उरण : शासनाने अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रातील उरण, पेण, पनवेल तालुक्यातील १२४ गावांत नवनगर (तिसरी मुंबई) उभी करण्यासाठी एमएमआरडीएला नवे नगर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. यामुळे या गावातील नागरिकांचा विकास होणार की गावे उद्ध्वस्त होणार अशी भीती ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये ग्रामस्थांनी शासनाच्या धोरणाबाबत अनेक शंका व्यक्त करण्यास सुरूवात केली. यामध्ये शासनाने यापूर्वी ही गावे नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र (नैना) म्हणून घोषित करून ती सिडकोकडे विकास प्राधिकरण म्हणून सुपूर्द केली होती. यातील उरण-पनवेलमधील २९ गावे ही खोपटे नवे शहराच्या नावाने घोषित केली होती. ती आता एमएमआरडीएमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. हेही वाचा - …तरीही नवनीत राणा खासदार, पण रश्मी बर्वे मात्र बाद याच परिसरात विरार ते अलिबाग कॉरिडॉर हा महामार्ग प्रस्तावित आहे. तर अटल सेतूला जोडणारा मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गही प्रस्तावित आहे. एकीकडे जेएनपीटी बंदर आणि बंदराला जोडणारे दोन राष्ट्रीय महामार्ग तर अटल सेतू यामुळे संपूर्ण परिसरात रस्त्यांचे जाळे पसरले आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईनंतरचे एक नवे नगर वसविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. शासनाने नवे नगर जाहीर करीत उरण, पेण, पनवेलमधील १२४ गावे ही अटल सेतू बाधित गावे जाहीर करत या क्षेत्रात नियोजन करण्यासाठी एमएमआरडीएची नियुक्ती केली आहे. ती शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचे मत एमएमआरडीए विरोधी समितीचे निमंत्रक रूपेश पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. हेही वाचा - बडे नेते माझ्यासोबत असल्याने बाजू उजवी; यश निश्चितपणे मिळणार; संजय मंडलिक यांचा दावा हेही वाचा - ‘त्या’ बोगस पोलिसाला बॅच कोणती ते सांगता आले नाही राज्य सरकार २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याला बगल देत जमिनी लाटण्याची नवी खेळी खेळत आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीला अधिकाधिक दर, २० टक्के विकसित भूखंड, प्रकल्पबाधित म्हणून रोजगार आधी हक्क देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी लाभधारक असलेला कायदा सर्व प्रकारच्या भूसंपादनात सरकार नाकारत आहे. त्यामुळेच या सरकारच्या धोरणाला शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सरकार आणि भांडवलदार दोघांपासून संरक्षण करावे असे आवाहन खोपटे येथील शेतकरी संजय ठाकूर यांनी केले आहे. ही लढाई अस्तित्वाची व अस्मितेची असल्याचे म्हटले. एमएमआरडीएने ज्या क्षेत्रात तिसरी मुंबई जाहीर केलीय तिथे २००३ ते २०२४ या कालावधीत सरकारने अनेक योजना आणल्या. मात्र त्यात धरसोडपणा असल्याचे दिसून आले आहे. आपण तेव्हाही हरप्रकारे या प्रकल्पांना आव्हान दिले. या भागात आपण अनेक लढे लढलो आणि जिंकलो असल्याची आठवण करून देताना हाही इथेही लढून जिंकू असा विश्वास उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील गावबैठकांत व्यक्त केला जात आहे. हरकती नोंदविल्यानंतर लवकरच विभागवार कमिटी निर्माण करणे, गावागावांत कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधणे, चळवळीत जोडून घेणे, हरकतीची मुदत वाढवून देण्यासाठी एमएमआरडीएला पत्र देणे, ग्रामपंचायतीकडून विशेष ग्रामसभेद्वारे एमएमआरडीएच्या विरोधाचा ठराव पारित करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी सुरू केली आहे.
