि दक्षता विभागाची विभागीय चौकशीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. या दोन घटनांनी तरी सिडकोतील लाचखोरांचे डोके ठिकाणावर येईल असे वाटत असताना गणेशोत्सवाच्या काळात २६ ऑगस्टला सिडकोच्या नेरुळ येथील क्षेत्रीय कार्यालयाच्या ५३ वर्षीय क्षेत्रिय अधिकारी स्मिता ठाकूर व त्याच कार्यालयाचा कंत्राटी कामगार योगेश कोळी याला मूर्तिकामासाठी जागा भाड्याने मिळावी यासाठी ना-हरकत दाखला देण्यासाठी ३० हजार रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली.

सहनिबंधक कार्यालय वादात

सिडकोच्या सहनिबंधक कार्यालयातील वादग्रस्त कारभाराची सतत चर्चा असताना बुधवारी रात्री येथे चार कर्मचारी साडेतीन लाखांची लाच घेताना पकडले गेल्याने खळबळ उडाली आहे. एकाच कार्यालयातील चार कर्मचारी अटक होण्याची अलीकडच्या काळातील ही पहिली वेळ आहे. या कार्यालयात मालमत्तेची फाइल शोधून देणे, मालमत्ता हस्तांतरण करणे, सोसायट्यांचे निर्णय आपल्या बाजूने फिरवणे यांसारखी थेट नागरिकांशी संबंधित कामे केली जातात. पुनर्विकास प्रकल्पांची नोंदणी, त्यासंबंधीच्या बैठकांचे निर्णयदेखील या कार्यालयामार्फत घेतले जातात. येथील कारभाराविषयी नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.