अभ्यास समितीचा अहवाल सरकारकडे पनवेल तालुक्यातील ७० गावे, ७ सिडको वसाहती आणि पनवेल नगर परिषद याचे रूपांतर महानगरपालिकेमध्ये करण्यासाठी सरकारच्या नगरविकास विभागाने कोकण आयुक्त तानाजी सत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली. या समितीने शनिवारी पनवेल महानगरपालिका करण्यासंबंधीचा अहवाल सरकारला सोपविला . येत्या आठवडय़ाभरात पनवेल महानगरपालिकेची अधिसूचना निघण्याचा मार्ग मोकळा आहे. नगरविकास विभागाने सत्रे समितीला एका महिन्याच्या आत याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करणे अपेक्षित होते. पनवेलची महानगरपालिका झाल्यास ग्रामीण पनवेलमधील गावांतील ग्रामस्थांना आणि सिडको वसाहतीमधील रहिवाशांना नवीन पालिकेचा मालमत्ता कर भरावा लागेल. सिडको वसाहती लगतची गावांचा समावेश महानगरपालिकेमध्ये करण्यात आला आहे. पनवेल पंचायत समितीमधून या गावांमध्ये अर्थसंकल्पीय खर्चाचा तपशील, मालमत्तेचा (निवासी व अनिवासी) तपशील त्यापासून मिळणारे उत्पन्न, जलजोडण्यांची संख्या, त्याचे उत्पन्न, पाणीपुरवठय़ाची क्षमता, पाण्याचे नियोजन व जलस्रोत, जलनिस्सारण व्यवस्था, उदंचन केंद्र, जलशुद्धीकरण नियोजन, एकूण सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च असा विविध तपशिलाचा आढावा या समितीने घेतला आहे. महानगरपालिकेच्या आकडेवारीच्या संकलनामध्ये या परिसरातील जलस्रोत आणि पाण्याची मागणी व पुरवठा याविषयीची विशेष आकडेवारी घेतली जात असल्याने पाण्याच्या टंचाईसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या पनवेलकरांना महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर हक्काचे पाणी मिळेल का याची उत्कंठा सामान्य नागरिकांना लागली आहे. पनवेलची लोकसंख्या आठ लाखांहून अधिक आहे. त्यामुळे ही क वर्गाची महानगरपालिका होणार आहे. या प्रस्तावित महानगरपालिकेमध्ये पनवेल नगर परिषद, कळंबोली, खारघर, खांदेश्वर, कामोठे, करंजाडे, उलवे, नावडे व तळोजा या सिडको वसाहती आणि ७० काही ग्रामपंचायती हे क्षेत्र समाविष्ट होत आहेत.
