पनवेलमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन गंभीर; प्रकल्प नसल्याच्या मुद्द्याकडे विधिमंडळात लक्षवेधी…

राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आमदार विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेली समस्या मान्य केली. सद्य:स्थितीत केवळ तीन ग्रामपंचायतींकडे स्वतःची मालकीची डम्पिंग ग्राउंडची सुविधा असल्याचे लेखी उत्तर त्यांनी दिले. तसेच उर्वरित ग्रामपंचायतींसाठी जागा उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वाढत्या नागरीकरणामुळे काही प्रमाणात घनकचऱ्याची समस्या निर्माण झाली असली तरी ‘स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण’ अंतर्गत कंपोस्ट पिट, प्लास्टिक संकलन केंद्र आदी सुविधा उभारण्यात आहेत. तसेच पनवेल तालुक्यातील १४५ गावांसाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२’ अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यापैकी अनेक कामांसाठी कार्यारंभ आदेशही देण्यात आल्याचे लेखी उत्तरात मंत्री पाटील यांनी म्हटले आहे.

कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी सिडकोकडे?

पनवेल पंचायत समितीमार्फत सिडको आणि नैना प्राधिकरणाने अधिसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींसाठी कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सिडकोकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव १० मार्च २०२५ रोजी पाठवण्यात आला असल्याचे मंत्री गुलाबराव यांनी म्हटले आहे. परंतु सिडको या गावांमधील कचरा संकलन करत नाही. तसेच या गावांमधील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट सिडको लावत नसल्याने सिडको मंडळ किंवा नैना प्राधिकरण कचरा विघटनासाठी कोणती पावले उचलत आहे हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या पार्श्वभूमीवर पनवेल तालुक्यासाठी स्वतंत्र कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात यावा, जेणेकरून वाढत्या नागरीकरणाचा व पर्यावरणीय असंतुलनाचा धोका टाळता येईल. ग्रामपंचायतींमध्ये कचरा सरसकट रस्त्यांच्या बाजूला व नदीपात्रात टाकला जात असल्याने मोठ्या प्रदूषणाचा धोका निर्माण झाला, असेही अधोरेखित केले आहे.