नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत महिलांचा पुन्हा एकदा दबदबा दिसून आला आहे. वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहाच्या सभागृहात पारपडलेल्या या सोडतीनुसार, एकूण १११ नगरसेवकांच्या जागांपैकी तब्बल ५६ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच यंदाच्या निवडणुकीत जवळपास निम्म्या जागांवर महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील.
१९९५ मध्ये झालेल्या पहिल्या महापालिका निवडणुकीनंतर यंदाची निवडणूक ही सहावी पंचवार्षिक निवडणूक ठरणार आहे. मूळतः मार्च २०२० मध्ये या निवडणुका होणे अपेक्षित होते, मात्र कोविड काळातील निर्बंधांमुळे त्या अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात महापालिकेवर प्रशासकांचे राज्य होते. अखेर पाच वर्षांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार २०२५ मध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्याचा पहिला टप्पा म्हणून आरक्षण सोडत पार पडली आहे.
महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचना ही २०११ च्या जनगणनेनुसार ठरवलेल्या प्रभाग रचनेवर आधारित आहे. निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ पर्यंतच्या मतदार याद्यांच्या आधारे प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चित केले असून, ही सोडत शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या हस्ते करण्यात आली.
या सोडतीनुसार, एकूण १११ सदस्यांपैकी ५६ जागा या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
अनुसूचित जाती : १० जागा (त्यापैकी ५ महिला)
अनुसूचित जमाती : २ जागा (त्यापैकी १ महिला)
मागासवर्गीय जाती : २९ जागा (त्यापैकी १५ महिला)
सर्वसाधारण महिला : ३५ जागा
असे एकूण चित्र राहणार आहे.
नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी जाहीर केल्यानुसार, येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी इच्छुक उमेदवारांकडून आलेल्या हरकती व सूचना स्वीकारल्या जाणार आहेत. त्यांनतर त्यावर चर्चा करून २ डिसेंबर पर्यंत आरक्षण सोडतीवर शिक्कामोर्तब केले जाईल. असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
तब्बल पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीकडे माजी नगरसेवक, राजकीय इच्छुक उमेदवार आणि नवीन चेहरे यांचे लक्ष लागून आहे. आरक्षण सोडतीनंतर अनेक प्रभागांमध्ये राजकीय गणिते बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाचा आणि कोणत्या नव्या चेहऱ्याचा वरचष्मा राहणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महिलांचे सक्षमीकरण केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आलेली ही आरक्षण रचना नवी मुंबई महानगरपालिकेत पुन्हा एकदा “महिला राज” प्रस्थापित करणार असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
