एमआयडीसीतील रस्त्यांचा कायापालट

नवी मुंबईतील औद्योगिक वसाहतीतील मुख्य रस्ते चकाचक केल्यानंतर पालिका अंतर्गत रस्त्यांवरही ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यास तयार असल्याची माहिती ठाणे बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशनसोबत (टीबीआय) झालेल्या बैठकीत पालिकेच्या वतीने देण्यात आली. एमआयडीसी वसाहतीत ठिकठिकाणी ई-शौचालये उभारणी आणि पुन्हा सुरू झालेल्या राडारोडाच्या अतिक्रमणावर उपाययोजना करण्यासाठी ही बैठक गुरुवारी झाली होती.

दरम्यान, उद्योजकांना आकारण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीत चार रुपये प्रति लिटर जादा शुल्क घेऊन अंर्तगत रस्ते दुरुस्त करण्याची तयारी एमआयडीसीने आता दाखवली असून त्याला बडय़ा उद्योजकांनी विरोध केला आहे.

चार हजार छोटे-मोठे कारखाने असलेल्या नवी मुंबई औद्योगिक वसाहतीतील मुख्य रस्त्यांचे ४०० कोटी रुपये खर्चून काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. यात दिघा ते महापे व शीळफाटा चौक ते तुर्भे या मुख्य रस्त्याचा समावेश आहे.

यातील दिघा ते महापे या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले असून तुर्भेतील रस्त्याचे काम अद्याप बाकी आहे. हे काम एका विशिष्ट बडय़ा कंपन्यांसाठी करण्यात आले असल्याचा लघुउद्योजकांचा आरोप आहे. एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती आणि पुनर्बाधणी करणार असून त्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

दरम्यान, याच रस्त्यांची पुनर्बाधणी करण्याची तयारी एमआयडीसीने दाखवली असून त्यासाठी येणारा खर्च पाणीपट्टीत प्रति लिटर चार रुपये जादा आकारून वसूल करण्याची योजना तयार केली आहे. त्याला बडय़ा उद्योजकांनी विरोध केला आहे. या उद्योजकांचा पाणी वापर जास्त असल्याने जास्त रक्कम अदा करावी लागणार असल्याने त्यांनी हा विरोध केला आहे. अंतर्गत रस्त्यांबरोबरच एमआयडीसीत बेकायदा राडारोडा टाकण्यात येत आहे. राडारोडा टाकण्यात येत असल्याने पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या तीव्र झाली होती. यासंदर्भात टीबीआय या मध्यम आणि बडे कारखानदार आणि पालिकेची बैठक झाली. यात पालिकेने एमआयडीसीतील मोक्याच्या सर्व ठिकाणी ई टॉयलेट सुरू करण्याचा नवी मुंबई पालिकेचा प्रस्ताव असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.

अंतर्गत रस्ते, डेब्रिज आणि ई टॉयलेटसंदर्भात पालिका अधिकाऱ्यांबरोबर टीबीआयची बैठक पार पडली. पालिकेला एमआयडीसीत ई टॉयलेट सुरू करायचे असून त्याला टीबीआयचे सहकार्य हवे आहे. पालिकेने ठाणे बेलापूर मार्गावर कारखान्यांच्या जवळ सुरू केलेल्या ई टॉयलेटच्या अनेक तक्रारी आहेत.

श्री. जयदेवन, सल्लागार, टीबीआय

एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांची पुनर्बाधणी टप्पा दोन आणि तीनमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एमआयडीसीतील मुख्य रस्त्याचे काम झाले आहे. या विभागातून मोठय़ा प्रमाणात कर मिळत असल्याने उद्योजकांना सुविधा देण्यास पालिका कटिबद्ध आहे.

अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका