नवी मुंबई – जगभरात निर्माण झालेल्या करोनाच्या स्थितीनंतर, तसेच नवी मुंबई महापालिकेत पालिका आयुक्तांचा प्रशासकाचा कारभार सुरू झाल्यापासून अनावश्यक कामे तात्काळ वेगाने काढण्याचा सपाटाच पालिका प्रशासनाच्यावतीने लावला जात असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. तर दुसरीकडे प्रशासकांच्या काळातच पालिकेचा सर्वाधिक खर्चही झाल्याचे कागदावर स्पष्ट झाले आहे. पालिकेच्या तिजोरीतून भरमसाठ खर्च होऊनही आमच्या प्रभागात अनावश्यक कामे काढली जातात व वर्षानुवर्षे मागणी केलेली कामे केली जात नाही, असा आरोप माजी लोकप्रतिनिधी करत असल्याचे चित्र आहे. सीवूड्स रेल्वेस्थानकाच्या पश्चिमेला लार्सन अन्ड टुब्रो कंपनीच्या करोडो किंमतीच्या गृहनिर्मिती प्रकल्पासमोरच निर्मनुष्य असलेल्या ठिकाणी १ कोटी ६५ लाखांपेक्षा अधिक खर्चाचे रस्ता, पदपथ व गटर निर्मितीचे काम पालिका प्रशासनाने काढले आहे. त्यामुळे हे काम कोणतीच नागरी वस्ती नसताना खासगी कंपनीच्या गृहनिर्मिती प्रकल्पासाठी आहे, की पालिकेच्या शाळेची वास्तू होण्याआधीच रस्त्याच्या निर्मितीसाठी आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नवी मुंबई महापालिकेच्या अभियंता विभागाने बेलापूर विभागातील नेरुळ सेक्टर ३०, म्हणजेच सीवूड्स पश्चिमेला एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीच्यावतीने जवळजवळ ८५० पेक्षा अधिक लक्झरी घरांचा गृहनिर्मिती प्रकल्प सुरू केला आहे. याच प्रकल्पाच्या बाजुला असलेल्या रस्ता, गटर व पदपथाच्या कामासाठी १. ६५ कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे. मुळातच पालिकेने काम काढलेल्या याच रस्त्याच्या बाजुलाच पालिका शाळेचे बांधकाम सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या शाळेचे काम पूर्ण होण्याचा कालावधीही एक वर्षानंतर, म्हणजे २०२४ मध्ये आहे. तर याच परिसरात फक्त बोहरी समाजाचे प्रार्थनास्थळ आहे. त्या व्यतिरिक्त या भागात कोणतीही नागरी वसाहत नाही. मग या ठिकाणी तयार करण्यात येणारा रस्ता, पदपथ, गटर यासाठी होणारा खर्च कोणासाठी केला जाणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी पालिका या रस्त्याचे काम करणार आहे. त्याच रस्त्यावरून लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो कंपनीच्या गृहनिर्मीतीच्या कामासाठी हजारो जड वाहने बांधकाम साहित्य वाहून नेत आहेत. मग ज्या रस्त्यावरून फक्त कंपनीचे बांधकाम साहित्य जडवाहनांमधून वाहून नेले जाणार त्या रस्त्याच्या पदपथ व गटर निर्मितीसाठी १.६५ कोटी खर्च पालिका का करते? हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. पण पालिका अधिकाऱ्यांना मात्र हे काम लवकरात लवकर करण्यासाठीची उत्सुकता आहे. त्यामुळे हजारो जड वाहतूक करणारी वाहने गेल्यावर या रस्त्याची अवस्था कशी होईल, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा – नवी मुंबई : एपीएमसीत हापुस निर्यातीला सुरुवात

१.६५ कोटी खर्च झाल्यानंतर याच रस्त्यासाठी पुन्हा पालिकेकडून नव्याने काम काढता येईल यासाठी हा अभियंता विभागाचा अट्टाहास सुरू आहे का, असा प्रश्न पडला आहे. एकीकडे बेलापूर व ऐरोलीचे आमदार, तसेच पालिकेचे माजी लोकप्रतिनिधी प्रभागातील अत्यावश्यक काम करावे यासाठी अनेक वेळा अभियंता विभागात खेटे मारत असताना लगेच तात्काळ काम करणे आवश्यक नसताना या कामासाठी हट्ट का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे काम तात्काळ करणे आवश्यक नसताना पालिका एवढ्या घाईने निविदा प्रक्रिया का राबवत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

नवी मुंबई महापालिकेने या परिसरातच गृहनिर्मिती प्रकल्पाच्या समोरच असलेल्या भूखंड क्रमांक ८ अ येथे पालिकेचे शाळा निर्मितीचे काम सुरू आहे. या कामासाठीच अद्याप वर्षभराचा अवधी लागणार असताना पालिकेने तात्काळ अनावश्यक असलेल्या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवल्यामुळे या कामाबाबतही वादंग निर्माण होणार असल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा – उरण ते खारकोपर रेल्वे मार्गाची प्रतिक्षा संपणार? शनिवारी सुरक्षा तपासणी होणार

सीवूड्स सेक्टर ३० येथील मनपाच्या शाळेचे काम सुरू आहे. त्याच कामाच्यासमोर लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो कंपनीचा ८५० पेक्षा जास्त घरांचा प्रकल्प सुरू आहे. पालिकेने ज्या रस्त्याचे काम काढले आहे. त्यावरून दररोज बांधकाम साहित्य घेऊन जाणाऱ्या गाड्यांची सातत्याने ये-जा असल्याने हा रस्ता सध्या फक्त बांधकाम साहित्य वाहतुकीसाठी वापरला जात असताना पालिकेने काढलेले काम चुकीचे असून, सध्या अनावश्यक असलेल्या कामासाठी पालिका १. ६५ कोटी खर्च कशासाठी करत आहे. त्यामुळे हे काम सध्या करण्याची आवश्यकता नसताना हे काम काढले जात असून, याबाबत पालिका आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आलेली आहे. प्रशासकांच्या कार्याकाळातच सर्वाधिक खर्च झाला आहे. त्यामुळे अशाच अनावश्यक नसलेल्या खर्चामुळेच भरमसाठ खर्च झाला की काय, अशी शंका येत आहे, असे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पदाधिकारी समीर बागवान म्हणाले.

प्रशासकाच्या कार्यकाळातच पालिका इतिहासात प्रत्यक्षात सर्वाधिक खर्च झाला आहे

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

२०१८-१९ – १८५० कोटी
२०१९-२० – १८३३ कोटी
२०२०-२१ – २३०८ कोटी
२०२२-२३ – २९४६ कोटी