सर्व सेवा हस्तांतरास नकार दिल्याने निमंत्रित संचालक पद रद्द राज्य शासनाच्या माध्यमातून सिडकोवर दबाव आणून घनकचरा व्यवस्थापन लांबणीवर टाकणारे पनवेल पालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांना आता सिडकोच्या संचालक मंडळात निमंत्रित संचालक म्हणून मिळालेल्या मानाला मुकावे लागणार आहे. त्यांच्या संचालकपदाचा अध्यादेश राज्य शासनाने काढलेला नसताना सिडकोच्या कंपनी सचिवांच्या प्रस्तावानुसार त्यांना निमंत्रित संचालक म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते मात्र सर्व सेवा घेण्यास तयार असल्याची हमी संचालक मंडळात दिलेली असताना त्या घेण्यास नंतर घुमजाव करणाऱ्या संचालकांना यानंतरच्या बैठकांना बोलावले जाणार नसल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते. पनवेल पालिका क्षेत्रातील शहरी भागाचा दैनंदिन सार्वनिक कचरा कोणी उचलायचा यावरून गेले सहा महिने पालिका व सिडको प्रशासनात वाद सुरू आहे. त्यावर नगरविकास विभागाच्या मध्यस्थीने मागील आठवडय़ात पडदा पडला. सिडकोकडे प्रस्तावित साफसफाई यंत्रणा असल्याने ही स्वच्छता कायम ठेवावी मात्र त्याचा खर्च पालिका देईल, असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे हा तिढा सुटला आहे. या सर्व प्रकरणात पनवेल पालिकेचे आयुक्त शिंदे यांनी हे प्रकरण प्रतिष्ठेचे करत सेवा हस्तांतरास स्पष्ट नकार दिला. घटनात्मकदृष्टय़ा नागरी समस्या पालिकेने सोडवणे आवश्यक असून ज्या ठिकाणी सिडकोसारखी यंत्रणा नाही तेथील पालिका या सेवा देत असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सिडकोने अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही त्या पत्रांना साधी पोच न देणारे पालिका प्रशासन आणि संचालक मंडळात सेवा घेण्याची हमी देणारे आयुक्त यांनी संचालक म्हणून सिडकोच्या हिताची काळजी न घेतल्याने त्यांचे सिडकोतील दरवाजे बंद केले जाणार आहेत. सिडकोचे कंपनी सचिव प्रदीप रथ यांच्या प्रस्तावानुसार पनवेलच्या आयुक्तांना संचालक मंडळात आमंत्रित म्हणून मागील काही महिन्यांपासून बोलविण्यात आले होते, मात्र संचालक मंडळात सिडकोकडील सर्व सेवा घेण्याची तयारी दर्शवणाऱ्या आयुक्तांनी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केल्याने सिडकोने त्यांना दरवाजे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे १२ एप्रिल रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत आयुक्त शिंदे यांनी आमंत्रित केले जाणार नसल्याचे समजते. सचिवांच्या प्रस्तावानुसार निमंत्रित सिडको क्षेत्रातील सर्व पालिका आयुक्त हे सिडकोचे संचालक म्हणून आमंत्रित केले जातात. यात एमएमआरडीच्या आयुक्तांपासून जेएनपीच्याच्या व्यवस्थापकीय संचालकापर्यंत सर्वाचा समावेश आहे. पनवेलच्या आयुक्तांचाही त्यात समावेश आहे, मात्र त्यासाठी राज्य शासनाच्या आदेशावर राज्यपालांची मोहर उमटणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना सिडकोचे कंपनी सचिव प्रदीप रथ यांच्या प्रस्तावानुसार पनवेलच्या आयुक्तांना संचालक मंडळात आमंत्रित म्हणून मागील काही महिन्यांपासून बोलविण्यात आले होते. (( सुधाकर शिंदे, आयुक्त, पनवेल ))
