शहरबात- नवी मुंबई : आहे मनोहर तरी..

हे असे कसे घडले असे सर्वाना वाटणे साहजिकच आहे. २०१५ मध्ये नवी मुंबई पालिका या स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात तिसरी आली होती. त्यावेळी देशातील कमी शहरांनी या स्पर्धेत भाग घेतला होता. त्यामुळे अस्वछ शहराच्या यादीत नवी मुंबई उजवी ठरली आणि नवी मुंबई देशात तिसरी व राज्यात स्वच्छतेबाबत पहिली आली होती. हीच नवी मुंबई २०१६ मध्ये देशात बारावी आणि राज्यात चौथ्या क्रमांकावर फेकली गेली होती. दोन वर्षांपूर्वी म्हैसूर शहर देशात पहिले आले होते. त्यावेळी त्यांचे गुण ८७ टक्के होते. यावेळीही म्हैसूरचे गुण तेवढेच किंबहुना काकणभर जास्त आहेत; पण क्रमवारीत ते पाचव्या क्रमांकावर फेकले गेले असून इंदुर शहराने बाजी मारली आहे. स्वच्छतेबाबत देशात जनजागृती, प्रसार, प्रचार वाढल्याने काही शहरांनी विविध उपाययोजना करून यात अव्वल शहरांनाही मागे टाकले आहे. राज्यात नवी मुंबई हे नियोजनबद्ध शहर गेली अनेक वर्षे पहिला क्रमांक सोडत नसल्याचे दिसून येते. यापूर्वी राज्याच्या संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानात दोन वेळा या शहराने प्रथम पुरस्कार पटकाविले आहेत. याशिवाय स्वच्छतेचे अनेक राज्य व केंद्र सरकारचे पुरस्कार शहराच्या वाटय़ाला आले आहे. याचा अर्थ नवी मुंबई हे सर्वोत्तम स्वच्छ शहर आहे असा होत नाही तर नवी मुंबईपेक्षा अस्वच्छ शहरे या राज्यात जास्त आहेत असा होता.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर मिशनमुळे अनेक पालिकांनी गेल्या तीन वर्षांत विविध उपाययोजना केलेल्या आहेत. नवी मुंबई पालिकेने तर केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी स्पर्धेत उतरण्यासाठी चार कोटी रुपये खर्च करून जनजागृती केली होती. यात स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्यात आले होते. तेव्हापासून सुरू झालेल्या उपाययोजनांच्या प्रक्रियेत नवी मुंबईने पुन्हा एकदा बाजी मारली आहे. यात मागील एक वर्षांत करण्यात आलेल्या उपाययोजना अतिशय महत्त्वाच्या व लक्षवेधी ठरलेल्या आहेत. पालिकेने घरोघरी सव्‍‌र्हेक्षण करून तीन हजार ३९८ कुटुंब उघडय़ावर शौचास बसतात हे शोधून काढले. तीन हजार कुटुंब म्हणजे पंधरा हजार नागरिक उघडय़ावर शौच करीत होते असे स्पष्ट दिसून येते. रबाले पोलीस ठाण्याला लागून एक जुनी झोपडपट्टी वसाहत आहे. ठाणे बेलापूर मार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे या मार्गावरून ये-जा करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. या मार्गावरील वसाहतीतील अर्धी जनता समोरच्या मोकळ्या जागेवर शौचास बसत होती.

पालिकेने त्यांच्यासाठी शौचालय बांधले होते; पण त्यात सुरळीत पाणी पुरवठा नसल्याने दरुगधीमुळे या मार्गावरून वाहनचालकांना तसेच पादचाऱ्यांना प्रवास नकोसा वाटत होता. आज त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचे शौचालय उभारण्यात आले असून पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. हीच स्थिती शहरातील सर्वात मोठय़ा तुर्भे झोपडपट्टीतील रहिवाशांची होती. त्यांनी तर तुर्भे रेल्वे स्थानक परिसरालाच शौचालय बनवून टाकले होते. त्यांच्यासाठीही एक अद्ययावत शौचालय बांधण्यात आले आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात ही दोन उदाहरणे बोलकी आहेत. अशाच उपाययोजना पालिकेने शहरातील झोपडपट्टी भागात केल्याने पालिका आज हगणदारी मुक्त शहराचा दावा करीत आहे मात्र ते अर्धसत्य आहे. एमआयडीसीतील इंदिरानगर, आंबेडकर नगर, बोनसारी यांसारख्या भागात आजही उघडय़ावर बसणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. नवी मुंबई हे शहर ग्रामीण, झोपडपट्टी आणि शहरी अशा तीन लोकवस्तीतून बनलेले आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचे सर्व निकष शहरी भागात पूर्ण झालेले आहेत. नवी मुंबईतील २९ गावांचा व ४७ झोपडपट्टी वसाहतींत स्वच्छतेचा आजही अनेकांना थांगपत्ता नाही. या भागात न राबविण्यात आलेल्या मलनिस्सारण वाहिन्या, शौचालय आणि प्लास्टिक मुक्त परिसरासाठी असलेल्या गुण कमी झाल्याने शहर आठव्या क्रमांकावर गेले आहे.

