जमिनी परत मिळवण्याच्या हालचाली

केंद्र व राज्यात सेझचा कायदा होण्यापूर्वीच म्हणजे २००१ मध्ये सिडकोने नवी मुंबईतील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा, या उद्देशाने शासन आणि सिडकोने उरणमधील द्रोणागिरी तर पनवेलमधील उलवे व कळंबोली नोडमधील २१४० हेक्टर जमीन उद्योग निर्मितीसाठीचा प्रस्ताव तयार केला होता. सिडकोने स्वत: हा प्रकल्प उभारण्याऐवजी २००४ ला ‘नवी मुंबई सेझ कंपनी’ला करार करून दिला होता. यामधून शेतकऱ्यांना रोजगार निर्मितीची अपेक्षा होती. तसे स्वप्न सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना दाखविले होते. मात्र या जमिनीच्या कराराची मुदत २०१४ ला संपुष्टात आली असून मागील दहा वर्षांत या जमिनीवर एकही उद्योग किंवा रोजगार निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे सिडकोने सेझ कंपनीकडून या जमिनी परत घेऊन त्या ठिकाणी स्वत: रोजगार निर्मिती करण्याची मागणी येथील प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे.

उलट हेक्टरी ६७ लाखाने घेतलेल्या जमिनीच्या किमती दहा वर्षांत कोटय़वधी रुपयांवर पोहचल्या आहेत. सिडकोने सेझ कंपनीकडून या जमिनी परत घेऊन त्या ठिकाणी स्वत: रोजगार निर्मिती करण्याची मागणी येथील प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे. या संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्याचीही मागणी सेझ विरोधी समितीने केली आहे. त्यामुळे शासनानेही या कराराला मुदतवाढ न दिल्याने करार न करता जमिनी परत मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

उरण, पनवेल तसेच बेलापूर पट्टीतील ९५ गावातील गावठाणासह ४५ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. २००४ला सिडकोच्या विकसित जमिनीवर सेझच्या निर्मितीचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यासाठी सिडकोने ‘द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रायव्हेट लिमिटेड’ व ‘नवी मुंबई सेझ’ कंपन्यांसोबत भागीदारी करून सेझ कंपनीला ७६ टक्के तर सिडकोने २६ टक्के भागीदारीच्या सेझ निर्मितीचा दहा वर्षांचा करार केला होता. या जमिनीवर कोणताही विकास झालेला नाही. उलट पक्षी सेझ कंपनीने येथील गावांना घातलेल्या दहा फुटाच्या भिंतीच्या कुंपणामुळे गावांचे कोंडवाडे झाले आहेत. भरतीचे पाणी साचत असल्याने येथील भूमिपुत्रांना डासांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. रोगराई पसरू लागली आहे. त्यामुळे सिडकोचा उद्देश पूर्ण झालेला नाही, तसेच रोजगार तर सोडाच प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या वाढल्या आहेत.

सिडकोकडून जमिनी परत घेण्याचा कोणताही निर्णय आतापर्यंत झालेला नसल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. या संदर्भात राज्य सरकार निर्णय घेईल त्यानंतरच सिडकोची कारवाई सुरू होईल.

-डॉ. मोहन निनावे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, सिडको