लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

अलिबाग : राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला अलिबाग-विरार बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. भूसंपादनासाठी वाढीव मोबदला द्या, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. या प्रमुख मागणीसाठी गुरुवारी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

illegal constructions thane marathi news
ठाण्यात बेकायदा बांधकामांवर १५ एप्रिलपासून कारवाई, ठाणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित
Eight housing projects on track due to Central government Swamih fund
राज्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी! केंद्राच्या ‘स्वामीह’ निधीमुळे आठ प्रकल्प मार्गी
Recovery of 605 crores for house rent action of Zopu authority is shock to developers
घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका

एमएमआरडीएच्या माध्यमातून अलिबाग ते विरार दरम्यान बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे. यामुळे अलिबाग ते विरार हे अंतर अवघ्या काही तासांत पूर्ण करता येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. रस्त्याबरोबरच मेट्रो रेल्वेचे जाळेही या माध्यमातून विस्तारले जाणार आहे. प्रकल्पाचे पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील भूसंपादन मार्गी लागले असतांनाच आता रायगड जिल्ह्यात या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यासाठी आज अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

आणखी वाचा- उरणमधील एनएमएमटी बससेवा बंद

मागण्यांचे निवेदन

भूसंपादनासाठी गुंठ्याला ५० लाख रुपये इतका दर द्या, एमआरटीपी कायद्याऐवजी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रकल्पासाठी भूसंपादन करा, महसूल नोंदी गटबुक नकाशे अद्यायावत करा, ज्यांची घरे संपादीत होत आहेत. त्यांना बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई द्या आणि पुनर्वसनासाठी तिप्पट क्षेत्रफळाची जागा द्या, घरांचे बांधकाम होत नाही तोवर घरभाडे द्या, प्रकल्प उभारणीनंतर जे उत्पन्न मिळेल त्यातील १० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना, तर १० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना मिळावी, स्थानिकांना टोल माफी मिळावी या सारख्या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. संघर्ष समितीच्या वतीने या संदर्भातील एक निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले आहे.