बेकायदेशीर बांधकामांमुळे बजबजपुरी झालेल्या गावात मलनि:सारण वाहिन्याचा मोठा प्रश्न आजही कायम आहे. गावाची लोकसंख्या दहा पटीने वाढल्यानंतरही येथील शौचालय आणि मलनिस्सारण वाहिन्यांचा व्यास वाढलेला नाही. नवी मुंबई हे एका खाडीवर भराव टाकून वसविण्यात आलेले शहर आहे. त्यामुळे पाच फूट खोदल्यानंतरही नवी मुंबईत कुठेही दलदल आणि पाण्याचा स्रोत मिळतो. त्यामुळे अनेक तथाकथित विकासकांनी बेकायदेशीर बांधकामाच्या जवळच मलनिस्सारणासाठी टाक्या बांधून इमारतीतील रहिवाशांच्या सांडपाणी व मलाची व्यवस्था केली आहे. ही दरुगधी त्या जमिनीत झिरपत असल्याची दखल कोणीही घेतलेली नाही. गावात रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाच्या गाडय़ा जाण्यास एक इंच जागा शिल्लक ठेवली गेलेली नाही. त्यामुळे मल वाहणाऱ्या गाडय़ा गावात जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याने गेली अनेक वर्षे येथील दरुगधीयुक्त पाणी गावांच्या जमिनीत झिरपत आहे. नवी मुंबईला मिळत असलेल्या पुरस्कारात तुर्भे येथील शास्रोक्त क्षेपणभूमीचा महत्त्वाचा वाटा आहे. इतर शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे तीनतेरा वाजल्याने ही शहरे स्वच्छ मिशनपासून कोसा दूर आहेत. त्यात पालिकेने ओला-सुका कचरा वेगळा न केल्यास सोसायटय़ांचा कचरा उचलणार नाही ही दिलेली तंबी चांगलीच कामी आली. त्यामुळे  नागरिकांच्या घराच्या बाहेर दोन कचरा कुंडय़ा दिसू लागलेल्या आहेत. शहरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पिण्याजोगे करण्यासाठी उभारण्यात आलेले चार संयुक्त सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रही या पुरस्काराचे वाटेकरी आहेत.

या तीन प्रमुख उपाययोजनांमुळे शहर किमान राज्यात पहिल्या क्रमांकावर टिकून आहे. ते देशात पहिल्या क्रमांकावर कसे येईल यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ग्रामीण व झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांना शिस्तीचा बडगा उगारण्याची गरज आहे. या भागात आजही ओला-सुका कचरा वेगळा करण्याची शिस्त नाही. प्लास्टिक मुक्त शहराचा टेंभा पालिका मिरवत आहे. तो धादांत खोटा आहे. नवी मुंबईतील अनेक दुकान, फेरीवाले, मद्यविक्री केंद्रात प्लास्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर केला जात आहे. राज्यातील पहिले नियोजनबद्ध शहर म्हणून नवी मुंबईकडे पाहिले जात आहे. हे शहर स्वच्छ, स्मार्ट, बेकायेदशीर बांधकाम मुक्त असायलाच हवे. तशा उपाययोजना पालिकेने करण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर वासरात लंगडी गाय शहाणी या युक्तीप्रमाणे शहर केवळ राज्यात पहिला क्रमांक घेण्यात धन्यता मानत राहील. ९६ टक्के सुशिक्षित रहिवाशी असलेल्या या शहराने पुढच्या वर्षी देशात पहिला क्रमांक पटकविण्याची अपेक्षा आहे.

आदेशाचे कठोर पालन

कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट कशी लावायची, याचे नियोजन सादर करा, तेव्हाच नवीन बांधकामांना परवानगी दिली जाईल, असे उच्च न्यायालयाने मागील आदेशात म्हटले होते. विशेष म्हणजे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला या आदेशाचे कठोर पद्धतीने पालन करण्याचे निर्देशही त्या वेळी देण्यात आले होते. कल्याण-डोंबिवली पालिकेने उच्च न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतरच पालिका क्षेत्रातील नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यात आली होती. पालिकांनी आदेशाची कठोरपणे अंमलबजावणी केल्यास कचऱ्याची समस्या दूर होण्यास मदत होईल, असे जाणकारांचे मत आहे.